अलीकडेच भारतीय आणि इस्रायली विचारवंत तसेच विश्लेषकांमध्ये झालेल्या एका चर्चेदरम्यान एक लक्षवेधी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. भारताचा मुख्य शत्रू पाकिस्तान नसून चीन आहे, यावर एकमत झाले असले तरी, भारताप्रती बीजिंगच्या शत्रुत्वपूर्ण धोरणापेक्षा पाकिस्तानी दहशतवादामुळे भारतात अधिक जीवितहानी झाली आहे हे देखील सत्य आहे.
पाकिस्तान हा एक उपद्रवी देश आहे. दिवाळखोर आणि दुर्बळ असूनही, तो अजूनही उपद्रवी आहे, यावरही एकमत झाले. परंतु गेल्या वर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने दाखवून दिले की पाकिस्तान केवळ उपद्रवापेक्षा अधिक काहीतरी असू शकतो. 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये 25 भारतीय पर्यटकांच्या हत्याकांडाच्या रूपात त्याने आणखी एक धक्का दिला.
या हत्येमागे पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा असल्याचे दिसते, कारण सहा दिवसांपूर्वी परदेशातील पाकिस्तानी नागरिकांना संबोधित करताना खुद्द जनरल असिम मुनीर यांनी ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांता’बद्दल प्रभावीपणे भाष्य केले होते.
या अर्थाने, इराण आणि त्याचे हस्तक हमास तसेच हिजबुल्ला यांच्याविरुद्ध इस्रायलचे सध्याचे युद्ध, इतर उपद्रवी देश आणि उपद्रवी राष्ट्रांसाठी एक धडा ठरू शकते का? इस्रायलच्या सामरिक आणि सुरक्षा वर्तुळात असा एक दृष्टिकोन आहे की, ते आज जे करत आहेत त्याचे अनुकरण उद्या इतर देश, त्यातही प्रामुख्याने भारत, करू शकतात.
खरं तर, पाकिस्तानने अमेरिकेशी अचानक जवळीक साधणे हे त्यांच्या असुरक्षिततेचे लक्षण आहे असेच वाटते. त्यातच भारताने पाकिस्तानच्या उच्चपदस्थ नेत्यांना संपवण्याचा निर्णय घेतला – जे सर्वजण दहशतवादी गटांमध्ये गळ्यापर्यंत बुडालेले आहेत – तर काय होईल?
वॉशिंग्टन डी. सी. मध्ये जे काही मत सांगितले किंवा व्यक्त केले जाते त्याकडे पाकिस्तानचे बारकाईने लक्ष असते. त्यामुळे सिनेटच्या गुप्तचर समितीला संबोधित करताना तुलसी गबार्ड यांनी इस्लामाबादबद्दल नुकत्याच केलेल्या टिप्पण्यांमुळे ते नक्कीच अस्वस्थ झाले असतील.
त्या म्हणाल्या की, “पाकिस्तानच्या लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकासात, मातृभूमीवर हल्ला करण्यास सक्षम असलेल्या आयसीबीएमचा संभाव्य समावेश असू शकतो.
“पाकिस्तान अधिकाधिक अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करत आहे जे त्याच्या लष्कराला दक्षिण आशियाच्या पलीकडे लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेल्या क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करण्याचे साधन प्रदान करते आणि जर हे असेच सुरू राहिले तर आंतर-खंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांमुळे भविष्यात अमेरिकेलाही धोका निर्माण होईल”, असे त्या म्हणाल्या.
जनरल असिम मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसला तीन भेटी दिल्या असूनही (ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतच्या भोजनाचाही समावेश होता) ही टिप्पणी करण्यात आली, यावरून एक छुपा प्रवाह सूचित होतो. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात (2017-21) ट्रम्प यांचे पाकिस्तानशी संबंध शत्रूत्वाचे होते, त्यांनी 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त सुरक्षा मदत रोखली होती आणि पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला होता.
त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात संबंधांमध्ये आलेली सुधारणा स्वागतार्ह आहे आणि जनरल्स व त्यांच्या निवडलेल्या राजकारण्यांनी नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात जराही वेळ घालवला नाही. पण हे टिकेल का? की अमेरिकेने याआधी केलेल्या कृतीप्रमाणे त्यांनाही सोडून दिले जाईल?
एक गोष्ट लक्षात घ्या की 1970 मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांना चीनसोबत संबंध सुरू करण्यास मदत केल्यानंतर, वॉशिंग्टनने इस्लामाबादचा कोणताही विचार न करता थेट बीजिंगशी संबंध प्रस्थापित केले होते.
पुन्हा, 1989 मध्ये अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्याच्या माघारीनंतर, अमेरिकेने माघार घेतली आणि पाकिस्तानी शासनाला कमकुवत करणाऱ्या जिहादी दहशतवादी, अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीत निर्माण झालेल्या गोंधळाला सामोरे जाण्यासाठी इस्लामाबादला वाऱ्यावर सोडून दिले.
यावेळीही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. जनरल मुनीर आणि त्यांचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ एका अशा अवैध राजकीय व्यवस्थेचे नेतृत्व करत आहेत, जिथे 2024 मधील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. वॉशिंग्टन आयएमएफवर (IMF) कर्ज देणे सुरूच ठेवण्यासाठी किती दबाव टाकू शकतो यावर या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
खान आणि शरीफ यांना ट्रम्प यांच्या नजरेत आपले महत्त्व टिकवून ठेवण्याची गरज आहे. ते काय बोलतात याकडे काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून तशी आज्ञा पाळावी लागेल. त्या दोघांचे अस्तित्व त्यावरच अवलंबून असू शकते.
अलीकडच्या वर्षांत भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची आपली क्षमता आणि इच्छाशक्ती दाखवली आहे. दहशतवादी आणि त्यांचे प्रायोजक हे आपले लक्ष्य आहेत, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. हे दोघेही पाकिस्तानात उघडपणे दिसत आहेत. अर्थात, दहशतवादी आणि त्यांच्या प्रायोजकांचा खात्मा करण्याबद्दल बोलताना भारत राष्ट्रप्रमुखांचा त्यात समावेश करणार नाही. पण त्याबाबतही अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिसून आलेली नाही.
सूर्या गंगाधरन
