![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
मंगोलियाचे राष्ट्रापती खुरेलसुख उखना, आपल्या चार दिवसीय राजकीय दौऱ्यासाठी भारतात दाखल झाले असून, राष्ट्राध्यक्षपद स्विकारल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या आमंत्रणावरून झालेला हा दौरा, नवी दिल्ली आणि उलानबातर यांच्यातील ऊर्जा, संरक्षण आणि महत्त्वाच्या खनिज क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याचे प्रतिक आहे.
राष्ट्राध्यक्ष खुरेलसुख हे आपल्या मंत्रीमंडळातील सदस्य, खासदार आणि उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळासह भारतात आले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत त्यांची औपचारिक बैठक होणार आहे. तसेच ते उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचीही भेट घेणार आहेत.
भारत–मंगोलिया राजनैतिक संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या या दौऱ्यात, द्विपक्षीय प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार असून, विविध क्षेत्रे जसे की- खाणकाम व्यवसाय, डिजिटल सहकार्य, नवीकरणीय ऊर्जा आणि संरक्षण यामध्ये नवी धोरणात्मक दिशा निश्चित केली जाणार आहे, तसेच यासंबंधी करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याचीही शक्यता आहे.
हा दौरा, मंगोलियाच्या ‘Third Neighbour’ धोरणातील धोरणात्मक संरेखन अधोरेखित करतो. चीन आणि रशिया पलीकडील संबंधांचा विस्तार करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. दुसरीकडे, भारताच्या “Act East” धोरणाद्वारे भारत पूर्व आणि मध्य आशियाशी संबंध मजबूत करत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि मंगोलियाला ‘आध्यात्मिक शेजारी’ म्हटले आहे, जे समान सांस्कृतिक मूल्ये आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन सामायिक करतात.
या दौऱ्यादरम्यान, मंगोलियातील महत्त्वपूर्ण खनिज संपत्ती, विशेषतः दुर्मिळ खजने आणि कॉकिंग कोल क्षेत्रात भारताला प्रवेश मिळण्याबाबत करार होणे अपेक्षित आहेत. JSW स्टील आणि SAIL यांसारख्या भारतीय कंपन्या, तावान टोलगोई (Tavan Tolgoi) खाणींमधून दीर्घकालीन पुरवठा करार करण्याच्या तयारीत आहेत. ही खनिजे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि उत्पादन उद्दिष्टांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
द्विपक्षीय भागीदारीतील, आर्थिक सहकार्याचा आणखी एक केंद्रबिंदू म्हणजे ‘डॉर्नोगोबी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प.’ भारताच्या $1.7 अब्ज मूल्याच्या ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’मधून हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे, जो 2026–27 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असून, याद्वारे मंगोलियाच्या इंधन गरजांपैकी 60% पेक्षा अधिक हिस्सा पूर्ण होईल, ज्यामुळे रशियावरील त्यांचे अवलंबन कमी होईल.
मंगोलियाच्या भूपरिवेष्ठित भौगौलिक स्थितीमुळे (landlocked geography) लॉजिस्टिक अडचणी येत असताना, दुसरीकडे दळणवळण हळूहळू सुधारत आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून MIAT मंगोलियन एअरलाइन्स सिंगापूरला थेट उड्डाण सुरू करणार असून, यामुळे भारत आणि आग्नेय आशियाशी दळवळण संबंध अधिक वाढणार आहेत. 2024 मध्ये, द्विपक्षीय व्यापार $110 दशलक्ष इतका होता. सध्या दोन्ही देश IT, औषधनिर्मिती आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दरम्यान, दोन्ही देशातील संरक्षण सहकार्य Nomadic Elephant आणि Khan Quest यासारख्या सरावांमधून वाढते आहे. नुकतीच, मंगोलियाने भारतात आपल्या पहिल्या संरक्षण सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. भारतानेही काही निवडक संरक्षण उपकरणे जसे की- all-terrain vehicles आणि cybersecurity systems चा पुरवठा केला आहे. थोडक्यात, दोन्ही देशांकडून संरक्षण सहकार्याची एक संतुलित भूमिका राखली जात आहे.
बहुपक्षीय मुद्द्यांबाबत, मंगोलिया भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठीच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतो, तर भारत मंगोलियाच्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराच्या प्रयत्नांना समर्थन देतो. जरी मंगोलियाने 2025 मध्ये, शांघाय सहकार्य संघटनेतून (SCO) निरीक्षकाचा दर्जा गमावला असला, तरीही दोन्ही देश दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि प्रादेशिक दळणवळण याबाबत एकतेचे धोरण ठेवतात. दोन्ही संयुक्त राष्ट्रे शांतता मोहिमेत सक्रिय असून, बहुपक्षीयतेसाठी कटिबद्ध आहेत.
धोरणात्मक विषयांपलीकडे, भारत–मंगोलिया संबंधांना बौद्ध सांस्कृतिक वारशातून बळ मिळते. सध्या 400 हून अधिक मंगोलियन भिक्षु भारतात शिक्षण घेत आहेत, तसेच शैक्षणिक सहकार्य आणि सांस्कृतिक महोत्सवांद्वारे ही देवाणघेवाण अविरत सुरू आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या 25व्या ‘गंगा नृत महोत्सवात’ 450 पेक्षा जास्त मंगोलियन प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.
दोन्ही देशातील शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सहकार्यही वाढत आहे. सध्या वाढत्या संख्येने मंगोलियन रुग्ण भारतात उपचारासाठी येत असून, त्यांना सुलभ व्हिसा नियमांमुळे इथे येणे अधिक सोपे झाले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष खुरेलसुख यांचा हा दौरा, भारत–मंगोलिया संबंधांना अधिक ठोस आणि व्यवहार्य स्वरूप देईल, अशी आशा आहे. या दौऱ्यात दीर्घकालीन खनिज निर्यात, हरित ऊर्जा सहकार्य, डिजिटल नवकल्पना, शिक्षण आणि सांस्कृतिक पर्यटन या क्षेत्रांसंबंधी विविध करार होण्याची शक्यता असून, यामुळे दोन्ही देशांच्या भागीदारीला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
