![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
“आजच्या काळातील मोठा प्रश्न हा आहे की, अमेरिका इंडो-पॅसिफिककडे कसे पाहते,” असे मत एका युरोपियन मुत्सद्द्याने अलीकडेच व्यक्त केले.
हा प्रश्न इंडो-पॅसिफिकपासून दक्षिण आशिया आणि अर्थातच युरोपपर्यंतच्या अनेक देशांमध्ये विचारला जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रदेशाबद्दलच्या परस्परविरोधी भूमिकांमधून हा प्रश्न उद्भवतो.
त्यामुळे, चीनला तोंड देण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलीपीन्ससारख्या दीर्घकाळच्या मित्र आणि भागीदारांसह इंडो-पॅसिफिकमधील राष्ट्रांनी संरक्षणावर अधिक खर्च करावा, अशी वॉशिंग्टनकडून मागणी होते आहे.
त्याचवेळी, यूएसएआयडी (USAID) बंद करण्यात आले आहे आणि इंडो-पॅसिफिक आर्थिक आराखडा पुढे नेण्याची कोणतीही वचनबद्धता नाही. याहून वाईट म्हणजे, टोकियो, सिओल आणि इतरांवर लादले जाणारे शुल्क आणि दंड .
ट्रम्प ऑकस (सध्या पुनरावलोकनाखाली) किंवा क्वाडसोबत काय करणार आहेत हे स्पष्ट नाही. त्यातच, भारतासोबतच्या संबंधांवरील त्यांचा हल्ला, दोन दशकांच्या राजनैतिक प्रयत्नांना आणि गुंतवणुकीला पूर्ववत करण्याची धमकी देत आहे.
फ्रान्ससाठी, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक सत्ता पोकळी निर्माण होऊ शकते, जी त्यांना अपेक्षित नाही. फ्रान्स हा एक इंडो-पॅसिफिक सत्ता आहे आणि या प्रदेशात त्याचे 1.6 दशलक्ष नागरिक राहतात, हे अनेकदा विसरले जाते.
याहूनही अधिक, फ्रेंच प्रदेशात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे, जिथे अंदाजे 7,000 सैन्य कर्मचारी तैनात आहेत. पॅरिस आपल्या स्वतःच्या मर्यादांमुळे अधिक काही करू शकत नाही, म्हणूनच इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेची लष्करी आणि नौदल उपस्थिती एक प्रकारचा विमा प्रदान करत होती. आता तसे नाही आणि भविष्यातील चित्र अधिक गर्दीचे दिसत आहे.
एका युरोपियन मुत्सद्द्याने म्हटले की, “चीन एक मोठा खेळाडू आहे आणि तो इंडो-पॅसिफिकमध्ये प्रवेश करत आहे. त्याच्या प्रचंड जीडीपीसह तो एक आव्हान उभे करतो आहे.”
सोलोमन बेटांवर चीनचा शक्तीप्रयोग पहा, जिथे त्याच्या दडपशाही करणाऱ्या, पाळत ठेवणाऱ्या राज्याचे घटक बसवले जात आहेत. त्यातच पॅसिफिक समुद्रांमध्ये तळ-ट्रॉलींग करणाऱ्या त्याच्या कुप्रसिद्ध मासेमारी जहाज ताफ्यांच्या कारवायांची भर पडते.
मात्र, फ्रान्ससाठी हे धोरणात्मक पोकळीचे संकेत आहेत. फ्रान्सच्या दृष्टीने, ट्रम्प यांची दिशा पाहता इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक सामर्थ्यशून्यता निर्माण होत आहे आणि ही परिस्थिती फ्रान्सला अनुकूल नाही.
“या प्रदेशात (इंडो-पॅसिफिक) फ्रान्सचे केवळ आर्थिकच नव्हेत, तर उत्तर कोरियाच्या सैन्याची युक्रेनमधील उपस्थिती पाहता काही सुरक्षा हितसंबंधही आहेत,” असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यामागचा युक्तिवाद असा आहे की, रशियाच्या मदतीने जर उत्तर कोरियाचे सैन्य आणि उपकरणे युक्रेनच्या युद्धभूमीवर तैनात केली जाऊ शकतात, तर इंडो-पॅसिफिकमध्ये, जो खूप जवळ आहे, का नाही? पण कोणाच्या सांगण्यावरून, चीनच्या? ही कल्पना काल्पनिक वाटू शकते, पण युक्रेनमध्ये उत्तर कोरियन सैन्याबद्दल कोणीही विचार केला नव्हता.
फ्रान्स भारताकडे का पाहतो?
पॅरिसच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, दोन घटक प्रामुख्याने दिसतात: 1. म्हणजे चीनचा इंडो-पॅसिफिकमधील फ्रेंच क्षेत्रात होणारा सततचा धोरणात्मक विस्तार आणि 2. त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे त्याला तोंड देण्यासाठी, कोणत्याही महत्त्वपूर्ण मार्गाने सामील न होण्याचे स्पष्ट संकेत.
पॅरिसमधील विचारसरणी अशी आहे की, या प्रदेशात भागीदारी निर्माण करणे हे त्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो. असा युक्तिवाद केला जातो की, अशा भागीदारीमुळे त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशांवर सार्वभौमत्व मजबूत करण्यास मदत होईल, जे त्यांच्या भागीदारांसाठीही फायदेशीर ठरेल. इथेच भारतासोबतच्या संबंधांचे महत्त्व येते.
“भारत आणि फ्रान्स यांच्यात दृढ विश्वास आहे,” असे एका मुत्सद्द्याने सांगितले. हाच विश्वास दोन्ही देशांमधील सतत वाढणाऱ्या संबंधांना बळकटी देतो. राफेल लढाऊ विमान आणि जेट इंजिनसह अलीकडील काही संरक्षण करारांमुळे हे राजकीय संबंध अधिक मजबूत होत आहे.
हे सहकार्य व्यापार आणि पायाभूत सुविधांमध्येही विस्तारत आहे, जिथे चीनपासून धोका कमी करण्याची क्षमता आहे. यातील काही चर्चांमध्ये युरोपचाही समावेश आहे, उदाहरणार्थ सागरी कॉरिडॉर आणि बंदरांची सुरक्षा मजबूत करण्यामध्ये. योगायोगाने, फ्रान्सने राजस्थानमध्ये सागरी अभ्यास केंद्र सुरू केले आहे.
“आपण एकत्र काम केले पाहिजे,” असे पॅरिस आणि ब्रुसेल्स (युरोपियन युनियनचे मुख्यालय) या दोन्ही ठिकाणांहून सांगितले जात आहे. “आपल्याला केवळ विभागणाऱ्या गटांमध्ये सामील व्हायचे नाही, त्यामुळे चला एकत्र काम करूया.” असा संदेश दिला जात आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
