![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पाकिस्तानने सोमवारी एका नव्या राष्ट्रीय निमलष्करी दलाच्या स्थापनेची घोषणा केली. या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांमध्ये आणि मानवाधिकार संघटनांमध्ये राजकीय दडपशाहीसाठी या दलाचा वापर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गृहनियंत्रण राज्यमंत्री तलाल चौधरी यांनी सांगितले की, “पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर पूर्वी तैनात असलेल्या एका निमलष्करी दलाचे रूपांतर आता राष्ट्रीय सुरक्षादल म्हणून करण्यात येणार असून, त्याचे नाव ‘फेडरल कॉन्स्टेबलरी’ असेल.” त्यांनी ही माहिती फैसलाबाद येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
स्थानिक दुनया न्यूज टीव्हीने दिलेल्या सुधारित कायद्याच्या प्रतीनुसार, त्यांच्या नवीन कर्तव्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षा, दंगल नियंत्रण आणि दहशतवादविरोधी कारवाई यांचा समावेश असेल.
PTI चे देशव्यापी आंदोलन
ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा सध्या तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान, यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने, 5 ऑगस्टपासून देशभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. हा दिवस त्यांच्या अटकेचा दुसरा वर्धापनदिन आहे.
ऑगस्ट 2023 पासून, इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर झालेल्या निदर्शनांदरम्यान अनेकदा गंभीर हिंसाचार झाला असून, काही प्रसंगी राजधानी इस्लामाबाद पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
“हे निमलष्करी दल एक नवीन आणि अधिक शक्तिशाली दल असेल. अंतर्गत सुरक्षेसाठी आपल्याला या दलाची गरज आहे,” असे चौधरी म्हणाले. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी, या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे नवीन दल फ्रंटिअर कॉन्स्टेबलरी (FC) ची जागा घेणार आहे. या दलात पूर्वी फक्त उत्तर-पश्चिमेकडील आदिवासी भागातील जवानांची भरती केली जात होती. चौधरी म्हणाले की, “नव्या दलाचे प्रशिक्षण आता इतर राष्ट्रीय पोलिस आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या धर्तीवर दिले जाईल.”
दडपशाहीची भीती
इम्रान खान यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी यांनी सांगितले की, “अशा बदलांवर संसदेतील चर्चा होणे आवश्यक आहे.”
“हे दल केवळ राजकीय विरोधकांना दाबण्यासाठी वापरले जाऊ नये, जसे की पूर्वी पीटीआयच्या नेत्यांवर आणि समर्थकांवर कायदे लादण्यात आले होते,” असे ते म्हणाले.
मानवाधिकार आयोगाचे (Human Rights Commission of Pakistan) सचिव- हारिस खलीक, यांनीही यावर चिंता व्यक्त केली.
“संसदेत कोणतीही चर्चा न होता देशाच्या सुरक्षा व कायदा व्यवस्थेच्या रचनेत असे मोठे बदल केले जात आहेत, हे अत्यंत धोकादायक आहे,” असे मत खलीक यांनी व्यक्त केले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
