![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान किअर स्टारमर, बुधवारी त्यांच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यासाठी भारतात दाखल होणार असून, या भेटीदरम्यान दोन्ही देशातील संरक्षण सहकार्य आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्टारमर यांचा हा दोन दिवसीय दौरा, भारत आणि युकेच्या धोरणात्मक भागीदारीमधील एक महत्वाचे वळण ठरू शकतो, ज्यामध्ये पुढील पिढीच्या लढाऊ जेट इंजिनाच्या संयुक्त विकासाबाबत चर्चेला, नव्याने चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जेट इंजिनच्या सह-विकासावर लक्ष केंद्रित
भारताच्या ‘प्रगत मध्यम स्वरूपाच्या लढाऊ विमानांसाठी’ (AMCA- Advanced Medium Combat Aircraft) आवश्यक असलेल्या, प्रगत जेट इंजिनाचा सह-विकास करणे हा विषय, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये होणाऱ्या चर्चेचा केंद्रबिंदू असेल. भारत आपला दीर्घकालीन तंत्रज्ञान भागीदर असलेल्या, ब्रिटीनच्या रोल्स-रॉईस कंपनीसोबत जेट इंजिनचे सह-उत्पादन करणार असून, लवकरात लवकर याबाबतचा करार पूर्ण करण्यास उत्सुक आहे.
यापूर्वी, भारताने फ्रान्सच्या सॅफ्रान कंपनीसोबत इंजिन उत्पादनात सहयोग करणार असल्याची घोषणा केली असली, तरी या स्पर्धेत पुन्हा सहभागी होण्यासाठी ब्रिटीश अधिकारी इच्छुक आहेत.
या चर्चेशी संबंधित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “गेल्या दोन दशकांमध्ये नव्या जेट इंजिनाचे डिझाइन आणि उत्पादन करणारी रोल्स-रॉईस ही एकमेव कंपनी असून, ती विश्वसनीय भागीदारीअंतर्गत भारताला, सखोल तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सामायिक बौद्धक संपदा पुरवेल अशी आम्हाला खात्री आहे.”
इंजिन सहकार्य: संरक्षण रोडमॅपचा आधारस्तंभ
जेट इंजिन सहकार्याचा हा उपक्रम, या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि यूकेने संयुक्तपणे अनावरण केलेल्या 10 वर्षांच्या संरक्षण औद्योगिक रोडमॅपचा आधारस्तंभ आहे.
भविष्यातील भक्कम भागीदारीच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या या रोडमॅपमध्ये- जेट इंजिन अॅडव्हान्स्ड कोअर टेक्नॉलॉजीज (JEACT) आणि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कॅपॅबिलिटी पार्टनरशिप (EPCP) यांसारख्या उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात आहे आहे, ज्याचा उद्देश सामायिक IP अधिकार आणि भारतात उत्पादन वाढवण्यासह, उच्च-स्तरीय प्रणोदन (propulsion) आणि इलेक्ट्रिक प्रणाली सह-विकसित करणे आहे.
भारताचे परिवर्तन : खरेदीदार ते निर्माता
ही विकसीत भागीदारी, भारताचे प्रमुख संरक्षण खरेदीदार ते लष्करी तंत्रज्ञानाचा सह-निर्माता अशा धोरणात्मक परिवर्तन दर्शवते. नवी दिल्लीचे खरेदी तत्व, हे तांत्रिक सार्वभौमत्व आणि क्षमता-निर्मितीच्या वाढीने प्रेरित आहे, त्यामुळे यामध्ये संयुक्त विकास आणि स्वदेशी उत्पादनाला विशेष प्राधान्य दिले जाते.
BAE सिस्टिम्स आणि वेबली अँड स्कॉट सारख्या ब्रिटीश संरक्षण कंपन्या, आधीपासूनच भारतात स्थानिक पातळीवर उपकरणे तयार करत आहेत, आणि रोल्स-रॉईस एरोस्पेस आणि सागरी प्रणोदन कार्यक्रमांमध्ये ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)’ सोबतचे आपले संबंध अधिक दृढ करत आहेत.
लष्करी आणि सागरी सहकार्याचा विस्तार
स्टारमर यांच्या भेटीदरम्यान संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण, सागरी सुरक्षा आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्वाची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देखरेख आणि डोमेन जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रादेशक सागरी सुरक्षा केंद्र विकासाची योजना पुढे नेत आहेत. या क्षेत्रातील दोन्ही राष्ट्रांच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये प्राधान्यक्रमाने वाढ होत आहे.
दोन्ही राष्ट्रांमधील संयुक्त लष्करी सराव, जसे की- अजय योद्धा (लष्कर), एक्सरसाइज कोंकण (नौदल) आणि इंद्रधनुष (हवाई दल) यांचा विस्तार निश्चीत असून, यामध्ये एम्बेडेड प्रशिक्षण आणि सामायिक लॉजिस्टिकसाठीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
AI, सायबर आणि क्वांटम: भविष्यातील फ्रंटियर
पारंपारिक संरक्षण हार्डवेअरच्या पलीकडे जाऊन, द्विपक्षीय तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम (TSI)- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, क्वांटम संगणन आणि प्रगत साहित्यांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यामुळे पुढील पिढीतील आधुनिक युद्धे आणि डिजिटल लवचिकतेमध्ये नाविन्यपूर्ण भागीदार म्हणून भारत आणि यूकेची भूमिका अधिक मजबूत होऊ शकेल.
इंडो-पॅसिफिक आणि व्हिजन 2035
ब्रिटिश नौदलाची जहाजे सिंगापूर, बहरीन आणि ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेशात तैनात असल्याने, इंडो-पॅसिफिकमधील ब्रिटनची उपस्थिती भारताच्या सागरी दृष्टिकोनाला पूरक ठरते आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला ‘कोंकण नौदल सराव’ या उपस्थितीला अधोरेखित करतो, कारण दोन्ही राष्ट्र संयुक्त गस्त आणि विस्तारित गुप्तचर-आदानप्रदान चौकटींचा शोध घेत आहेत.
स्टारमर यांच्या भेटीमुळे ‘भारत-ब्रिटन व्हिजन 2035’ अंतर्गत- व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेला दीर्घकालीन धोरणात्मक कराराशी जोडणारा रोडमॅप अधिक स्पष्ट होत असून, प्रमुख संरक्षण प्रकल्पांना- विशेषतः जेट इंजिन सहकार्याला, लवकरात लवकर गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
