![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सोमवारी, नेपाळच्या दोन शहरांमध्ये गेल्या अनेक दशकांत झालेले सर्वात मोठा जनउद्रेक पाहायला मिळाला. नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये, सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात संतापलेल्या ‘Gen Z’ आंदोलकांनी संसदेवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने, पोलिसांनी अश्रुधुर आणि रबर बुलेटचा वापर केला. या आंदोलनात आतापर्यंत किमान 19 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
एका स्थानिक अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार, बहुतेक तरुण आंदोलकांनी बॅरिकेट्स तोडून काठमांडूमधील संसद परिसरात प्रवेश केला, तेथील रुग्णवाहिकेला आग लावली आणि संसद भवनाचे रक्षण करणाऱ्या दंगल नियंत्रण पोलिसांवर विविध वस्तूंचा मारा केला.
एका आंदोलकाने ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. त्यांनी केलेल्या गोळीबारातून मी बचावलो, पण माझ्यामागे उभ्या असलेल्या मित्राला गोळी लागली. त्याच्या हाताला गोळी लागली.”
100 पेक्षा जास्त जखमी
पोलिस अधिकारी शेखर खनाल यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “आंदोलनादरम्यान, 28 पोलिसांसह 100 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले, ज्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आंदोलक जखमींना मोटरसायकलवरून रुग्णालयात घेऊन जात होते.”
गेल्या आठवड्यात, सरकारने मेटा प्लॅटफॉर्मच्या फेसबुकसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे तरुणांमध्ये संताप वाढला. नेपाळच्या 30 दशलक्ष लोकांपैकी सुमारे 90% लोक इंटरनेट वापरतात.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “त्यांनी चुकीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी ही बंदी लावली आहे, कारण या प्लॅटफॉर्मनी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी केलेली नव्हती. द्वेषपूर्ण भाषण आणि बनावट बातम्या पसरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट सोशल मीडिया खात्यांवर आणि फसवणुकीवर कारवाई करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.”
पोलिसांनी सांगितले की, “पूर्व शहर इटाहारी येथे आंदोलन हिंसक झाल्यानंतर 19 पैकी दोन लोकांचा मृत्यू झाला.”
“हिंसक घटनेची ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला,” असे एका सरकारी मंत्र्याने रॉयटर्सला नाव गुपित ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.
पंतप्रधानांनी बोलावली तातडीची बैठक
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी, या अशांततेवर चर्चा करण्यासाठी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. सोमवारी सकाळी हजारो तरुण, ज्यात अनेक जण शाळेच्या किंवा कॉलेजच्या गणवेशात होते, रस्त्यावर उतरले होते.
काठमांडूमधून मोर्चा काढतेवेळी आंदोलकांनी- ‘भ्रष्टाचार बंद करा, सोशल मीडिया नाही’, ‘सोशल मीडियावरील बंदी हटवा’ आणि ‘भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तरुण’ अशा घोषणा असलेले फलक आणि झेंडे घेतले होते.
हिमालयाच्या या देशातील इतर शहरांमध्येही पसरलेल्या या आंदोलनाला ‘जनरल झेड’ चे आंदोलन असे आयोजकांनी म्हटले आहे. ते म्हणतात की हे आंदोलन सरकारमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आणि आर्थिक संधी वाढवण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे तरुणांमध्ये निर्माण झालेली निराशा दर्शवते.
एका आंदोलकाने ANI ला सांगितले, “हे नेपाळमधील नवीन पिढीचे आंदोलन आहे.”
आंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ ने म्हटले आहे की, “नेपाळ सरकारने या आंदोलनांकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पाहू नये. तसेच, निदर्शकांच्या मोठ्या प्रमाणातील टीका हे नेपाळमधील खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि खराब प्रशासनामुळे निर्माण झालेल्या निराशेला प्रतिबिंबित करतात, हे देखील सरकारने ओळखले पाहिजे.”
त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, “बळाचा वापर करण्यापूर्वी अहिंसक मार्गांचा वापर केला पाहिजे. केवळ जेव्हा इतर उपाय निरुपयोगी ठरतील तेव्हाच बळाचा वापर करणे योग्य आहे.”
लाठीमार आणि रबरी बुलेट्स
काठमांडू जिल्हा कार्यालयाचे प्रवक्ते मुक्तिराम रिजाल यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “पोलिसांना जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचे फवारे, लाठीमार आणि रबर बुलेट्स वापरण्याचे आदेश होते आणि कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांची मदत करण्यासाठी संसद परिसरात सैन्यही तैनात करण्यात आले होते.”
रात्री उशिरा हिंसा कमी झाली, तरीही आंदोलक संसदेबाहेरच्या परिसरात उपस्थित होते.
पोलिसांनी सांगितले की, “अशाच प्रकारचे आंदोलन दक्षिण मैदानावरील बिराटनगर आणि भरतपूर आणि पश्चिम नेपाळमधील पोखरा येथे देखील झाले.”
नेपाळमधील अनेक लोकांना वाटते की, भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि ओली सरकारवर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या आश्वासनांवर आणि दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली आहे. ओली सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यांनी घेतलेल्या सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.
दरवर्षी हजारो नेपाळी तरुण आणि अन्य लोक कामासाठी, शिक्षणासाठी परदेशात जातात.
2008 मध्ये, 239 वर्षांची राजेशाही संपुष्टात आल्यापासून नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. 2008 पासून येथे 14 सरकारे आली आहेत, त्यापैकी एकानेही पूर्ण 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. 73 वर्षीय ओली यांनी गेल्या वर्षी त्यांच्या चौथ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
माजी अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यांनी सांगितले की, “रोजगार निर्मिती जरी अपेक्षेनुसार झाली नसली तरी, लोकांचा संताप सरकारी नियुक्त्यांबद्दलची नाराजी आणि भ्रष्टाचार संपवण्यात सरकारची अक्षमता यातून उद्भवलेला दिसतो.”
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी अशावेळी आली आहे, जेव्हा जगभरातील सरकारे गैरमाहिती, डेटा गोपनीयता, ऑनलाइन नुकसान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या वाढत्या चिंतेमुळे सोशल मीडिया आणि ‘बिग टेक’ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलत आहेत.
टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, “यापैकी अनेक उपाययोजनांमुळे मुक्त अभिव्यक्तीला धोका आहे, परंतु नियामकांचे म्हणणे आहे की वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर नियंत्रणे आवश्यक आहेत.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या माहितीनुसार)
