वाढत्या अस्थिर जागतिक वातावरणात भारत आणि युरोपियन युनियन आपली भूमिका परस्परांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या ब्रुसेल्स दौऱ्यात सामरिक संपर्क, सुरू असलेले संघर्ष आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला व्यापार करार या विषयांवर चर्चा झाली.
युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांच्या निमंत्रणावरून 15-16 मार्च रोजी झालेल्या या दौऱ्यात जयशंकर यांनी अँटोनियो कोस्टा आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासह युरोपियन युनियनच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नुकत्याच झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेनंतर मिळालेली गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न या चर्चेतून दिसून आला, विशेषतः अशा मुद्द्यांवर जिथे दोन्ही बाजूंनी दीर्घकालीन सामरिक एकमत अपेक्षित आहे.
या दौऱ्यातील एक प्रमुख मुद्दा संपर्क हा होता, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरवर पुढे जाण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. पश्चिम आशियामार्गे भारताला युरोपशी जोडणाऱ्या या कॉरिडॉरला, पारंपरिक व्यापारी मार्गांमधील व्यत्यय आणि पुरवठा साखळीच्या लवचिकतेबद्दलच्या चिंतेमुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जयशंकर यांनी सूचित केले की, अशा उपक्रमांना “व्यावहारिक स्वरूप” देणे हे भविष्यात प्राधान्य असेल.
पश्चिम आशियातील घडामोडी हा भू-राजकीय चर्चांचा एक प्रमुख भाग ठरला. या प्रदेशात सातत्याने दिसून येणारी अस्थिरता आणि ऊर्जा पुरवठा तसेच किमतींवर होणारे तिचे प्रत्यक्ष परिणाम, याची मंत्र्यांनी दखल घेतली. विशेषतः जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता, तणाव आणखी वाढू नये यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, यावर सर्वांचे व्यापक एकमत झाले.
युक्रेनमधील युद्धावरही यावेळी सविस्तर चर्चा झाली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी त्याच्या व्यापक सामरिक आणि आर्थिक परिणामांचा आढावा घेतला. काही बाबतीत त्यांचे दृष्टिकोन भिन्न असले तरी, दीर्घकाळ चालणारी अस्थिरता आणि जागतिक व्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम याबद्दलची सामायिक चिंता चर्चेतून दिसून आली.
दोन्ही बाजूंनी इंडो-पॅसिफिकवरही चर्चा केली, जिथे भारत आणि युरोपियन युनियन या दोघांचेही हितसंबंध एकमेकांना छेदतात हे त्यांना जाणवते.
चर्चेदरम्यान, जयशंकर यांनी सुरक्षित सागरी मार्ग, प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन आणि स्थिरता यांच्या महत्त्वावर भर दिला.
प्रस्तावित भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (FTA) हा चर्चेच्या अजेंड्यावरील मुख्य विषय राहिला. आणि या कराराला लवकरात लवकर पूर्णविराम मिळाल्यास आर्थिक संबंधांचा विस्तार होण्यास मदत होईल, यावर सर्वांचे एकमत असल्याचे जाणवले.
युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेसोबतच्या आपल्या संवादात, मंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, लवचिक पुरवठा साखळी आणि कुशल व्यावसायिकांची गतिशीलता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्यासाठी आग्रह धरला. त्यांनी व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेला अधिक परिणाम-केंद्रित बनवण्याचे आणि त्यात उद्योगांचा अधिक मजबूत सहभाग ठेवण्याचे आवाहन केले.
सागरी सहभागासह सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. माहिती सुरक्षेचा करार करण्याच्या प्रयत्नांसह, विद्यमान उपक्रम पुढे नेण्याचा मानस दोन्ही बाजूंनी दर्शवला.
या भेटीतून हे देखील अधोरेखित झाले की, IMEC सारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांपासून ते पश्चिम आशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षांपर्यंत, तसेच इंडो-पॅसिफिकच्या बदलत्या गतिशीलतेपर्यंत, द्विपक्षीय मुद्द्यांच्या पलीकडे जाणाऱ्या सामायिक चिंतांमुळे भारत-युरोपियन युनियन संबंधांना अधिकाधिक आकार मिळत आहे. दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी असे सुचवले की, ही व्यापक एकजूट भागीदारीचा पुढील टप्पा निश्चित करू शकते.
हुमा सिद्दीकी
