भारत आणि युरोपियन युनियनने (EU), मंगळवारी त्यांच्या पहिल्यावहिल्या ‘सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी’ची घोषणा केली. ही भागीदारी सागरी सुरक्षा, संयुक्त नौदल सराव, दहशतवादविरोधी लढा, सायबर आणि हायब्रीड धोके, अंतराळ सुरक्षा आणि संरक्षण उद्योग सहकार्य या क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याचा एक महत्त्वपूर्ण विस्तार दर्शवते.
हैदराबाद हाऊस येथे बोलताना युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन म्हणाल्या की, “ही नवीन भागीदारी वाढत्या जागतिक विखंडनाच्या काळात दोन्ही बाजूंना धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्यास आणि लवचिकता निर्माण करण्यास मदत करेल.”
“आजच्या जागतिक आव्हानांना सहकार्य हेच सर्वोत्तम उत्तर आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. तसेच भारत–EU भागीदारी “वाढत्या असुरक्षित जगात” नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या कराराला ऐतिहासिक संबोधताना व्हॉन डर लेयन यांनी नमूद केले की, जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी प्रथमच सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यासाठी एक संरचनात्मक आराखडा तयार केला आहे. त्यांनी नमूद केले की, युरोप आणि भारत यांच्यात संरक्षण उद्योगात सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे आणि ही नवीन भागीदारी उदयोन्मुख आणि गुंतागुंतीच्या धोक्यांविरुद्ध सामूहिक लवचिकता मजबूत करेल.
युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा, यांनी या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीचे वर्णन भारत आणि युरोपियन युनियन दरम्यान स्थापन झालेला आतापर्यंतचा पहिला सर्वसमावेशक सुरक्षा आणि संरक्षण आराखडा म्हणून केले. ते म्हणाले की, यामुळे दोन्ही बाजूंना इंडो-पॅसिफिक, युरोप आणि त्यापलीकडील सर्व प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करणे शक्य होईल.
भारतीय बाजूने, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्लीत ईयूच्या उच्च प्रतिनिधी आणि उपाध्यक्ष काजा कल्लास यांच्या भेटीनंतर संरक्षण संबंधांमधील या वाढीचे स्वागत केले. या चर्चेत द्विपक्षीय सुरक्षा आणि संरक्षण मुद्द्यांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश होता, ज्यामध्ये विश्वसनीय संरक्षण परिसंस्था आणि भविष्यासाठी सज्ज लष्करी क्षमता निर्माण करण्यासाठी पुरवठा साखळी एकत्रित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
“विश्वासार्ह संरक्षण परिसंस्था आणि भविष्यासाठी सज्ज क्षमता निर्माण करण्यासाठी पुरवठा साखळी एकत्रित करण्याच्या संधींसह अनेक द्विपक्षीय सुरक्षा आणि संरक्षण मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारत आणि ईयू देशांमधील अधिक सहकार्यासाठी मी उत्सुक आहे,” असे सिंग यांनी सांगितले.
युरोप जेव्हा वेगाने पुरवठादारांमध्ये विविधता आणण्याचा आणि अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा भारताचा संरक्षण उद्योग ईयूच्या ‘री-आर्म इनिशिएटिव्ह’मध्ये अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकतो, असेही सिंग यांनी म्हटले. या उपक्रमाला ‘री-आर्म युरोप प्लॅन’ किंवा ‘रेडीनेस 2030’ असेही संबोधले जाते. हा एक 2050 चा धोरणात्मक आराखडा असून ज्याचा उद्देश संयुक्त खरेदी, जलद गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्याच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत 800 अब्ज युरोपर्यंतच्या गुंतवणुकीसह युरोपीय संरक्षण क्षमता आणि औद्योगिक उत्पादन मजबूत करणे हा आहे.
भारत आणि EU दरम्यान 2024 पासून धोरणात्मक भागीदारी असली तरी, संरक्षण सहकार्य आतापर्यंत औपचारिक व्यवस्थेऐवजी मुख्यत्वे संवाद यंत्रणा आणि निवडक संयुक्त उपक्रमांपुरते मर्यादित होते. नवीन सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी (SDP) ही दरी भरून काढण्यासाठी आहे.
या कराराचा एक मुख्य कार्यात्मक परिणाम म्हणजे वाढलेला सागरी समन्वय. गुरुग्राममधील भारतीय नौदलाच्या ‘इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रिजन’ मध्ये एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा ईयूचा प्रस्ताव भारताने मान्य केला आहे. हे पाऊल हिंदी महासागरातील माहितीची देवाणघेवाण, चाचेगिरी विरोधी संयुक्त प्रयत्न आणि धोक्यांचे मूल्यमापन सुधारण्याच्या दिशेने उचलले गेले आहे.
टीम भारतशक्ती
