युद्धात शत्रूला अनपेक्षित धक्का देण्यासाठी, आपल्याकडे असलेली शस्त्रास्त्रे काही विशिष्ट गुण किंवा आपल्या गरजेनुसार असली तर त्यांचे महत्त्व वेगळेच असते. असे धक्कातंत्र युद्धात तेव्हाच वापरले जाऊ शकेल, जेव्हा ती शस्त्रास्त्रे देशातच बनविली गेली असतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. याद्वारे त्यांनी आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता – कृतीप्रवण होण्याची गरज’ या विषयावरील अर्थसंकल्पाबाबतच्या वेबिनारमध्ये मार्गदर्शन केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित वेबिनार्सच्या मालिकेतील हे चौथे वेबिनार होते.
अलीकडच्या काळात देशात संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचे स्पष्ट प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. शस्त्रास्त्रे खरेदीच्या वेळकाढू प्रक्रियेविषयी त्यांनी खंत व्यक्त केली. यामुळे अनेकदा ती शस्त्रास्त्रे वापरात येण्याअगोदरच जुनी आणि कालबाह्य होतात. म्हणूनच ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ हे उत्तम पर्याय आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निर्णय घेताना आत्मनिर्भरतेला महत्त्व दिल्याबद्दल त्यांनी संरक्षण दलांची प्रशंसा केली. शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे यासंबंधीच्या निर्णयांत जवानांचा मानसन्मान आणि त्यांच्या भावनांचा आदर होणे गरजेचे आहे आणि हे केवळ आपण आत्मनिर्भर झालो तरच शक्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
संरक्षण उत्पादकांत असलेल्या स्पर्धेबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, यामुळे अनेकदा पैशाला महत्त्व दिले जाते आणि भ्रष्टाचार केला जातो. शस्त्रास्त्रांची गुणवत्ता आणि गरज याविषयी फार मोठा संभ्रम निर्माण केला गेला होता. आता आत्मनिर्भर भारत योजनेत या सगळ्या समस्या हाताळल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आजच्या जगात सायबर सुरक्षा केवळ डिजिटल माध्यमांपुरतीच मर्यादित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनली आहे. संरक्षण क्षेत्रात आपण माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा जितका जास्त उपयोग करू, तितका आपला राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीचा आत्मविश्वास वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले.
देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन
यंदाच्या अर्थसंकल्पात, देशातच संरक्षणविषयक उपकरणनिर्मितीसाठी संशोधन, संरचना आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विकास, यासाठी एक गतिमान व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सविस्तर आराखडा मांडण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदींपैकी 70 टक्के तरतूद, देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखीव ठेवलेली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने आतापर्यंत 200पेक्षा अधिक संरक्षणविषयक साधने आणि उपकरणांची स्वदेशी यादी प्रसिद्ध केली आहे. या घोषणेनंतर, देशांतर्गत खरेदीसाठी 54 हजार कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याशिवाय, साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून लवकरच याची तिसरी यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.
350 नवे औद्योगिक परवाने
मेक इन इंडियाला सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनाचा परिणाम म्हणून, गेल्या 7 वर्षांत संरक्षण उत्पादनांसाठी 350 नवे औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत. 2001 ते 2014 या काळात केवळ 200 परवाने जारी करण्यात आले होते. खासगी क्षेत्राला देखील डीआरडीओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांच्या बरोबरीने संधी मिळायला हवी, याच उद्देशाने संरक्षण संशोधन आणि विकासाच्या अर्थसंकल्पाचा 25% भाग हा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रांसाठी राखून ठेवला आहे. याकरिता अर्थसंकल्पात ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ म्हणजेच – विशेष योजना मॉडेल देखील तयार करण्यात आले आहे. यामुळे खासगी क्षेत्राची भागीदार म्हणून असलेली भूमिका केवळ विक्रेते आणि पुरवठादार याच्याही पुढे जाईल.
निर्यातीत वाढ
दृढनिश्चय करून प्रगती कशी साधायची याचे उत्तम उदाहरण घालून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आयुध निर्माण कारखान्यांचे अभिनंदन केले. गेल्या वर्षी स्थापन केलेले 7 नवे संरक्षण उपक्रम आपला व्यवसाय वेगाने वाढवत आहेत आणि नवनवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचत आहेत यावर पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. गेल्या 5-6 वर्षांत आपली संरक्षण निर्यात सहापट वाढली आहे. आज आपण भारतीय संरक्षण उपकरणे आणि विविध सेवा 75 देशांना पुरवत आहोत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
