अमेरिकन ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या भारतीयांसमोर आणखी एक अडथळा

अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची हमी देणाऱ्या ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या लाखोंहून अधिक भारतीयांना आणखी थोडी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. अर्जदार जर राज्यावर अवलंबून राहणार असतील तर इमिग्रेशन नियमांमध्ये प्रस्तावित नवीन बदलांमुळे अर्जदारांना हे कार्ड नाकारला जाईल असा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

अहवालात म्हटले आहे की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS)  ग्रीन कार्ड देण्याच्या नवीन अटींसाठी त्यांच्या योजना आधीच सार्वजनिक केल्या आहेत. नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी जनतेला त्यांचे विचार आणि शिफारसी पाठवता याव्यात यासाठी नियमांमध्ये 30 दिवसांचा कालावधी अनिवार्य आहे.

 

DHS ज्या काही अटींची योजना आखत आहे त्यामध्ये वय, आरोग्य, कौटुंबिक स्थिती, मालमत्ता, आर्थिक संसाधने, शिक्षण आणि कौशल्ये बारकाईने तपासली जातील. अहवालात म्हटले आहे की, DHS अधिकारी ग्रीन कार्ड देण्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी “परिस्थितींचा संपूर्णतः” अभ्यास करतील.

 

या बदलांमुळे नागरिकत्व आणि स्थलांतर अधिकाऱ्यांना कोण किंवा कोणती व्यक्ती ‘सार्वजनिकदृष्ट्या भार” बनू शकते किंवा सरकारी लाभांवर अवलंबून राहू शकते हे ठरवण्याबाबतचे जास्त अधिकार मिळू शकतात. सरकारी लाभांमुळे स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळू नये, या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने हे केले जात आहे.

दरम्यान, न्यूजवीकच्या अहवालात म्हटले आहे की एका फेडरल न्यायालयाने EB-5 इमिग्रंट इन्व्हेस्टर व्हिसा प्रोग्रामसाठी “महत्त्वपूर्ण शुल्क वाढ” रोखली आहे, ज्यामुळे कायमस्वरूपी निवासाच्या या मार्गावर अवलंबून असलेल्या ग्रीन कार्ड अर्जदारांचा खर्च कमी झाला आहे.

हा कार्यक्रम परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेतील रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून ग्रीन कार्ड मिळविण्याची परवानगी देतो. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे EB-5 व्हिसाची आधीचीच कमी किमत परत लागू होईल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार आणि अमेरिकेच्या रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रादेशिक केंद्रांसाठी खर्चातील अडथळे कमी होतात.

अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवेने न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे संकेत दिले. अर्थात “न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे परंतु तो अंमलात आणण्यासाठी काम करत आहे” हे देखील अधोरेखित केले.

निवेदनात न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शविली गेली आणि ते त्याविरुद्ध अपील करू शकतात असे संकेत दिले गेले आहेत. भविष्यात, फेडरल सरकारने जाहीर केलेले नवीन नियम या निर्णयाला डावलू शकतात ही वस्तुस्थिती देखील आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज