ट्रम्प यांच्या गाझा मंडळात भारत का सहभागी होणार नाही?

गाझासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘शांतता मंडळा’मध्ये भारताने सहभागी व्हावे यासाठी दिलेल्या निमंत्रणामुळे राजनैतिक वर्तुळात शांतपणे चर्चा सुरू झाली आहे.

नवी दिल्लीने अद्याप औपचारिकपणे याला प्रतिसाद दिला नसला तरी, अनेक राजनैतिक सूत्रांनी संकेत दिले आहेत की,  भारत सध्यातरी, यात सहभागी होण्याची शक्यता नाही. हा निर्णय गाझापेक्षा या उपक्रमाच्या संभाव्य परिणामांमुळे अधिक आहे.

भारताच्या भूमिकेच्या केंद्रस्थानी इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाबाबतची त्याची दीर्घकाळची भूमिका आहे. वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते, नवी दिल्लीने सातत्याने ही भूमिका घेतली आहे की, हा वाद इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांनी थेट वाटाघाटी करून पोहोचलेल्या द्विपक्षीय तोडग्याद्वारेच सोडवला गेला पाहिजे.

“ज्या क्षणी तुम्ही एखाद्या प्रशासकीय किंवा पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचा भाग बनता, त्या क्षणी तुम्ही सुविधा पुरविणारे राहत नाही,” असे एका माजी भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने सांगितले. “तुम्ही प्रभावीपणे बाह्यशक्तींनी व्यवस्थापित केलेल्या राजकीय परिणामाचे समर्थन करत असता.”

प्रस्तावित मंडळ गाझामधील तंत्रज्ञांच्या प्रशासनावर देखरेख ठेवेल, पुनर्रचना निधीवर नियंत्रण ठेवेल आणि या प्रदेशाच्या राजकीय संक्रमणासाठी मार्गदर्शन करेल. भारतीय धोरणकर्त्यांसाठी, या पातळीवरील सहभाग हा बाह्यशक्तींनी लादलेल्या राजकीय उपायांना भारताच्या जाहीर विरोधाच्या विरुद्ध आहे.

मर्यादित प्रादेशिक मालकी हा भारताचा दृष्टिकोन ठरवणारा आणखी एक घटक आहे. पाकिस्तानने निमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केली असून सामील होण्यास तयारी दर्शवली असली तरी, पॅलेस्टिनी प्रश्नासाठी महत्त्वाचे असलेले अनेक अरब देश एकतर अनुपस्थित आहेत किंवा केवळ अप्रत्यक्षपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

राजकीय सूत्रांनुसार, ज्या गाझा-केंद्रित उपक्रमात प्रमुख अरब भागीदार स्पष्टपणे नेतृत्व करत नाहीत, त्यात सामील होण्यास भारत नाखूष आहे. पश्चिम आशियातील भारताचे संबंध — ज्यात इस्रायल, इराण, आखाती देश आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचा समावेश आहे — काळजीपूर्वक संतुलित आहेत, आणि या संतुलनाला धक्का देऊन कोणताही मोठा सामरिक फायदा होईल असे अधिकाऱ्यांना वाटत नाही.

दुसरीकडे या मंडळाच्या रचनेमुळेच शंका निर्माण झाल्या आहेत. निमंत्रितांना वितरित केलेल्या मसुदा सनदेनुसार, या संस्थेचे अध्यक्षपद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आजीवन राहील आणि ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीबाहेर कार्यरत असलेली एक नवीन आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून ओळखली जाईल.

अनेक मुत्सद्दी खाजगीत या उपक्रमाचे वर्णन अत्यंत वैयक्तिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असे करतात, ज्यामुळे अमेरिकेच्या विशिष्ट राजकीय प्रकल्पाला पाठिंबा देत असलेल्या देशांसाठी यात सहभाग घेणे गुंतागुंतीचे ठरते.

“भारत अमेरिकेसोबत काम करण्यास तयार आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “परंतु एकाच नेत्यावर किंवा एकाच प्रशासनावर केंद्रित असलेल्या संस्थांबद्दल तो सावध आहे.”

आर्थिक अटींमुळे संकोचाचा आणखी एक थर निर्माण होतो. स्थायी सदस्यांना मंडळाच्या निधीमध्ये ‘1 अब्ज डॉलर्सचे योगदान देणे आवश्यक असेल, असे वृत्त आहे.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, देश आधीच संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहीम, मानवतावादी मदत आणि विकास सहाय्यासाठी भरीव योगदान देतो. संयुक्त राष्ट्रांव्यतिरिक्तच्या संस्थेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी निश्चित रक्कम भरणे हे राजकीयदृष्ट्या कठीण आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अनावश्यक मानले जाते.

“राजकीय संरचनेशी जोडलेल्या चेकबुक  मुत्सद्देगिरीसाठी कोणतीही उत्सुकता नाही,” असे एका राजनैतिक सूत्राने सांगितले.

कदाचित पूर्वग्रहदूषित गोष्ट ही सर्वात संवेदनशील चिंता आहे. राजनैतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे की गाझामधील प्रशासनावर देखरेख करण्यासाठी अधिकार असलेल्या संस्थेत सहभाग घेतल्याने नंतर इतरत्र अशाच प्रकारच्या हस्तक्षेपांचे समर्थन केले जाऊ शकते या विचाराने सध्या अस्वस्थता आहे.

