चीनने अणुचाचणी केल्याची शक्यता, जागतिक अणुव्यवस्था खिळखिळी होणार

अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, चीनने जून 2020 मध्ये गुप्तपणे खरोखरच अणुचाचणी केली होती का? आणि पूर्व लडाखमध्ये संघर्ष सुरू असताना, भारताला डोळ्यासमोर ठेवून ही चाचणी करण्यात आली होती का? तक्षशिला संस्थेचे चीन अभ्यासक मनोज केवलरमानी यांनी अमेरिकेच्या अणुचाचणीच्या दाव्याला गलवान संकटाशी जोडणे हे ‘अतिशयोक्ती’ असल्याचे म्हटले आहे.

“पहिले म्हणजे, अणुचाचणीची तयारी करणे आणि ती गुप्त ठेवणे हे एक मोठे काम आहे. या अशा गोष्टी नाहीत ज्या घाईगडबडीत केल्या जाऊ शकतात,” असे ते म्हणाले. “दुसरे म्हणजे, जेव्हा भारत आणि चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार करणे टाळत आहेत, तेव्हा बीजिंग अणुचाचणीद्वारे दिल्लीला आपली ताकद दाखवेल, असे मानणे ही कल्पनाशक्तीची मोठी झेप आहे.”

केवलरमानी पुढे म्हणाले की, अशा गृहितकामामागील तर्क सदोष आहे. “ केवळ एक चाचणी लपविण्यासाठी, गलवानची घटना ही एक निमित्त किंवा आवरण होते, या युक्तिवादात नेमका कोणता दृष्टिकोन अंतर्भूत आहे? जर परिस्थिती चिघळली असती तर भारतासोबत युद्ध करण्यास बीजिंगला काहीच हरकत नव्हती. त्यामुळे हा युक्तिवाद म्हणजे मूर्खपणा आहे.”

फोरम फॉर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्हचे ब्रिगेडियर अरुण सहगल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, चीन कधीही भारताचा विचार करून चाचणी करत नाही, आणि त्याचप्रमाणे भारतही चीनचा विचार करून चाचणी करत नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, इथे काहीतरी मोठी गोष्ट घडत असावी. चीनने याला स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार देण्याऐवजी, गोलमाल उत्तरांचा अवलंब केला. चीनचे निःशस्त्रीकरण राजदूत शेन जियान यांनी एक निवेदन जारी केले, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यात अमेरिकेच्या आरोपांचा उल्लेखच नव्हता.

चीनने नमूद केले आहे की, अमेरिका आपल्या निवेदनात तथाकथित चिनी अणुबॉम्बच्या धोक्याला उगाचच महत्त्व देत आहे. चीन अशा खोट्या कथनांना तीव्र विरोध करतो,” असे ते म्हणाले. “शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या वाढीसाठी (अमेरिका)च जबाबदार आहे.”

परंतु अमेरिकेचे शस्त्रास्त्र नियंत्रण विभागाचे उप-सचिव थॉमस डिनानो यांनी 22 जून 2020 या तारखेला चाचणी झाल्याचे सांगितले.  ते म्हणाले की त्याचे “मापन करण्यायोग्य परिणाम” होते, आणि चीनने “डिकपलिंग” नावाची एक पद्धत वापरली, जे अणुचाचणीच्या भूकंपाच्या धक्क्यांची ओळख पटू नये यासाठी तयार केलेले एक तंत्र आहे.

मात्र, व्हिएन्नास्थित सर्वंकष चाचणी बंदी कराराचे प्रमुख रॉबर्ट फ्लॉइड यांनी सांगितले की, कथित चिनी चाचणीच्या वेळी या संस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय देखरेख प्रणालीला “अणुबॉम्ब चाचणी स्फोटाच्या वैशिष्ट्यांशी सुसंगत असलेल्या कोणत्याही घटनेचा” शोध लागलेला नाही. नंतर करण्यात आलेल्या सखोल विश्लेषणानेही हा निष्कर्ष बदललेला नाही, असे ते म्हणाले.

आर्म्स कंट्रोल असोसिएशनचे संचालक डॅरिल किम्बल म्हणाले की, रशिया किंवा चीन गुप्तपणे अणुचाचण्या करत असल्याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा अमेरिकेने कराराच्या नियामक मंडळासमोर मांडावा आणि चीन व रशियासोबत तांत्रिक चर्चा करावी.

त्यांनी एका व्यापकपणे चर्चिल्या जात असलेल्या मुद्द्यावर भाष्य केले:
“अशा आरोपांना प्रतिसाद म्हणून अमेरिकेने चाचण्या पुन्हा सुरू करणे हे फक्त तांत्रिकदृष्ट्याच अनावश्यक नाही, तर मूर्खपणाचे आणि प्रतिउत्पादक ठरण्याची शक्यता आहे , कारण त्यामुळे इतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडून प्रतिक्रिया म्हणून अणुचाचण्यांची साखळी सुरू होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

अमेरिका अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक आहे का? रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना “अणुबॉम्ब चाचणीची प्रक्रिया तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याचे” आदेश दिले होते. हे कदाचित ‘न्यू स्टार्ट’ कराराच्या पार्श्वभूमीवर केले गेले असावे, जो काही दिवसांपूर्वीच कालबाह्य झाला आणि ज्याने अमेरिका व रशियाच्या सामरिक शस्त्रांवर मर्यादा घातल्या होत्या.

ट्रम्प यांना एका नवीन करारावर वाटाघाटी करायच्या आहेत, ज्यात चीनचाही समावेश असेल, कारण अमेरिकेच्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत चीनकडे हजाराहून अधिक अणुबॉम्ब असतील. चीनने हे स्पष्ट केले आहे की, ते अशा कोणत्याही वाटाघाटींमध्ये भाग घेणार नाही, कारण अमेरिका आणि रशियाकडे प्रत्येकी सुमारे 4 हजार अणुबॉम्ब असताना, चीनकडे फक्त 600 अणुबॉम्ब आहेत.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ब्रातिस्लाव्हा येथील ‘ग्लोबसेक’ या सुरक्षा थिंक-टँकमधील अणुऊर्जा तज्ज्ञ टॉमस नागी यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनने जवळपास सहा वर्षांपूर्वीच्या कथित गुप्त चाचणीबद्दल बीजिंगला जाब विचारण्यासाठी हीच वेळ निवडली, कारण बीजिंग या मुद्द्यावर सहकार्य करण्याची शक्यता नाही, असे त्यांना वाटले.

“हे या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब आहे की, अमेरिकन लोकांना आता हे समजले आहे की, पुढील काही वर्षांत चीनसोबत सकारात्मक दिशेने कोणतीही प्रगती होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी ही माहिती उघड करण्याचा निर्णय घेतला.”

अर्थात ही बातमी सरळ सरळ नाकारण्याऐवजी चीनने केलेल्या संदिग्ध विधानामुळे कोणत्यातरी प्रकारच्या चाचणीचे संकेत नक्कीच मिळाले आहेत. मात्र याबद्दल जग आणि विशेषतः भारत, फार काही करू शकणार नाही.

रेशम