भारताने, 2024–25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 1.2 लाख कोटी किंमतीची लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे देशांतर्गत उद्योगांमधून खरेदी केली असल्याची माहिती, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात दिली. ही आकडेवारी म्हणजे सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या पुढील टप्प्याचे प्रतीक आहे.
“भारत सरकार युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपांना – विशेषतः ड्रोन, अँटी-ड्रोन आणि प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालीसारख्या ‘नॉन-काँटॅक्ट वॉरफेअर’ना (अप्रत्यक्ष युद्धप्रकारांना) डोळ्यासमोर ठेवून त्यादृष्टीने तयारी करत आहे,” असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी जाहीर केले की, “2021–22 मध्ये देशांतर्गत स्रोतांमधून झालेली भांडवली खरेदी सुमारे 74,000 कोटी रुपये होती. तिचा आकडा वाढून, 2024–25 च्या अखेरीस सुमारे 1,20,000 कोटी रुपयांपर्यत पोहचला आहे.” “ही फक्त आकड्यांमधील वाढ नसून, भारताच्या बदलत्या विचारसरणीची झलक आहे,” असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, गेल्या दहा वर्षांत स्वदेशी संरक्षण उपकरणांच्या डिझाईन, विकास आणि उत्पादनासाठी विविध धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे आता लष्करी खरेदीमध्ये देखील देशांतर्गत स्रोतांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.
“सरकारला आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपाची पूर्णत: जाणीव आहे. नव्या युगातील युद्ध हे पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्याची प्रचिती आपल्याला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आलीच आहे,” असेही सिंह यावेळी म्हणाले. त्यांनी आपल्या भाषणात- ड्रोन, अँटी-ड्रोन यंत्रणा आणि हवाई संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गरजेवर भर दिला.
सरकारच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाविषयी बोलताना, त्यांनी सांगितले की: “भारताने 2047 पर्यंत विकसित देश म्हणून नावारुपाला येण्यासाठी, संरक्षण क्षेत्रातील तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला आहे, ज्यामध्ये- महत्त्वाच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये उच्च पातळीवरील स्वावलंबन साधणे, भारताला संरक्षण क्षेत्रात मोठा जागतिक निर्यातदार बनवणे आणि नवीन तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये वेगाने प्रगती करून, जागतिक युद्धाच्या नव्या स्वरूपात स्वत:ला आघाडीवर ठेवणे…ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.”
– टीम भारतशक्ती
