![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनने जन्मदर वाढीला चालना देण्यासाठी एक नवीन पावले उचलले आहे, ज्याअंतर्गत 1 जानेवारीपासून गर्भनिरोधक औषधे आणि उपकरणांवर तीन दशकांपासून देण्यात आलेली करसवलत रद्द केली आहे.
कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांवर आता 13% मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जाईल, जो बहुतेक उपभोग्य वस्तूंवरील मानक दर आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाचा जन्मदर वाढवण्यासाठी, बीजिंग करत असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024 मध्ये चीनची लोकसंख्या सलग तिसऱ्या वर्षी घटली असून, ही घसरण पुढेही सुरू राहील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
चीनने आता बालसंगोपन अनुदानाला वैयक्तिक प्राप्तिकरातून सूट दिली असून, गेल्यावर्षी वार्षिक बालसंगोपन अनुदानही सुरू केले आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये “प्रजनन-पूरक” उपाययोजनांची मालिका राबवण्यात आली होती, जसे की महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना आवाहन करण्यात आले होते की; विवाह, प्रेम, प्रजनन आणि कुटुंबसंस्था याविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना ‘लव्ह एज्युकेशन’ द्यावे.
गेल्या महिन्यात, काही वरिष्ठ नेत्यांनी वार्षिक ‘सेंट्रल इकॉनॉमिक वर्क कॉन्फरन्स’मध्ये जन्मदर स्थिर करण्यासाठी “विवाह आणि मूल जन्माला घालण्याचा सकारात्मक दृष्टीकोन” वाढवण्याबाबत पुन्हा एकदा वचन दिले.
एक अपत्य धोरण (वन चाईल्ड पॉलिसी)
1980 ते 2015 या काळात, चीनने राबवलेले ‘एक अपत्य धोरण’ आणि वेगाने झालेले शहरीकरण यामुळे चीनचा जन्मदर गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने घसरत आहे.
बालसंगोपन आणि शिक्षणासाठीचा वाढता खर्च, तसेच नोकरीबाबतची अनिश्चितता आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था यामुळे अनेक चिनी तरुण, लग्न करण्यास आणि कुटुंब सुरू करण्याकडे पाठ फिरवत आहेत.
सीएनएनच्या अहवालानुसार, चीनने 1 जानेवारी रोजी आपले कुप्रसिद्ध “एक अपत्य” धोरण रद्द केल्याच्या घटनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला, घसरत्या जन्मदरामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले होते.
मात्र, हा ऐतिहासिक बदल आणि जोडप्यांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या इतर अनेक उपाययोजना, चीनची लोकसंख्या वाढवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, ‘लोकसंख्या सुरक्षेची’ गरज अधोरेखित केली असून “उच्च दर्जाच्या लोकसंख्येचा विकास” हे राष्ट्रीय प्राधान्य ठरवले आहे. येत्या वर्षात जन्मदर आणि विवाहाला पाठिंबा देण्यासाठी आणखी धोरणे किंवा प्रोत्साहने जाहीर केली जातील, अशी अपेक्षा विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
मात्र सीएनएनच्या वृत्तानुसार, चीनमधील अनेकांचे म्हणणे आहे की, जन्मदर वाढवायचा असेल तर तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी, मुलांचे संगोपन करण्याचा प्रचंड खर्च आणि महिलांवर अन्यायकारकपणे टाकला जाणारा बालसंगोपनाचा भार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
