![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील तरतुदींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. ऑपरेशन सिंदूर हा एक अल्पकालीन परंतु तीव्र परिणाम देणारा लष्करी संघर्ष होता, ज्याने या क्षेत्रातील सुरक्षा गणिते पूर्णपणे बदलून टाकली आहेत. आता अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की: वाढते धोके आणि युद्धाचे बदलत जाणारे स्वरूप लक्षात घेता, सरकार संरक्षण खर्चात वाढ करणार का?
ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमालीचा वाढला होता. ड्रोनच्या वापरासह झालेल्या या तीन दिवसांच्या हवाई हल्ल्यांचे लष्करी आणि राजनैतिक परिणाम, हे त्या संघर्षाच्या कालावधीपेक्षा कितीतरी जास्त काळ टिकणारे ठरले आहेत. आजच्या काळात मर्यादित कालावधीतील संघर्ष देखील किती वेगाने नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतात, हे या घटनेने अधोरेखित केले आहे. भारताच्या धोरणकर्त्यांसाठी हा एक इशारा होता की, सज्जता ही केवळ काही काळापुरती मर्यादित असू शकत नाही.
प्रादेशिक परिस्थिती या दबावात आणखी भर टाकत आहे. चीनचा पाकिस्तानला असलेला सातत्यपूर्ण पाठिंबा, चीन–पाकिस्तान–तुर्की यांच्यातील वाढते संरक्षण सहकार्य आणि बांगलादेशमधून मिळणारे वाढते प्रतिकूल राजकीय संकेत. यांनी भारताच्या धोरणात्मक चिंतेची व्याप्ती वाढवली आहे. सक्रिय आणि संभाव्य संघर्षबिंदूंची संख्या वाढत असून, अशा परिस्थितीत गाफील राहण्यास वाव उरत नाही.
या पार्श्वभूमीवर, बजेट 2026 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः, संरक्षण खर्च एकूण जीडीपीच्या (GDP) प्रमाणात वाढणार का आणि आधुनिकीकरणाला अधिक प्राधान्य मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. हे दोन निर्देशक एकूण आकड्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानले जातात.
अर्थसंकल्पापूर्वी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी आशावादी भूमिका मांडली. महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद हा अडथळा ठरणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लष्कराचा भांडवली खर्च (Capital Spending) हा सुरुवातीच्या 33,000 कोटी रुपयांवरून या आर्थिक वर्षात, सुमारे 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वदेशी उद्योग आणि आधुनिकीकरणाला चालना देण्यासाठी खरेदी प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान सुधारणांना वेग देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
लष्करप्रमुखांनी असेही जाहीर केले की, 2026 हे वर्ष “नेटवर्किंग आणि डेटा सेंटर्सचे वर्ष” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. डिजिटल एकत्रीकरण, रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग आणि नेटवर्क-केंद्रित ऑपरेशन्सवर यात भर दिला जाणार आहे. हे 2025 मधील खरेदी सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि ड्रोन व काउंटर-ड्रोन सिस्टमसह युद्धाच्या नवीन प्रकारांशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांनंतरचे पाऊल आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यापूर्वीच, 2025 ला “सुधारणांचे वर्ष” म्हटले होते, ज्याचा उद्देश बहु-स्तरीय एकात्मिक मोहिमांना सक्षम करणे हा होता.
देशांतर्गत संरक्षण उद्योग या संकेतांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. विशेषतः खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादक दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पीय स्पष्टतेकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहत आहेत. ‘सागर डिफेन्स इंजिनीअरिंग’चे कॅप्टन निकुंज पाराशर यांच्या मते, सज्जता राखत असतानाच स्वदेशी उत्पादनाला बळकटी देण्यासाठी शाश्वत तरतूद आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, आगामी ‘डिफेन्स अॅक्विझिशन प्रोसिजर’ची (संरक्षण खरेदी प्रक्रिया) दुरुस्ती ही टप्प्याटप्प्याने स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि एमएसएमई (MSMEs) ना अधिक बळकट पाठिंबा देण्याची संधी आहे.
