“आम्ही अखेर हे करून दाखवले. आम्ही ‘सर्व करारांची जननी’ (Mother of all deals) ठरलेला करार पूर्ण केला,” अशा शब्दांत युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मधील प्रदीर्घ आणि अनेकदा खडतर संबंधांमधून गेलेल्या एका ऐतिहासिक क्षणाचे वर्णन केले.
पंतप्रधान मोदींनीही समान भावना व्यक्त करत म्हटले की, “भारत–EU यांच्यात झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA) केवळ एक व्यापार करार नाही, तर हा सामायिक समृद्धीचा एक नवीन आराखडा आहे,” भारत आणि युरोपियन युनियन मिळून जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25% आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक तृतीयांश हिस्सा व्यापतात. हा करार 140 कोटी भारतीयांसह लाखो युरोपियन लोकांसाठी नवीन संधी उघडेल.”
आपले ओसीआय (OCI – ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया) कार्ड उंचावून दाखवत, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी त्यांच्या मूळ गोवन पार्श्वभूमीची आठवण काढली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या गोंधळाचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत ते म्हणाले की, “व्यापार करार नियमांवर आधारित आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देतात आणि सामायिक समृद्धीला चालना देतात. म्हणूनच आजचा मुक्त व्यापार करार ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.”
हा करार दोन मोठ्या लोकशाही अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो, ज्यामुळे सुमारे दोन अब्ज लोकांसाठी मुक्त व्यापार आराखडा तयार झाला आहे.
वॉन डर लेयन यांनी वाटाघाटींचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींचे विशेष कौतुक केले, ज्यामध्ये त्यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि ईयूचे व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मार्कोस सेफकोविक यांची नावे घेतली.
मागील वर्षी, ईयू कॉलेज ऑफ कमिशनर्सच्या भारत भेटीची आठवण करून देताना त्या म्हणाल्या की, “हा करार दोन्ही बाजूंच्या वचनबद्धतेची गांभीर्य दर्शवतो.”
“युरोप आणि भारत आज इतिहास घडवत आहेत. आम्ही ‘सर्व करारांची जननी’ ठरलेला हा करार पूर्ण केला असून, याद्वारे दोन अब्ज लोकांसाठी मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार केले आहे, ज्याचे फायदे दोन्ही बाजूंना मिळतील,” असे त्या म्हणाल्या. “जेव्हा भारत यशस्वी होतो, तेव्हा जग अधिक स्थिर, अधिक समृद्ध आणि अधिक सुरक्षित होते आणि आपल्या सर्वांना त्याचा फायदा होतो,” असेही त्यांनी पुढे जोडले.
करारांतर्गत सामाविष्ट ठळक मुद्दे:
युरोपियन युनियन भारतात होणाऱ्या आपल्या 96 टक्क्यांहून अधिक वस्तूंच्या निर्यातीवरील टॅरिफ (शुल्क) रद्द करेल किंवा कमी करेल, ज्यामुळे वार्षिक 4 अब्ज युरो पर्यंतच्या शुल्काची बचत होईल.
कापड, चामड्याच्या वस्तू, औषधे, सागरी उत्पादने आणि आयटी सेवा यांसारख्या प्रमुख निर्यातीसाठी भारताला ईयू बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा आहे.
युरोपियन यंत्रसामग्री, रसायने, वैद्यकीय उपकरणे, विमाने आणि ऑप्टिकल उपकरणांवरील उच्च शुल्क मुख्यत्वे रद्द केली जातील.
वाईन, स्पिरीट्स, ऑलिव्ह ऑइल आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील शुल्कामध्ये कपात केली जाईल, ज्यामुळे अनेक युरोपियन वस्तू भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त होतील.
भारत आणि ईयू दरम्यानचा द्विपक्षीय वस्तू व्यापार सध्या सुमारे 136 अब्ज डॉलर्स आहे, परंतु दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, FTA मुळे पुढील दशकात व्यापार आणि गुंतवणुकीचा ओघ लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.
धोरणात्मक, सुरक्षाविषयक आणि हवामानविषयक परिमाण
FTA सोबतच, भारत आणि ईयू ने नवीन ‘सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी’ जाहीर केली आहे; ज्यामध्ये सागरी सुरक्षा, संयुक्त नौदल सराव, दहशतवाद विरोधी लढा, सायबर आणि हायब्रीड धोके, अंतराळ सुरक्षा आणि संरक्षण उद्योग सहकार्य वाढवले जाईल.
वॉन डर लेयन म्हणाल्या की, “ही भागीदारी दोन्ही बाजूंना धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्यास आणि अधिक विभाजीत होत असलेल्या जागतिक वातावरणात लवचिकता निर्माण करण्यास मदत करेल.”
“आजच्या जागतिक आव्हानांना सहकार्य हेच सर्वोत्तम उत्तर आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
पुढील दोन वर्षांत, ईयूने हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी, सुमारे 500 दशलक्ष युरोची वचनबद्धता दर्शवली आहे. तसेच स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत विकास आणि हरित तंत्रज्ञानावरील सहकार्य मजबूत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आज, नेत्यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी तसेच, लोकांमधील संबंध आणि नाविन्यपूर्ण परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी ‘मोबिलिटी’ करार देखील सुरू करण्यात आला.
हा करार का महत्त्वाचा आहे
दोन्ही बाजूंमधील FTA, हा सध्याची भू-राजकीय अनिश्चितता, सध्या सुरू असलेले संघर्ष, टॅरिफमधील अडथळे, जागतिक व्यापार तणाव आणि पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणाच्या दरम्यान पूर्ण झाला आहे.
आर्थिक राष्ट्रवाद बळावत असताना, खुल्या, अंदाजपूर्वक आणि नियमाधारित व्यापाराला दिलेला ठाम पाठिंबा म्हणून दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी या FTA कडे पाहिले आहे.
वाटाघाटी आता पूर्ण झाल्या असल्या तरी, कराराची कायदेशीर तपासणी आणि प्रमाणीकरण येत्या काळात होईल, ज्यामध्ये युरोपियन संसदेच्या मंजुरीचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे की, या करारावर या वर्षाच्या शेवटी औपचारिक स्वाक्षरी होईल आणि 2027 च्या सुरुवातीस तो अंमलात येईल.
भारत आणि युरोपियन युनियनसाठी, FTA चा निष्कर्ष केवळ दोन दशकांच्या वाटाघाटींचा अंत नाही, तर जागतिक व्यवस्थेसाठी अत्यंत कठीण काळात अर्थकारण, रणनीती आणि सामायिक लोकशाही मूल्यांना एकत्र बांधणाऱ्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
