फार मोठ्या घडामोडींनंतर दक्षिण कोरियाच्या खासदारांनी बुधवारी राष्ट्रपती यून सुक येओल यांच्यावर मार्शल लॉ घोषित केल्याबद्दल महाभियोग चालवण्यासाठी एक विधेयक सादर केले. राष्ट्रपतींच्या मार्शल लॉच्या घोषणेमुळे आशियातील चौथ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर राजकीय संकट निर्माण झाले.
मंगळवारी रात्री उशिरा मार्शल लॉच्या अचानक घोषणेमुळे संसदेत एकच गोंधळ उडाला. या घोषणेमुळे राजकीय हालचालींवर बंदी घालण्याचा आणि माध्यमांना सेन्सॉर करण्याचा राष्ट्रपतींचा प्रयत्न सपशेल फसला, कारण सशस्त्र सैन्याने सेऊलमधील नॅशनल असेंब्लीच्या इमारतीत जबरदस्तीने प्रवेश केला.
मुख्य विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक पार्टीने (डीपी) 2022 पासून पदावर असलेल्या यून यांनी राजीनामा द्यावा किंवा महाभियोग खटल्याला सामोरे जावे, अशी मागणी केली.
दक्षिण कोरियाच्या सहा विरोधी पक्षांनी नंतर योन यांच्यावर महाभियोग खटला चालवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर केले, ज्यावर शुक्रवार किंवा शनिवारी मतदान होणार आहे.
“राष्ट्रपती यून यापुढे तटस्थपणे देश चालवू शकणार नाहीत हे संपूर्ण देशासमोर स्पष्टपणे उघड झाले. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा,” असे संसद सदस्य पार्क चॅन-डे यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
यून यांच्याच सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीतही या निर्णयामुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत, कारण यून यांनी संरक्षणमंत्री किम योंग-ह्यून यांना काढून टाकण्याची आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा देण्याची मागणी केली होती.
यून यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा दूरचित्रवाणीवरील भाषणात देशाला सांगितले की, विरोधी शक्तींपासून दक्षिण कोरियाचे संरक्षण आणि स्वतंत्र घटनात्मक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी मार्शल लॉची आवश्यकता आहे. अर्थात यासाठी त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट धोक्यांचा उल्लेख केला नाही.
या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सैन्याने संसदेच्या इमारतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, संसदीय सहाय्यकांकडून त्यांना मागे ढकलण्यासाठी अग्निशामक यंत्रांद्वारे फवारणी करण्यात आली आणि निदर्शकांनी बाहेर पोलिसांशी झटापट केली, त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
लष्कराने सांगितले की संसद आणि राजकीय पक्षांच्या उपक्रमांवर बंदी घातली जाईल याशिवाय प्रसारमाध्यमे आणि प्रकाशक मार्शल लॉ कमांडच्या नियंत्रणाखाली असतील.
मात्र खासदारांनी लष्कराच्या या कृतीचा निषेध केला आणि घोषणेच्या अवघ्या काही तासांनंतर, दक्षिण कोरियाच्या संसदेने, 300 पैकी 190 सदस्यांसह, युनच्या पक्षाचे 18 सदस्य उपस्थित असताना, मार्शल लॉ उठवण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला.
त्यामुळे राष्ट्रपतींनी घोषणेच्या अवघ्या सहा तासांनंतर मार्शल लॉ मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
संसदेच्या बाहेर आंदोलकांनी घोषणाबाजी आणि टाळ्या वाजवत “आम्ही जिंकलो!” असा जयघोष करत जल्लोष साजरा केला. एका निदर्शकाने तर ड्रमही वाजवला.
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दूरध्वनीवरून रॉयटर्सला सांगितले की, “आपत्कालीन मार्शल लॉची घोषणा करणे अति टोकाचे होते आणि आम्ही मार्शल लॉची घोषणा करताना आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही अशी आमच्यावर टीका झाली आहे. मात्र घटनात्मक चौकटीचे काटेकोरपणे पालन करत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.”
