सशस्त्र दल न्यायाधीकरण अधिक लोकाभिमुख आणि जबाबदार बनवण्यासाठी तसेच त्यासाठी आवश्यक अशा उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. त्यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत सशस्त्र सेना न्यायाधीकरणाच्या प्रमुख पीठांच्या समूहाने आयोजित केलेल्या ‘इंट्रोस्पेक्शन : आर्म्ड फोर्सेस असोसिएशन’ (सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण : एक आत्मपरीक्षण) या चर्चासत्रात उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे आणि न्यायालयीन अधिकारी तसेच वकील हे त्याचे स्तंभ आहेत, असेही ते म्हणाले. जेव्हा इतर सर्व पर्याय बंद होतात तेव्हाच लोक न्यायपालिकेचे दरवाजे ठोठावतात. योग्य न्यायदान प्रणाली किंवा सुशासनाच्या आधारेच समाजात खरा सूर्योदय होतो, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले
विविध प्रकरणे हाताळण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी क्षेत्र-विशिष्ट न्यायाधीकरणाची (डोमेन-स्पेसिफीक) स्थापना करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने करण्यासाठी न्यायाधीकरणातील रिक्त पदे भरणे यासारख्या आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. माजी सैनिक आणि सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी या चर्चासत्रातून सूचित केल्या जाणाऱ्या सूचनांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार’ आणि ‘न्यायदानात घाई करणे म्हणजे न्याय दडपून टाकणे’ यामधील समतोल सांभाळणे आवश्यक आहे. कारण तसे केल्यास न्यायव्यवस्थेवर आणि विशेषतः सशस्त्र दल न्यायाधीकरणावरील प्रलंबित खटल्यांचे ओझे कमी होईल. तसेच वेळेत न्यायदान झाले तर, आपल्या सैनिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासही वाढेल, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले.
भारतात सशस्त्र दल न्यायाधीकरणाच्या अखत्यारित मूलभूत आणि अपीलासंबंधीचे अधिकारक्षेत्र आहे. तर अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या काही विकसित देशांमध्ये आजही फक्त अपीलीय अधिकार आहेत. विशेष म्हणजे, सशस्त्र दलातील कर्मचारी, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण हे एक प्रभावी माध्यम आहे, असेही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
देश ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करत असताना सशस्त्र सैन्यदलांच्या न्यायाधीकरणावरील आत्मपरीक्षण विषयक परिसंवादाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे सांगत राजनाथसिंह यांनी, विकसित भारत, वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होणे, आपल्या वैभवशाली वारशाचा अभिमान बाळगणे, एकजूट आणि आपले कर्तव्य बजावणे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पंच-प्रण’ या आवाहनाचे स्मरण करून दिले. भारतीय परंपरेत आत्मपरीक्षण किंवा निरीक्षणाला खूप महत्त्व दिले आहे, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले.
विधि आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनीही या चर्चासत्रात आपले विचार मांडले. त्यांनी सांगितले की, प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करत आहे. सशस्त्र दल न्यायाधीकरणासारख्या न्यायसंस्था प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी आणि नौदलप्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. एएफटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय भाषण केले.
(संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकावर आधारित हा लेख आहे)