ड्रोन आणि काउंटर-ड्रोन कंपन्यांनीही अशाच चिंता व्यक्त केल्या आहेत. ‘इंद्रजाल ड्रोन डिफेन्स इंडिया’चे किरण राजू यांचा असा युक्तिवाद आहे की, 2026 च्या बजेटमध्ये त्या प्रणालींचा विस्तार करण्यावर भर दिला पाहिजे, ज्यांनी आधीच प्रत्यक्ष उपयोजनात स्वतःला सिद्ध केले आहे. ते म्हणतात की, खात्रीशीर भांडवली तरतूद आणि जलद खरेदी चक्रांमुळे कंपन्यांना उत्पादन वाढवता येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा पुरवता येतील.
ड्रोन उत्पादन क्षेत्रातील ‘झुप्पा’चे साई पट्टाभिराम हे एका स्थित्यंतराकडे निर्देश करतात. आता लक्ष स्वदेशी घटक, सायबर सुरक्षा आणि निर्यातीवर केंद्रित होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय कंपन्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी डिझाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन, लक्षित पीएलआय योजना आणि स्कोमेट अंतर्गत निर्यात नियंत्रण सैल करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणतात. योग्य पाठबळ मिळाल्यास चीनच्या ड्रोन पुरवठा साखळीला पर्याय म्हणून भारत उदयास येऊ शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे.
मागच्या बजेटमधील आकडेवारी उपयुक्त संदर्भ प्रदान करते. 2025-26 मध्ये सरकारने संरक्षण मंत्रालयासाठी 6.81 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9.5 टक्क्यांची वाढ होती आणि यामुळे संरक्षण मंत्रालय हे सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक तरतूद मिळवणारे मंत्रालय ठरले होते, जे केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या जवळपास 13.5 टक्के होते. डिसेंबर 2025 पर्यंत, आधुनिकीकरणासाठी 1.82 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
तरीही, चिंता कायम आहे. विक्रमी तरतूद असूनही, संरक्षण खर्च जीडीपीच्या सुमारे 1.9 टक्के होता, जे 2020-21 मध्ये पाहिलेल्या 2.1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अनेक तज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याचे धोके पाहता भारताने संरक्षणावर जीडीपीच्या किमान 3 टक्के खर्च केला पाहिजे, तर काही जण त्याहूनही अधिक स्तराचे समर्थन करतात. संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने देखील 3 टक्क्यांच्या निकषाची शिफारस केली आहे.
अर्थसंकल्पाची अंतर्गत रचना हे आणखी एक आव्हान आहे. एकूण तरतुदींपैकी सुमारे 46% रक्कम पगार आणि ऑपरेशन्सच्या खर्चात जाते. पेन्शनवर आणखी 24% खर्च होतो. यामुळे आधुनिकीकरणासाठी फक्त एक चतुर्थांश, म्हणजेच अंदाजे 26% रक्कम शिल्लक राहते. 2025-26 मध्ये वाटप केलेल्या 6.81 लाख कोटी रुपयांपैकी, केवळ1.80 लाख कोटी रुपये सशस्त्र दलांसाठी भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवले होते.
आधुनिक युद्ध हे तंत्रज्ञान-प्रधान आणि मोठ्या भांडवलाची गरज असणारे बनत चालले आहे. अचूक शस्त्रे, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सायबर क्षमता आणि नेटवर्क सिस्टिम्ससाठी शाश्वत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या संदर्भात, सध्याची भांडवली तरतूद पुरेशी आहे का, असा प्रश्न कायम आहे.
मूळ मुद्दा केवळ भारत संरक्षणावर किती खर्च करतो हा नाही; तर तो कसा करतो हा आहे. जीडीपीतील अधिक वाटा, भांडवली खर्चावर अधिक भर आणि स्वदेशी उद्योगाला सातत्यपूर्ण पाठबळ हेच उद्देशाचे खरे निर्देशक ठरणार आहेत. ऑपरेशन सिंदूर अल्पकालीन असले तरी त्यातून मिळालेले धडे येत्या काही महिन्यांत बजेटच्या प्राधान्यक्रमांना आकार देण्याची शक्यता आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
- Ved Barve
