पंजाबमधील फिरोजपूर येथे एका पुलावर 5 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या आंदोलनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे 20 मिनिटे अडकून पडले होते. तेथून भारत-पाक सीमा साधारणपणे 15 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्याचा धोका देखील होता. सुदैवाने, आयएसआय पुरस्कृत काश्मिरी तसेच खलिस्तानी (के 2) अतिरेक्यांच्या हाती असे क्षेपणास्त्रांसह हल्ला करण्याची क्षमता असलेले हाय स्पीड ड्रोन नाहीत. मात्र, साधे ड्रोन जीपीएसच्या सहाय्याने नियंत्रित करून घातपाती कारवाई होऊ शकली असती.
महत्त्वाच्या सरकारी आस्थापनांना लक्ष्य करण्यासाठी अतिरेकी किंवा बंडखोरांकडून ड्रोनचा वापर केला जात आहे आणि त्यांच्या या घातपाती कृत्यात साम्य आहे. इराणच्या इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड फोर्सच्या कद्स फोर्सचे प्रमुख कासिम सुलेमानी यांचा 2020मध्ये बगदाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. सौदी अरेबियाच्या तेलक्षेत्रांवर झालेले हल्ले किंवा अलीकडेच संयुक्त अरब अमिरातीमधील महत्त्वाच्या ठिकाणांना येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी केलेले ड्रोन हल्ले, ही याची ज्वलंत उदाहरणे म्हणता येतील. भारताच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर, अतिरेक्यांकडून वापरण्यात येणारे ड्रोन आयएसआय ही पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना पुरविते.
सर्व उपखंडांमधील बंडखोर आणि अतिरेकी कारवायांना या ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे बळ मिळाले आहे. देशाच्या लष्कराला प्रत्यक्ष तोंड न देता लक्ष्यावर हल्ला करण्याचे नवे साधन त्यांना उपलब्ध झाले आहे. पंजाब तसेच जम्मू आणि काश्मीर राज्यांच्या सीमावर्ती भागांतील छुप्या युद्धाला बळकटी देण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये ड्रोनचा समावेश केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताला अशा ड्रोन हल्ल्यांचा धोका जास्त आहे. सध्या शस्त्रास्त्रे, आयईडी आणि ड्रग्जच्या वाहतुकीसाठी रोटर्ससह ड्रोनचा (हेक्सा आणि क्वाड-कॉप्टर्स) वापर केला जात आहे. हे पाहता संवेदनशील भाग लक्ष्य करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
भारतविरोधी बंडखोर आणि अतिरेक्यांना केवळ आयएसआयच नव्हे तर, चीनही ड्रोन उपलब्ध करून देते. आतापर्यंत जम्मू आणि काश्मीर तसेच पंजाबमध्ये वापरल्या जात असलेल्या ड्रोनची कार्यकक्षा 15-20 किमी आहे. जास्तीत जास्त लांब पल्ला मिळविण्यासाठी त्याचे तळ आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा किंवा एलओसीच्या लगत तैनात केले जातात. श्रीनगर येथील हवाई दलाच्या तळावर अलीकडेच झालेला ड्रोनहल्ला हे याचे एक उदाहरण आहे. पुरेशा प्रमाणात ड्रोनविरोधी प्रणाली उपलब्ध नसल्याने भारतीय दलांना हे हल्ले रोखता आले नाहीत, तसेच वेळीच दृष्टिक्षेपातही आले नाहीत. ड्रोन सहजासहजी नजरेस येत नाहीत, त्याचा आवाजही पटकन लक्षात येत नाही. विशेषत: रात्रीच्या वेळी ते प्रभावी ठरतात.
