भारत आणि कतार यांच्यातील प्रस्तावित ‘मुक्त व्यापार‘ कराराची (Free Trade Agreement – FTA) रूपरेषा, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस अंतिम करण्यात येण्याची शक्यता आहे, असे एका सरकारी सूत्राने सोमवारी सांगितले. जागतिक भागीदारी मजबूत करणे आणि अमेरिकेच्या वाढलेल्या शुल्कांचा (tariffs) सामना करणे हा भारताचा यामागे हेतू आहे.
भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, हे 6 ऑक्टोबर रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे जाऊन या कराराच्या प्राथमिक रूपरेषेवर शिक्कामोर्तब करू शकतात, असेही त्या सूत्राने सांगितले. (सूत्राने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली, कारण चर्चेची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही.)
द्विपक्षीय व्यापाराचे उद्दिष्ट
फेब्रुवारी 2025 मध्ये, कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी यांच्या भारत दौर्‍याच्या वेळी, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याचे आणि पाच वर्षांत व्यापार 28 अब्ज डॉलरपर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठरवले होते.
कतारने भारतात $10 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचा मनोदयही व्यक्त केला आहे. यामध्ये मुख्यतः आधारभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, उत्पादन, अन्न सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, हॉटेल व पर्यटन, आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे.
भारत आणि कतार यांच्यात आधीपासूनच ऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये घनिष्ठ सहकार्य आहे. गेल्यावर्षी दोन्ही देशांनी, 2028 पासून पुढील 20 वर्षांसाठी ‘द्रवित नैसर्गिक वायू (LNG)’ पुरवठ्याचा दीर्घकालीन करार केला.
ट्रम्प यांची टॅरिफ कारवाई
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी रशियन तेल खरेदीप्रकरणी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले, ज्यामुळे एकूण शुल्क 50% पर्यंत पोहोचले. या पार्श्वभूमीवर भारताने इतर व्यापार भागीदारांसोबतचे संबंध बळकट करण्याला गती दिली आहे.
भारत, युरोपियन युनियनसोबतही एक स्वतंत्र मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्याच्या तयारीत आहे, जो भारताच्या वस्तूंचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.
निर्यातदारांच्या मते, या टॅरिफमुळे भारताच्या अमेरिकेमधील $87 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीपैकी सुमारे 55% वर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अधिक व्यापार करारांची योजना
भारत ओमान, चिली आणि पेरू या देशांसोबतही द्विपक्षीय व्यापार करारांवर काम करत आहे. ही एक व्यापक रणनीती आहे, ज्यामध्ये निर्यात वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये विविधता आणणे हे उद्दिष्ट आहे, असं त्या सूत्राने स्पष्ट केलं.
सरकारचे म्हणणे आहे की, “हे करार विकासाच्या संधींबरोबरच स्थानिक शेतकरी आणि लघुउद्योगांचे संरक्षण करतील, आणि छोट्या घरगुती उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत जाण्यासाठी सक्षम बनवतील.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