रात्रभर एवढा सगळा प्रकार घडल्यानंतरही राजधानी सोलमधील परिस्थिती बुधवारी सामान्य दिसली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी ट्रेन आणि रस्त्यावर नेहमीप्रमाणेच रहदारी होती.
अर्थमंत्री चोई संग-मोक आणि बँक ऑफ कोरियाचे गव्हर्नर री चांग-योंग यांनी रात्रभर आपत्कालीन बैठका घेतल्या आणि गरज पडल्यास बाजाराला चालना देण्याचे आश्वासन अर्थ मंत्रालयाने दिले.
“जोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही स्टॉक, बाँड्स, अल्पकालीन मनी मार्केट तसेच फॉरेक्स मार्केटमध्ये अमर्यादित तरलता इंजेक्ट करू” असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.
कॅन केलेला माल, झटपट नूडल्स आणि बाटलीबंद पाण्याची विक्री रात्रभरात वाढली होती, असे दक्षिण कोरियाच्या एका प्रमुख सुविधा स्टोअर चेनने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
जर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदारांनी महाभियोग खटला चालवला जावा याबाजूने मतदान केले तर संसद राष्ट्राध्यक्षांवर खटला चालवू शकते. संवैधानिक न्यायालयाद्वारे हा खटला चालवला जातो, जिथे नऊपैकी सहा न्यायमूर्तींची मते प्रस्तावाच्या बाजूने असावी लागतील.
300 सदस्य असलेल्या विधानसभेत 108 जागा युन यांच्या पक्षाकडे आहेत.
जर यून यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना पदावरून काढून टाकले, तर पंतप्रधान हान डक-सू 60 दिवसांच्या आत नवीन निवडणूक होईपर्यंत नेता कार्यभार सांभाळतील.
“एक राष्ट्र म्हणून दक्षिण कोरिया योग्य वेळी सावरले आहे, मात्र राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे,” असे अमेरिकेमधील एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट थिंक टँकचे उपाध्यक्ष डॅनी रसेल यांनी 1980 तील दक्षिण कोरियातील पहिल्या मार्शल लॉ घोषणेबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन म्हणाले की त्यांनी युनच्या मार्शल लॉ घोषणा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रात्रभर झालेल्या या गोंधळामुळे व्यापक राजनैतिक परिणाम लक्षात घेऊन नियोजित संरक्षण चर्चा आणि दोन्ही सहयोगी देशांमधील संयुक्त लष्करी सराव पुढे ढकलण्यात आला आहे.
स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी दक्षिण कोरियाची भेट पुढे ढकलल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले तर जपानच्या खासदार गटाने डिसेंबरच्या मध्यावर नियोजित असलेला सोलचा दौरा रद्द केला आहे.
नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे म्हणाले की अलायन्स दक्षिण कोरियामधील सद्य परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, परंतु सोलशी त्यांचे संबंध “लोखंडासारखे मजबूत” आहेत.
चुकीची आर्थिक धोरणे, घोटाळे आणि लैंगिक अत्याचारामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार होऊन, व्यावसायिक वकील असलेल्या यून यांनी 2022 मध्ये दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील सर्वात कठीण मानल्या गेलेल्या अध्यक्षपदाचलया निवडणुकीत विजय मिळवला.
मात्र ही लोकप्रियता फारशी टिकली नाही, त्यांचे समर्थन मानांकन कित्येक महिने सुमारे 20 टक्के इतकेच आहे.
त्यांच्या पीपल पॉवर पक्षाला यावर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि जवळपास दोन तृतीयांश जागा जिंकणाऱ्या विरोधी पक्षांवर नियंत्रण मिळवण्यात ते अपयशी ठरले.
1948 मध्ये दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक म्हणून स्थापन झाल्यापासून मार्शल लॉ घोषित झाल्याची डझनहून अधिक उदाहरणे आहेत.
