पेंटागॉनच्या एका अहवालानुसार, चीनने मंगोलियाच्या सीमेजवळील तीन क्षेपणास्त्र तळांवर 100 हून अधिक आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (ICBMs) तैनात केली असण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल बीजिंगच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या अणुक्षमतेवर आणि शस्त्र नियंत्रण चर्चेत त्याला असणाऱ्या स्पष्ट अनास्थेवर प्रकाश टाकतो.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, चीन इतर कोणत्याही अण्वस्त्रधारी देशांपेक्षा अधिक वेगाने आपल्या शस्त्रास्त्रांचा साठा वाढवत आहे आणि त्याचे आधुनिकीकरण करत आहे, त्याच वेळी अमेरिका किंवा इतर प्रमुख शक्तींसोबतच्या शस्त्र नियंत्रण चर्चेत तो फारसा रस दाखवत नाही.
“अशा उपाययोजना किंवा अधिक व्यापक शस्त्र नियंत्रण चर्चांमध्ये सहभागी होण्याची बीजिंगची कोणतीही इच्छा आम्हाला दिसत नाही,” असे या अहवालात म्हटले आहे.
पेंटागॉनने यापूर्वी या क्षेपणास्त्र तळांच्या अस्तित्वाची माहिती दिली होती, परंतु किती क्षेपणास्त्रे कार्यान्वित स्थितीत तैनात आहेत हे निश्चित केले नव्हते. अहवालात म्हटले आहे की, या तळांवर घन-इंधन वापरणारी DF-31 ICBM क्षेपणास्त्रे तैनात असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे चीनची सामरिक अणुशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
मात्र बीजिंगने लष्करी सामर्थ्य वाढवल्याचे दावे सातत्याने फेटाळून लावले आहे, आणि असे दावे “चीनला बदनाम करण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची हेतुपुरस्सर दिशाभूल करण्याचा” प्रयत्न असे म्हटले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन आणि रशियासोबत अण्वस्त्रमुक्तीच्या योजनेवर काम करत असल्याचे सूचित करणारी विधाने अलीकडेच केली असली तरी, पेंटागॉनच्या मूल्यांकनात बीजिंग शस्त्रास्त्र नियंत्रण चर्चेत सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याचे कोणतेही संकेत आढळले नाहीत.
पेंटागॉनच्या अहवालात म्हटले आहे की, 2024 मध्ये चीनच्या अणुबॉम्बच्या साठ्याची संख्या “600 च्या आसपास” होती, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत उत्पादनाचा मंद वेग दर्शवते. मात्र त्यात असेही म्हटले आहे की, 2030 पर्यंत हजारापेक्षा जास्त अणुबॉम्ब बाळगण्याच्या दिशेने चीनची वाटचाल सुरू आहे.
या अहवालात नव्याने तैनात केलेल्या क्षेपणास्त्रांची संभाव्य लक्ष्ये कोणती असू शकतात याची ओळख पटवलेली नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सावध केले आहे की, काँग्रेसला औपचारिकपणे सादर करण्यापूर्वी या मसुद्यात बदल होऊ शकतो.
अण्वस्त्र शक्तींव्यतिरिक्त, या विस्तृत अहवालात चीनच्या व्यापक लष्करी उभारणीचा तपशीलही देण्यात आला आहे, विशेषतः तैवानच्या संदर्भात. त्यात म्हटले आहे की, बीजिंगला 2027 पर्यंत तैवानसोबत युद्ध लढण्याची आणि जिंकण्याची क्षमता प्राप्त होईल अशी अपेक्षा आहे.
चीन लोकशाही पद्धतीने शासित तैवानला आपलाच प्रदेश मानतो आणि त्या बेटाला आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा पर्याय त्याने कधीही सोडलेला नाही.
अहवालानुसार, चीन ‘बळाचा वापर करून’ तैवानवर कब्जा करण्यासाठी लष्करी पर्यायांमध्ये सुधारणा करत आहे, ज्यात चिनी मुख्य भूभागापासून दीड ते 2 हजार नॉटिकल मैल अंतरावरील लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांच्या शक्यतेचा समावेश आहे.
“पुरेशा मोठ्या प्रमाणात केलेले हे हल्ले आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील संघर्षात किंवा त्याच्या आसपास अमेरिकेच्या उपस्थितीला गंभीरपणे आव्हान देऊ शकतात आणि त्यात व्यत्यय आणू शकतात,” असे अहवालात म्हटले आहे.
टीम भारतशक्ती
