पश्चिम आशियातील बहुतांश राष्ट्रे आता सनातनी भूमिका बदलून आधुनिकतेचा पुरस्कार करीत असून हा बदल भारताच्या दृष्टीने अनुकूल ठरत आहे. तेल उत्पादनात सौदी अरेबिया आणि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमिराती आघाडीवर आहे. जगभरात कच्च्या तेलाचे जेवढे उत्पादन होते, त्यापैकी जवळपास 40 टक्के उत्पादन हे या दोन देशांमध्ये होते.
तथापि, सौदी अरेबियातील तेलसाठा येत्या 30-40 वर्षांत संपू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. सौदीची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेल उत्पादनावर अवलंबून असल्याने इतर क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवर ते भर देत आहेत. याच दृष्टीने इन्व्हेस्ट सौदी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आजघडीला तिथे 750 कंपन्या रजिस्टर आहेत, अशी माहिती तेथील भारतीय दूतावासाने दिली.
शिवाय, अलिकडेच तिथे पहिल्यांदाच वर्ल्ड डिफेन्स शोचे आयोजन करण्यात आले होते. संरक्षणविषयक सामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा लाभ घेता येऊ शकतो. सहकार्य कराराद्वारे आमच्या येथे तुम्ही निर्मिती प्रकल्प उभारा आणि आमच्या वापरातील उत्पादनांची निर्मिती करा. उर्वरित उत्पादने येथून निर्यात करा, असे सौदी अरेबियाचे म्हणणे आहे. सौदीत संरक्षण क्षेत्रासाठीचा बजेट जीडीपीच्या 7 ते 8 टक्के असतो. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या दृष्टीने ही एक संधी आहे.
भारतात मोदी सरकार जेव्हा सत्तेवर आले, त्यावेळी आखातातील मुस्लीमबहुल देशांशी संबंध आपले बिघडतील, असा तर्क मांडला जात होता. पण आजचे चित्र मात्र याच्या पूर्णपणे विपरित आहे. तेथील देशांचे आपापसात चांगले संबंध नसले तरी, आपले प्रत्येक देशाशी संबंध खूपच सुधारले आहेत. 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची तयारी सौदी अरेबियाने दर्शविली आहे. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे हे सौदी अरेबियाला गेले होते. भारताच्या लष्करप्रमुखाने सौदीला पहिल्यांदाच भेट दिली.
पाकिस्तान एकाकी
भारताचे या सर्व देशांशी इतके चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत की, त्यामुळे पाकिस्तान एकाकी पडला आहे. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीची (ओआयसी) मोरोक्कोला पहिली बैठक झाली. देशात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय असल्याने भारतालाही त्यात निमंत्रित करण्यात आले होते. आपले तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री फखरुद्दीन अली अहमद त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ तिथे गेले होते. परंतु पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती याह्या खान यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. भारत यात बैठकीला उपस्थित राहिले तर, आम्ही सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली होती. त्यामुळे भारतीय शिष्टमंडळाला परतावे लागले होते.
पण बरोबर 50 वर्षांनंतर याच्या उलट घटना घडली. 2019च्या ओआयसीच्या परिषदेला भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांना खास निमंत्रित करण्यात आले होते. त्याचा निषेध करत पाकिस्तान परिषदेतून बाहेर पडला. पण ओआयसीमधील सौदी अरेबियासह इतर प्रमुख देशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आज इतर इस्लामिक देशांच्या तुलनेत पाकिस्तान एकाकी पडला आहे.
सविस्तर मुलाखत पाहा –