त्यापैकी इतिहासातील सर्वात मोठे प्रकरण म्हणजे 1980 साली झालेली मार्शल लॉची घोषणा. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गटाने तत्कालीन अध्यक्ष चोई क्यु-हाह यांना लोकशाही सरकारच्या पुनर्स्थापनेला मिळणारा पाठिंबा चिरडण्यासाठी मार्शल लॉची घोषणा करण्यास भाग पाडले होते.
मुख्य विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक पार्टीने (डीपी) 2022 पासून पदावर असलेल्या यून यांनी राजीनामा द्यावा किंवा महाभियोग खटल्याला सामोरे जावे, अशी मागणी केली.
दक्षिण कोरियाच्या सहा विरोधी पक्षांनी नंतर योन यांच्यावर महाभियोग खटला चालवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर केले, ज्यावर शुक्रवार किंवा शनिवारी मतदान होणार आहे.
“राष्ट्रपती यून यापुढे तटस्थपणे देश चालवू शकणार नाहीत हे संपूर्ण देशासमोर स्पष्टपणे उघड झाले. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा,” असे संसद सदस्य पार्क चॅन-डे यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
यून यांच्याच सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीतही या निर्णयामुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत, कारण यून यांनी संरक्षणमंत्री किम योंग-ह्यून यांना काढून टाकण्याची आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा देण्याची मागणी केली होती.
यून यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा दूरचित्रवाणीवरील भाषणात देशाला सांगितले की, विरोधी शक्तींपासून दक्षिण कोरियाचे संरक्षण आणि स्वतंत्र घटनात्मक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी मार्शल लॉची आवश्यकता आहे. अर्थात यासाठी त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट धोक्यांचा उल्लेख केला नाही.
या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सैन्याने संसदेच्या इमारतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, संसदीय सहाय्यकांकडून त्यांना मागे ढकलण्यासाठी अग्निशामक यंत्रांद्वारे फवारणी करण्यात आली आणि निदर्शकांनी बाहेर पोलिसांशी झटापट केली, त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
लष्कराने सांगितले की संसद आणि राजकीय पक्षांच्या उपक्रमांवर बंदी घातली जाईल याशिवाय प्रसारमाध्यमे आणि प्रकाशक मार्शल लॉ कमांडच्या नियंत्रणाखाली असतील.
मात्र खासदारांनी लष्कराच्या या कृतीचा निषेध केला आणि घोषणेच्या अवघ्या काही तासांनंतर, दक्षिण कोरियाच्या संसदेने, 300 पैकी 190 सदस्यांसह, युनच्या पक्षाचे 18 सदस्य उपस्थित असताना, मार्शल लॉ उठवण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला.
त्यामुळे राष्ट्रपतींनी घोषणेच्या अवघ्या सहा तासांनंतर मार्शल लॉ मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
संसदेच्या बाहेर आंदोलकांनी घोषणाबाजी आणि टाळ्या वाजवत “आम्ही जिंकलो!” असा जयघोष करत जल्लोष साजरा केला. एका निदर्शकाने तर ड्रमही वाजवला.
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दूरध्वनीवरून रॉयटर्सला सांगितले की, “आपत्कालीन मार्शल लॉची घोषणा करणे अति टोकाचे होते आणि आम्ही मार्शल लॉची घोषणा करताना आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही अशी आमच्यावर टीका झाली आहे. मात्र घटनात्मक चौकटीचे काटेकोरपणे पालन करत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.”
रात्रभर एवढा सगळा प्रकार घडल्यानंतरही राजधानी सोलमधील परिस्थिती बुधवारी सामान्य दिसली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी ट्रेन आणि रस्त्यावर नेहमीप्रमाणेच रहदारी होती.