आणखी अत्याधुनिक ड्रोन बंडखोर गट तसेच अतिरेकी संघटनांच्या हाती पडली तर, छुप्या युद्धाची गृहितके बदलतील आणि भारताला आणखी कठीण आव्हानांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातील पंजाबमध्ये अतिरेक्यांचे तळ असून ते भारतातील संवेदनशील भागांना लक्ष्य करू शकतात. अतिरेकी संघटना पुढीलप्रमाणे ड्रोनचा वापर करू शकतात –
- सुरक्षा दलांकडून केल्या जाणाऱ्या दहशतवादविरोधी कारवाईचे नियोजन, संरक्षण दलाच्या हालचालींवर हवाई पाळत ठेवून त्याबाबतची आगाऊ सूचना अतिरेक्यांना देणे
- सुरक्षा दलांची गस्ती पथके, ताफा, तळ आणि आस्थापनांना लक्ष्य करणे.
- एलओसीवरील बंकर उद्ध्वस्त करून अतिरेक्यांना घुसखोरीस मदत करणे. अतिरेक्यांच्या घुसखोरीसाठी पाकिस्तानच्या सीमा कृती पथकांना (Border Action Teams – BAT) मदत करणे, घुसखोरी करणारे किंवा भारतात आधीपासून सक्रिय असलेल्या अतिरेक्यांना मार्गदर्शन करणे तसेच त्यांना रसद पुरवणे.
- राजकीय, धार्मिक, प्रशासकीय आणि सुरक्षा दलांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य करायचे आणि नंतर माध्यमांद्वारे खळबळ उडवून द्यायची व त्याद्वारे अशांतता निर्माण करायची.
- धार्मिक स्थळे, विशिष्ट समाजाची घरे, पर्यटक यांना लक्ष्य करायचे, जेणेकरून गोंधळ निर्माण होऊन भीतीचे वातावरण निर्माण होईल.
- विमानतळे, कम्युनिकेशन सेंटर्स आणि नेटवर्कमध्ये हस्तक्षेप करणे. रेल्वे नेटवर्क आणि पुलांचे नुकसान करणे, रस्ते ब्लॉक करून रहदारीत खोळंबा निर्माण करून तिथे अडकलेला ताफा, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा ताफा यांना लक्ष्य करणे. संवेदनशील आस्थापने आणि राष्ट्रीय संपत्तीवर हल्ला करणे.
पाकिस्तान आणि चीनच्या पाठिंब्यावर सीमावर्ती भागात कार्यरत असलेल्या अतिरेक्यांना या तंत्रज्ञानामुळे बळ मिळणार आहे. अत्युच्च क्षमता आणि पोहोच असलेल्या या अत्याधुनिक ड्रोनसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरही चांगले असणे आवश्यक आहे. आयएसआयने अतिरेक्यांना हे ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले आणि आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविले गेले तर, या अतिरेक्यांच्या कारवायांमध्ये ड्रोन महत्त्वाचे साधन ठरेल आणि पाकिस्तानचे छुपे युद्ध आणखी खडतर होऊ शकते.
भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेकडून (DRDO) ड्रोनरोधक तसेच ते निकामी करणारी स्वदेशी बनावटीची प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे, तथापि ही प्रणाली प्राथमिक टप्प्यात आहे. ड्रोनविरोधी प्रणालीसाठी एका खासगी कंपनीला अलीकडेच कंत्राट देण्यात आले आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यानची एलओसी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि चीनसमवेतची एलएसी तसेच बंडखोरी प्रवण ईशान्येकडील राज्ये येथे स्वदेशी बनावटीची प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर तैनात करणे गरजेचे आहे. ड्रोनविरोधी प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सज्ज ठेवण्याबरोबरच अतिरेक्यांना ड्रोनचा वापर करण्यापासून वेळीच रोखण्याचीही गरज आहे. त्यादृष्टीने लाँच पॅड, ट्रेनिंग कॅम्प, अतिरेक्यांचे छुपे अड्डे यांच्यावर हल्ले करणे तसेच प्रमुख अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविणे, अशी पावले उचलावी लागतील.
– ब्रिगेडिअर ए. के. गांगुली (निवृत्त)
(अनुवाद : मनोज जोशी)
