![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
दिल्ली, 5 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरीडॉर (IMEC) प्रकल्पातील भागीदार देशांच्या पहिल्या बैठकीची तयारी करत आहे, ज्यामुळे आतापर्यंत आशादायक असलेल्या परंतु रखडलेल्या या उपक्रमाला नवसंजीवनी मिळाली आहे.
सप्टेंबर 2023 मध्ये, नवी दिल्लीत झालेल्या G20 शिखर परिषदेमध्ये IMEC ची घोषणा करण्यात आली होती. ही योजना भारताला युरोपशी अरबी द्वीपकल्पाच्या मार्गाने जोडणाऱ्या परिवर्तनकारी पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प म्हणून मांडण्यात आली होती.
आता, या उपक्रमाच्या पहिल्या अधिकृत बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, Chintan Research Foundation द्वारे प्रकाशित आणि कर्नल राजीव अग्रवाल (निवृत्त) यांनी लिहिलेल्या, एका धोरणात्मक अहवालामध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुढे नेण्यासाठी सुस्पष्ट आणि वास्तववादी धोरणात्मक शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत.
या अहवालात, IMEC चे वर्णन बहुआयामी कनेक्टिव्हिटी महामार्ग म्हणून करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये समुद्री मार्ग, हाय-स्पीड रेल्वे, ग्रीन हायड्रोजन पाइपलाइन, डिजिटल केबल्स आणि ऊर्जा प्रेषण पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे.
चीनच्या Belt and Road Initiative (BRI) ला, धोरणात्मक पर्याय म्हणून मांडण्यात आलेल्या IMEC मध्ये भारत, अमेरिका, युनायटेड अरब एमिरेट्स, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियन हे आठ मुख्य भागीदार देश आहेत. त्याशिवाय जॉर्डन, इस्रायल, ग्रीस, आणि संभाव्यतः इजिप्त आणि ओमान यांसारखे देशही महत्त्वपूर्ण ट्रांझिट किंवा लॉजिस्टिक भूमिकांमध्ये सहभागी असू शकतात. हा उपक्रम आशिया आणि युरोप दरम्यान सुरक्षित, शाश्वत व्यापार व ऊर्जा वाहतुकीवर केंद्रित असलेला, उच्च-मूल्य व नियमाधारित असल्याचे सांगितले गेले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 2025 मधील वॉशिंग्टन आणि पॅरिसचा दौरा, तसेच युरोपियन कमीशनचा IMEC ला “modern golden road” म्हणण्याचा प्रयत्न, हे त्यामागील राजनैतिक पाठिंब्याचे पुरावे आहेत. तरीही, अजूनही प्रगती झालेली नाहीये.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यामुळे, हा प्रकल्प भूराजकीय धक्क्यांपुढे असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आणि प्रारंभिक गतीत खंड पडला. चिंतन रिसर्च फाउंडेशनच्या रिपोर्टनुसार, G20 परिषदेमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या MoU मध्ये 60 दिवसांत भागीदार देशांची बैठक होणे अपेक्षित होते, पण ती बैठक आता जवळपास 2 वर्षांनंतर होत आहे.
अंमलबजावणीतील अडथळे
IMEC मार्गातील अनेक महत्त्वाचे घटक अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. उदाहरणार्थ, UAE मधील Al Guwaifat पासून Israel मधील Haifa पर्यंत Saudi Arabia आणि Jordan मार्गे जाणारी 600 किमीहून अधिक लांबीची रेल्वे पायाभूत सुविधा अद्याप अपूर्ण आहे. एकत्रित रेल्वे, कस्टम्स आणि सुरक्षा करारांशिवाय, विशेषतः Saudi Arabia आणि Israel यांच्यासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील दुव्यांमध्ये, हा प्रकल्प विलंब व कार्यक्षमतेअभावी अडचणीत येऊ शकतो.
India-UAE ‘MAITRI’ डिजिटल व्यापार महामार्ग हे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी ते IMEC च्या व्यापक गरजांसाठी पुरेसे नाही. एकसंध नियामक चौकट (regulatory framework) अजूनही विकसित व्हायची आहे.
धोरणात्मक विसंगती आणि चीनचा प्रभाव
StratNewsGlobal च्या आधीच्या अहवालानुसार, Haifa Port, जो IMEC साठी एक महत्त्वाचा जोड आहे, तो चीनच्या शांघाई इंटरनॅशनल पोर्ट ग्रुपद्वारे चालवला जातो. त्यामुळे IMEC चा चीनवरील धोरणात्मक अवलंब कमी करण्याचा हेतू कमजोर होतो आणि चीनच्या प्रभावासाठी दार उघडं राहतं – ज्याच्या विरोधात IMEC उभा आहे.
युरोपियन सहभाग देखील विभागलेला आहे. France, Italy आणि Greece हे Marseille, Trieste आणि Piraeus या बंदरांना IMEC साठी युरोपमधील प्राथमिक प्रवेशद्वार बनवण्याचा आग्रह धरत आहेत. E.U. च्या एकसंध दृष्टिकोनाअभावी, IMEC ला युरोपमधील विद्यमान रेल्वे व व्यापार प्रणालीमध्ये एकत्र करणे अजूनही एक ध्येय आहे. युक्रेनमधील युद्ध आणि वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे IMEC ला युरोपमध्ये प्राथमिकता मिळत नाही.
