सीमापार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी चीनकडून नवीन कायद्याची योजना

राष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी कायदेशीर चौकट बळकट करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या कार्य अहवालानुसार, चीन या वर्षी सीमापार भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी कायदा करणार आहे.

चीनमध्ये कायदा बनवण्याचे अधिकार असलेल्या संसदेतील सरकारी संस्था, नॅशनल पीपल्स काँग्रेस स्थायी समितीने, कायद्याद्वारे नेमके कशाला लक्ष्य केले जाईल हे तपशीलवार सांगितलेले नाही, परंतु हा कायदा भ्रष्टाचार विरोधातील चीनच्या मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी एक विस्तारात्मक पाऊल असेल.

शी यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आणखी तीव्र

2012 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी आदेश दिलेल्या मोहिमेत, चीनच्या नेतृत्वाने विभागांमध्ये, विशेषतः लष्करी वरिष्ठांना लक्ष्य करून, व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई केली आहे.

गेल्या आठवड्यात शी जिनपिंग यांनी लष्कराला सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याची आणि भ्रष्टाचार संपवण्याची मागणी केली.

न्यायालयीन अहवालानुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ

दुसऱ्या कार्य अहवालात, सर्वोच्च लोक न्यायालयाने म्हटले आहे की चीनच्या न्यायालयांनी गेल्या वर्षी 40 हजार व्यक्तींचा समावेश असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणखी प्रकरणांचा निष्कर्ष काढला.

अहवालानुसार, शिक्षा झालेल्यांमध्ये माजी कृषी मंत्री तांग रेंजियन आणि हैनान प्रांतातील पक्षाचे माजी सचिव लुओ बाओमिंग यांच्यासह 57 माजी केंद्रीय व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

चिनी न्यायालयांनी परदेशात पळून गेलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही परत मायदेशी आणले, ज्यामुळे बेकायदेशीर लाभाच्या 1 अब्ज युआनची ($2.6 अब्ज) वसुली झाली.

अहवालात म्हटले आहे की, न्यायालयांनी अपेक्षित परताव्याची व्यवस्था, मान्य भागभांडवल आणि अधिकारी तसेच व्यवसायांमधील “हितसंबंधांवर” आधारित भ्रष्टाचार यासारख्या भ्रष्टाचाराच्या नवीन प्रकारांना देखील लक्ष्य केले.

चीनचे सर्वोच्च विधिमंडळ परदेशातील चिनी नागरिकांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणारा कायदा देखील तयार करणार असून केंद्रीय बँक आणि बँकिंग नियमनासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायद्यावरील संशोधन बळकट करणार आहे.

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या वार्षिक बैठकीच्या दुसऱ्या पूर्ण सत्रात सादर केलेले विधिमंडळ आणि न्यायिक कार्य अहवाल चर्चेसाठी सादर करण्यात आले आहेत.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)