केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पापैकी ही रक्कम 13.31 टक्के आहे. तर, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये 46,970 कोटींची (9.82 टक्के) वाढ करण्यात आली आहे.
संरक्षण दलाचे अत्याधुनिकीकरण आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. संरक्षणविषयक बजेटमध्ये भांडवली खर्चासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात 17,308 कोटींची (12.82 टक्के) वाढ करण्यात आली असून 2013-14मध्ये ही तरतूद 86,740 कोटी रुपये होती. म्हणजेच, गेल्या 9 वर्षांत भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत 76 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर, एकूण संरक्षणविषयक बजेटमध्ये या कालावधीत तब्बल 107.29 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 2013-14मध्ये ही तरतूद 2.53 लाख कोटी होती तर, 2022-23साठी ही तरतूद 5.25 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यात माजी सैनिकांच्या पेन्शनसाठी एक लाख 19 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
आत्मनिर्भर भारत` संकल्पनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चाच्या बजेटमधील 68 टक्के (84,598 कोटी) रक्कम देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. 2021-22मध्ये ही रक्कम 64 टक्के होती. संरक्षण मंत्रालया (नागरी)अंतर्गत भांडवली खर्चाच्या बाबतीत भारतीय तटरक्षक दल (आयसीजी), बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) आणि डायरेक्टोरेट जनरल डिफेन्स इस्टेट (डीजीडीई) वगैरेंसाठी तरतूद 55.60 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 2021-22मध्ये 5,173 कोटी रुपयांची तरतूद होती तर, 2022-23साठी 8,050 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनसाठी (बीआरओ) तरतुदीत 40 टक्क्यांची वाढ नोंदवत 3500 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 2021-22मध्ये 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर, आरमारी सुरक्षेचे महत्त्व ध्यानी घेऊन नौदलाच्या बजेटमध्ये वाढ (44.53 टक्के) करून 46,323 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तटरक्षक दलाच्या बजेटमध्येही तब्बल 60.24 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. 2021-22मध्ये 2,650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर, 2022-23साठी 4,246 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, डीजीडीईसाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 173.03 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2021-22 या वर्षात 131.08 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आयडीएक्स (इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स) योजनेसाठी 60 कोटी तर, डीटीआयएससाठी (डिफेन्स टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम) 23 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील 25 टक्के निधी खासगी कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) तसेच इतर संस्थांशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. विशेष हेतूसाठी उभारलेल्या एसपीव्हीमार्फत हे सहकार्य करता येईल. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असलेल्या चाचणी व प्रमाणिकरणासाठी एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
भारतीय सीमांवरील तणावाची स्थिती, चीन वारंवार करीत असलेली आगळीक या सर्व गोष्टी ध्यानी घेता सुरक्षा दलांना आणखी बळकट करण्याची गरज होती. म्हणूनच आत्मनिर्भरतेचा पुरस्कार करत या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलासाठी मोठी तरतूद करून तिन्ही दलांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.
(संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकावर आधारित हा लेख आहे)
