संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या बजेटपैकी 50% निधी, सप्टेंबरपर्यंत खर्च झाला

0

भारतीय संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देषाने, संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, निर्धारित केलेल्या 1.8 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी ₹92,211.44 कोटी इतका निधी म्हणजेच 50% पेक्षा अधिक निधी सप्टेंबर 2025 पर्यंत खर्च केला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठीची भांडवली तरतूद ही, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत 12.66% ने वाढलेली आहे.

हा भांडवली खर्च भारताच्या संरक्षण सज्जतेला बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. नव्या संरक्षण खरेदीसाठी, संशोधन आणि विकास (R&D) उपक्रमांसाठी, तसेच सीमावर्ती भागांतील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी हा निधी प्रामुख्याने वापरला जातो.

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, एकूण संरक्षण खर्चाचे अंदाजपत्रक ₹6,81,210.27 कोटींचे आहे, जे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आणि महसूल यामध्ये विभागलेले आहे. मागील आर्थिक वर्षामध्ये मंत्रालयाने तरतूद केलेली ₹1,59,768.40 कोटी रुपयांची भांडवल 100% खर्च झाली होती.

यावर्षीचा खर्चाचा वेग अधिक असून, महत्त्वाचे संरक्षण प्लॅटफॉर्म्स जसे की– विमाने, जहाजे, पाणबुडी, आणि प्रगत शस्त्र प्रणाली, यांची वेळेत डिलिव्हरी सुनिश्चित करण्यास या निधीची मदत होईल. हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत भांडवली तरतूद पूर्णपणे वापरण्याच्या निर्धारावर मंत्रालय ठाम आहे. दुसरीकडे, सुधारित अंदाजपत्रकावर चर्चा सुरू करण्यासाठीही तयारी सुरू आहे.

मंत्रालयाने, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. ही धोरणात्मक दिशा आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, भारतीय उद्योगांकडून खरेदीसाठी ₹1,11,544.83 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी 45% निधी सप्टेंबरपर्यंत खर्च झाला आहे.

संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात, ‘आत्मनिर्भरतेवर’ सातत्याने भर देण्यात आला, जेणेकरून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) तसेच विविध स्टार्टअप्सना या क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या पाच वर्षांत, सेवा क्षेत्रासाठीची भांडवली तरतूद जवळपास 60% ने वाढलेली असून, ती देशांतर्गत क्षमतेद्वारे सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबतच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला अधोरेखित करते.

टीम भारतशक्ती

+ posts
Previous articleब्रिटन संसदेला लक्ष्य करणाऱ्या परदेशी हेरगिरीबद्दल MI5ने जारी केला इशारा
Next articleकर्ज वसुलीच्या निष्क्रियतेवरून G20 मधील गटांची दक्षिण आफ्रिकेवर टीका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here