![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताने, तथाकथित मध्यस्थ न्यायालयाने (Court of Arbitration), अलीकडेच दिलेल्या ‘सिंधू नदी करारावरील’ निर्णयाला स्पष्टपणे नकार दिला असून, या न्यायाधिकरणाला अधिकारक्षेत्रच नाही आणि त्याचे निष्कर्ष कायदेशीर दृष्टिकोनातून बिनबुडाचे आहेत, असा ठाम दावा केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या निर्णयाला पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादाला चालना देण्याशी जोडले आहे आणि इस्लामाबादला ‘बेजबाबदार चिथवणी’ विरुद्ध थेट इशाराही दिला आहे.
गुरुवारी, साप्ताहिक पत्रकार परिषदेमध्ये, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, भारताने 22 एप्रिलला पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये 26 भारतीय नागरिक ठार झाले होते, एक सार्वभौम निर्णय घेतला आणि सिंधू नदी करार (Indus Water Treaty) अंमलात आणणे रोखले.
“भारताने कधीच तथाकथित मध्यस्थ न्यायालयाची कायदेशीरता, वैधता किंवा क्षमता मान्य केलेली नाही,” असे जयस्वाल म्हणाले. “त्यांचे निर्णय कोणत्याही कायदेशीर अधिपत्याखाली येत नाहीत, त्यांना कायदेशीर आधार नाही आणि भारताच्या पाण्याच्या वापराच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम करत नाहीत,” असे त्यांनी पुढे जोडले.
त्यांनी हेही स्पष्टपणे सांगितले की, “पाकिस्तानने न्यायालयाच्या पूर्ण निर्णयाचा छाटलेला आणि दिशाभूल करणारा उल्लेख करून चुकीचा प्रचार केला आहे.”
करारावरील वाद आणि न्यायालयाचा निर्णय
CoA ने अलीकडेच, इंडस प्रणालीतील पश्चिमेकडील नद्यांवर – भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या रचनेविरोधात पाकिस्तानने केलेल्या आक्षेपांना मान्यता दिली आणि भारताने कराराच्या मर्यादेत राहावे, अशी शिफारस केली. परंतु भारताने यावर उत्तर दिले की, “हा करार आता लागूच नाही, कारण पाकिस्तान सातत्याने दहशतवादाला राज्य धोरणाचा एक भाग म्हणून वापरत आहे.”
“27 जून 2025 च्या, आमच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादाला चालना देण्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने एक सार्वभौम निर्णय घेऊन इंडस जल करार थांबवलेला आहे,” असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
भारताचा कठोर इशारा
जयस्वाल यांनी पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारच्या साहसी कृतीपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख केला, मे महिन्यात भारताने पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान व पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर केलेल्या अचूक प्रत्युत्तरात्मक हवाई हल्ल्यांविषयी आपले मत मांडले.
“आपण पाकिस्तानच्या नेतृत्वाकडून सतत बेजबाबदार, युद्धप्रिय आणि द्वेषयुक्त वक्तव्ये पाहत आहोत,” असे जयस्वाल म्हणाले. “ही एक नेहमीची युक्ती आहे, जी त्यांच्या देशांतर्गत अपयशांपासून लक्ष हटवण्यासाठी वापरली जाते. पाकिस्तानने आपली वाणी मवाळ ठेवावी, कारण कोणतीही चुकीची कृती हा भयानक परिणाम घडवू शकतो, हे अलीकडेच सिद्ध झाले आहे.”
धोरणात्मक दृष्टीकोन
तणाव वाढत असताना, भारत राजनैतिक, लष्करी आणि धोरणात्मक स्तरांवर सक्रिय भूमिका घेत आहे. अलीकडील संसदीय समितीच्या अहवालाने पाकिस्तान व चीनकडून संभाव्य संयुक्त धोके, विशेषतः समुद्रातील, याविरुद्ध सतर्कता वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
नवी दिल्लीने प्रादेशिक शांततेबद्दलची आपली बांधिलकी कायम ठेवलेली आहे, पण अधिकार्यांचे म्हणणे आहे की, ‘पाकिस्तानचे द्वैध धोरण आहे– आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांततेची भाषा बोलणे आणि देशांतर्गत दहशतवादाला उत्तेजन देणे, ज्यामुळे आता भारताच्या संयमाची पातळी ओलांडू लागली आहे.
मूळ लेखक – रवी शंकर
