![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनचा बंगालच्या उपसागर क्षेत्रात वाढत असलेल्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशने चीनसोबत घेतलेल्या नव्या संरक्षण निर्णयावर भारत बारीक लक्ष ठेवून आहे.
एका महत्वपूर्ण घडामोडीत, बांगलादेश हवाई दलाने (BAF) चीनच्या सरकारी मालकीच्या ‘चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन इंटरनॅशनल’ (CETC) सोबत, सरकार-ते-सरकार (G2G) संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराअंतर्गत, बांगलादेशमध्ये चीनच्या पाठिंब्याने ‘मानवरहित हवाई वाहन’ (UAV/ड्रोन) निर्मिती आणि असेंब्ली युनिट स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचाही समावेश आहे.
बांगलादेशच्या ‘इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स’ (ISPR) नुसार, गेल्या आठवड्यात ढाका येथील हवाई दल मुख्यालयात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
नवी दिल्लीसाठी हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून, तो अशावेळी झाला आहे जेव्हा भारत आधीच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) चीनच्या सततच्या दबावाला आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील चीनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींना सामोरे जात आहे.
भारताच्या पूर्व सीमेकडे चीनची आगेकूच
संरक्षण विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या करारामुळे भारताच्या नजीकच्या सागरी आणि धोरणात्मक शेजारी क्षेत्रात चीनचे स्थान अधिक भक्कम झाले आहे. बांगलादेश बंगालच्या उपसागराच्या शिरोभागी असल्याने, तेथील चिनी संरक्षण उत्पादन केंद्राची उपस्थिती भारताच्या धोरणात्मक ‘कम्फर्ट झोन’ला आव्हान देणारी ठरू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
या ड्रोन सुविधेमुळे बांगलादेशला ‘मिडियम एल्टिट्यूड लाँग एंड्युरन्स’ (MALE) आणि ‘व्हर्टिकल टेक-ऑफ अँड लँडिंग’ (VTOL) प्रकारचे ड्रोन तयार करणे आणि एकत्रित करणे शक्य होणार आहे. या भागीदारीचा उद्देश बांगलादेश हवाई दलाला कालांतराने स्वतःचे स्वदेशी ड्रोन डिझाइन आणि उत्पादित करण्यास सक्षम करणे हा देखील आहे.
ढाकाने स्पष्ट केले आहे की हे ड्रोन लष्करी, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी वापरले जातील, तरीही भारतीय विश्लेषक सावध आहेत.
पाळत आणि गुप्तचर प्रवेशाबाबत चिंता
सुरक्षा तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, बांगलादेशच्या ड्रोन परिसंस्थेत चीनचा सहभाग असल्यामुळे बीजिंगला बांगलादेशच्या लष्करी कार्यप्रणाली, डेटा आणि प्रशिक्षण आराखड्यापर्यंत सखोल प्रवेश मिळू शकतो.
भारताच्या पूर्व सीमांजवळ कार्यरत असलेले चिनी बनावटीचे ड्रोन पाळत ठेवण्यासाठी आणि रेकी करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. संकटाच्या प्रसंगी, असे प्लॅटफॉर्म संवेदनशील सीमावर्ती भागात गुप्त माहिती गोळा करण्यास मदत करू शकतात.
काही विश्लेषकांनी असाही इशारा दिला आहे की, दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाचा (dual-use technologies) उपयोग बंगालच्या उपसागरातील सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, जो भारताचे व्यापारी मार्ग आणि नौदलाच्या तैनातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
निवडणुकीपूर्वीचे राजकीय संकेत
या कराराला राजकीय संदर्भही प्राप्त झाला आहे. अनेक भारतीय निरीक्षकांचे असे मत आहे की, ढाका येथील युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार बांगलादेशच्या निवडणूक चक्रापूर्वी नवी दिल्लीला एक प्रबळ संकेत पाठवत आहे.
या स्वाक्षरी समारंभाला, बांगलादेशचे एअर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, बांगलादेशातील चीनचे राजदूत याओ वेन, वरिष्ठ बांगलादेशी लष्करी अधिकारी आणि CETC चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भारतासाठी ही चिंता केवळ ड्रोनपुरती मर्यादित नाही. दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागराच्या किनारपट्टीवर चिनी लष्करी पायाभूत सुविधांचा सातत्याने होत असलेला विस्तार ही चिंतेची बाब आहे.
चीनने आधीच पाकिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमारमध्ये आपले स्थान निर्माण केले असताना, बांगलादेशचा हा करार भारताच्या पूर्व आणि सागरी सीमांभोवती धोरणात्मक वेढा अधिक घट्ट होण्याची भीती वाढवतो.
आगामी काही महिन्यांत नवी दिल्ली या घडामोडीचा समावेश, बंगालचा उपसागर आणि शेजारील देशांच्या आपल्या सुरक्षा धोरणात करेल, अशी अपेक्षा आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