“जर तुम्ही एकदा या मॉडेलला मान्यता दिली तर नंतर त्याविरुद्धचा तुमचा युक्तिवाद कमकुवत होतो,” असे एका माजी राजनयिक अधिकाऱ्याने म्हटले. “उद्या, कोणीतरी दक्षिण आशियातील संघर्ष ‘व्यवस्थापित’ करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंडळांसाठी युक्तिवाद करू शकते.”

भारताने दीर्घकाळापासून प्रादेशिक वादांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला आहे, विशेषतः त्याच्या जवळच्या परिसरात. अधिकाऱ्यांना काळजी आहे की गाझा मंडळ अशा प्रशासन मॉडेल्सना शांतपणे सामान्य करू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिकरित्या ओलिसांच्या सुटकेचे आणि मानवतावादी मदतीचे स्वागत केले आहे आणि कायमस्वरूपी शांततेसाठी पाठिंबा दिला आहे.

मात्र राजनैतिक सूत्रांचे असे म्हणणे आहे की भारत राजकीयदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या मंडळाच्या नामांकित सदस्याऐवजी औपचारिक प्रशासन संरचनांमधून बाहेरून – मदत, संवाद आणि बहुपक्षीय मंचांद्वारे – अशा प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यास प्राधान्य देतो.

निमंत्रित देश

विविध प्रदेशांमधील अनेक सरकारांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित ‘शांतता मंडळा’मध्ये सामील होण्यासाठी निमंत्रणे मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. हे मंडळ गाझा येथील युद्धविरामावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि नंतर इतर जागतिक संघर्षांपर्यंत त्याचा विस्तार करण्यासाठी स्थापन केले जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 60 देशांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत, तथापि, त्यापैकी केवळ काही देशांनीच आतापर्यंत सार्वजनिकपणे याची पुष्टी केली आहे.

निमंत्रणे मिळाल्याची पुष्टी केलेल्या देशांमध्ये अर्जेंटिना, कॅनडा, सायप्रस, इजिप्त, ग्रीस, हंगेरी, भारत, जॉर्डन, पाकिस्तान, पॅराग्वे, रशिया, तुर्की आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की आणखी निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत, परंतु ती अद्याप सार्वजनिकपणे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

अनेक देशांनी ‘शांतता मंडळात’ सामील होण्यासाठी औपचारिकपणे स्वीकृती दिली आहे किंवा तसा स्पष्ट मानस व्यक्त केला आहे:

• अर्जेंटिना: राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मायली यांनी सोशल मीडियाद्वारे जाहीरपणे आमंत्रण स्वीकारल्याची पुष्टी केली.
• हंगेरी: हंगेरीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनुसार पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी आमंत्रण स्वीकारले.
• व्हिएतनाम: व्हिएतनामच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी केल्याप्रमाणे कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख तो लाम यांनी आमंत्रण स्वीकारले.
• कॅनडा (तात्पुरती स्वीकृती): पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गाझाच्या पुनर्बांधणीला पाठिंबा दर्शवत तत्वतः सामील होण्यास सहमती दर्शविली, निधी आणि प्रशासन यासारख्या तपशीलांना अद्याप स्पष्टीकरण आवश्यक आहे यावर जोर दिला.

काही सरकारांनी आमंत्रणे मिळाल्याचे मान्य केले परंतु ते अजूनही प्रस्तावाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले:

• इजिप्त: परराष्ट्रमंत्री बद्र अब्देलअट्टी यांनी सांगितले की कैरो या आमंत्रणाचे मूल्यांकन करत आहे.
• तुर्की: राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांना औपचारिक पत्र मिळाले आहे; अंकाराने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.
• रशिया: क्रेमलिनने पुष्टी केली की राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे, परंतु मॉस्को प्रतिसाद देण्यापूर्वी स्पष्टीकरण मागत असल्याचे सांगितले.
• भारत: एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केली, परंतु कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.

मुख्य चिंता

अर्थात शांतता मंडळाची स्थापना गाझा युद्धविराम लागू करण्यासाठीची एक यंत्रणा म्हणून करण्यात आली असली तरी, त्याच्या मसुदा सनदेवरून असे सूचित होते की त्याचा जनादेश अधिक व्यापक जागतिक स्वरूपाचा असेल. यामुळे काही देशांमध्ये, विशेषतः युरोपमध्ये, चिंता वाढली आहे की हे मंडळ संयुक्त राष्ट्रांशी स्पर्धा करू शकते किंवा त्यांना कमकुवत करू शकते.

गेल्या आठवड्यात, व्हाईट हाऊसने नेत्यांच्या एका कार्यकारी समितीची घोषणा केली, जी शांतता मंडळाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणेल.

तथापि, इस्रायलने तपशील न देता आक्षेप घेतला की ही समिती “इस्रायलशी समन्वय साधून स्थापन केलेली नाही आणि ती आमच्या धोरणाच्या विरोधात आहे.”

कार्यकारी समितीच्या सदस्यांमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव रुबियो, ट्रम्प यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, ट्रम्प यांचे उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट गॅब्रिएल, इस्रायली व्यावसायिक आणि अब्जाधीश याकिर गॅबे आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांचा समावेश आहे.

या समितीत युद्धविराम निरीक्षकांची भूमिका बजावणाऱ्या कतार, इजिप्त आणि तुर्कीचे प्रतिनिधींचाही समावेश होता.

हुमा सिद्दीकी