Chintan फाउंडेशनचा मार्गदर्शक अहवाल: तीन महत्त्वाच्या शिफारसी
- दिल्लीमध्ये IMEC सचिवालय स्थापन करणे
भारताने International Solar Alliance मध्ये घेतलेल्या अनुभवाचा आधार घेऊन, IMEC सचिवालयाची स्थापना नवी दिल्लीत करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सर्व भागीदार देशांचं प्रतिनिधित्व असलेलं हे केंद्रीय समन्वय यंत्र राजकीय गुंतागुंत हाताळण्यास, तांत्रिक विवाद सोडवण्यास आणि निर्णयप्रक्रिया गतीमान करण्यास मदत करू शकते.
- मुख्य मार्गाला पूरक पर्याय तयार करणे – विशेषतः Egypt आणि Oman मार्गे
इजिप्तचे Suez Canal Economic Zone, अनेक कार्यरत बंदरे, आणि विस्तृत ग्रीन हायड्रोजन पायाभूत सुविधा IMEC साठी एक आदर्श लॉजिस्टिक केंद्र ठरू शकतं. दुसरीकडे, ओमानचे Duqm Port, जे Hormuzच्या सामुद्रधुनीबाहेर आहे, कमी धोका असलेला वैकल्पिक समुद्री मार्ग पुरवतो. हे दोन्ही देश तटस्थ परराष्ट्र धोरण पाळतात, ज्यामुळे IMEC ची दीर्घकालीन शाश्वतता वाढू शकते.
- ऊर्जा आणि डिजिटल वाहतूक यांचा समावेश
सुमारे 700 किमी लांबीचा प्रस्तावित undersea High-Voltage Direct Current (HVDC) लिंक, भारत आणि गल्फ देशांदरम्यान रिअल-टाइम उर्जेची देवाणघेवाण शक्य करेल, विशेषतः सौर ऊर्जा क्षेत्रात. हा प्रस्ताव भारताच्या One Sun, One World, One Grid (OSOWOG) उपक्रमाशी सुसंगत आहे. हा केबल डेटा वाहतूक व हायड्रोजन पाइपलाइनसाठीही वापरता येईल, ज्यामुळे खंडांदरम्यान एक बहुउपयोगी वाहतूक मार्ग निर्माण होईल.
मात्र, हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी IMEC देशांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील कायदे व मानकांचे नियामक समन्वय (regulatory convergence) आवश्यक आहे.
आर्थिक बाबी आणि भारताचे स्थान
आर्थिकदृष्ट्या पाहता, भारताने आपली औद्योगिक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे – सध्या भारताचा जागतिक उत्पादनात फक्त 3% वाटा आहे, तर चीनचा वाटा 30% आहे. जर भारताने आपल्या औद्योगिक कॉरिडॉर व लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विस्तारित केल्या नाहीत, तर तो केवळ ‘transit country’ बनण्याचा धोका निर्माण होतो – ‘value-added hub’ नव्हे.
IMEC ला भारताच्या देशांतर्गत विकास योजनांशी जोडणं आवश्यक आहे – विशेषतः पूर्वोत्तर भारत, थायलंड आणि ASEAN पर्यंत पोहोचणाऱ्या Trilateral Highway मार्गे.
अहवालात, IMEC Funding Secretariat स्थापन करण्याचीही शिफारस आहे – जी Saudi Arabia, UAE यांसारख्या देशांच्या sovereign wealth funds, बहुपक्षीय विकास बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदार यांच्याकडून निधी समन्वयित करू शकेल.
हायब्रीड (मिश्र) मॉडेल अंतर्गत, राष्ट्रीय सरकारे अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी निधी देऊ शकतात, तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सीमा ओलांडणाऱ्या घटकांसाठी – जसे की undersea cables आणि transnational रेल्वे – आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.
अहवालाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की – जरी IMEC हा भूराजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रकल्प असला, तरी तो आर्थिकदृष्ट्याही व्यवहार्य असणं आवश्यक आहे. International North-South Transport Corridor (INSTC) ला प्रत्यक्षात येण्यासाठी जवळपास 24 वर्षं लागली. पण IMEC ला त्याहून वेगाने पुढे जाता येईल – कारण या प्रकल्पाला अधिक मजबूत राजकीय संमती आणि आर्थिक ताकद लाभलेली आहे.
पण त्यासाठी आवश्यक आहे:
- संस्थात्मक क्षमता (institutional capacity)
- वास्तववादी कालमर्यादा
- सर्वात महत्त्वाचे – एक सुस्पष्ट व समन्वित अंमलबजावणी धोरण
भारत आता पहिल्या IMEC भागीदार बैठकीसाठी सज्ज होत असताना, संधी आहे की वाचाळ घोषणांपासून प्रत्यक्ष कृतीकडे वाटचाल केली जावी.
चिंतन रिसर्च फाउंडेशनच्या धोरणात्मक शिफारशी एक विश्वासार्ह रोडमॅप प्रदान करतात. परंतु जोपर्यंत कॉरिडॉरमधील धोरणात्मक विरोधाभास दूर होत नाहीत, त्याची वित्तपुरवठा रचना स्पष्ट होत नाही आणि त्याचे प्रादेशिक संबंध सुरक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत भू-राजकारण आणि जडत्वामुळे IMEC आणखी एक भव्य दृष्टीकोन बनण्याचा धोका आहे.
– रामानंद सेनगुप्ता