अर्थमंत्री चोई संग-मोक आणि बँक ऑफ कोरियाचे गव्हर्नर री चांग-योंग यांनी रात्रभर आपत्कालीन बैठका घेतल्या आणि गरज पडल्यास बाजाराला चालना देण्याचे आश्वासन अर्थ मंत्रालयाने दिले.
“जोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही स्टॉक, बाँड्स, अल्पकालीन मनी मार्केट तसेच फॉरेक्स मार्केटमध्ये अमर्यादित तरलता इंजेक्ट करू” असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.
कॅन केलेला माल, झटपट नूडल्स आणि बाटलीबंद पाण्याची विक्री रात्रभरात वाढली होती, असे दक्षिण कोरियाच्या एका प्रमुख सुविधा स्टोअर चेनने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
जर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदारांनी महाभियोग खटला चालवला जावा याबाजूने मतदान केले तर संसद राष्ट्राध्यक्षांवर खटला चालवू शकते. संवैधानिक न्यायालयाद्वारे हा खटला चालवला जातो, जिथे नऊपैकी सहा न्यायमूर्तींची मते प्रस्तावाच्या बाजूने असावी लागतील.
300 सदस्य असलेल्या विधानसभेत 108 जागा युन यांच्या पक्षाकडे आहेत.
जर यून यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना पदावरून काढून टाकले, तर पंतप्रधान हान डक-सू 60 दिवसांच्या आत नवीन निवडणूक होईपर्यंत नेता कार्यभार सांभाळतील.
“एक राष्ट्र म्हणून दक्षिण कोरिया योग्य वेळी सावरले आहे, मात्र राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे,” असे अमेरिकेमधील एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट थिंक टँकचे उपाध्यक्ष डॅनी रसेल यांनी 1980 तील दक्षिण कोरियातील पहिल्या मार्शल लॉ घोषणेबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन म्हणाले की त्यांनी युनच्या मार्शल लॉ घोषणा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रात्रभर झालेल्या या गोंधळामुळे व्यापक राजनैतिक परिणाम लक्षात घेऊन नियोजित संरक्षण चर्चा आणि दोन्ही सहयोगी देशांमधील संयुक्त लष्करी सराव पुढे ढकलण्यात आला आहे.
स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी दक्षिण कोरियाची भेट पुढे ढकलल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले तर जपानच्या खासदार गटाने डिसेंबरच्या मध्यावर नियोजित असलेला सोलचा दौरा रद्द केला आहे.
नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे म्हणाले की अलायन्स दक्षिण कोरियामधील सद्य परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, परंतु सोलशी त्यांचे संबंध “लोखंडासारखे मजबूत” आहेत.
चुकीची आर्थिक धोरणे, घोटाळे आणि लैंगिक अत्याचारामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार होऊन, व्यावसायिक वकील असलेल्या यून यांनी 2022 मध्ये दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील सर्वात कठीण मानल्या गेलेल्या अध्यक्षपदाचलया निवडणुकीत विजय मिळवला.
मात्र ही लोकप्रियता फारशी टिकली नाही, त्यांचे समर्थन मानांकन कित्येक महिने सुमारे 20 टक्के इतकेच आहे.
त्यांच्या पीपल पॉवर पक्षाला यावर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि जवळपास दोन तृतीयांश जागा जिंकणाऱ्या विरोधी पक्षांवर नियंत्रण मिळवण्यात ते अपयशी ठरले.
1948 मध्ये दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक म्हणून स्थापन झाल्यापासून मार्शल लॉ घोषित झाल्याची डझनहून अधिक उदाहरणे आहेत.
त्यापैकी इतिहासातील सर्वात मोठे प्रकरण म्हणजे 1980 साली झालेली मार्शल लॉची घोषणा. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गटाने तत्कालीन अध्यक्ष चोई क्यु-हाह यांना लोकशाही सरकारच्या पुनर्स्थापनेला मिळणारा पाठिंबा चिरडण्यासाठी मार्शल लॉची घोषणा करण्यास भाग पाडले होते.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
