![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भाग I: आश्वासने विरुद्ध सामर्थ्य — चीनच्या महाकाय धरण प्रकल्पातील विसंगती
भारताच्या यारलुंग त्सांगपो नदीवर ( ब्रह्मपुत्रा नदीचे तिबेटमधील नाव) चीन उभारत असलेल्या महाकाय धरण प्रकल्पावरील भारताची प्रतिक्रिया — विशेषतः ‘ग्रेट बेंड’जवळ, जिथे नदी तीव्र वळण घेत भारतात प्रवेश करते, त्या भागाविषयीची प्रतिक्रिया अद्याप अंतर्गत विसंगतींनी ग्रस्त आहे.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी, अरुणाचल प्रदेशातील दोन प्रमुख संचय धरणांची योजना मांडली आहे, त्यापैकी एक यिनकिओंग येथे आणि दुसरे अप्पर सियांगच्या दिशेने खालच्या बाजूला. या संचय धरणांची एकत्रित साठवण क्षमता 9.2 बिलियन क्युबिक मिटर्स इतकी आहे. ही धरणे अतिवृष्टीच्या काळातील पाणी साठवण्यासाठी आणि वरच्या भागातून अचानक सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या धक्क्यांना शोषण्यासाठी उपयोगी ठरतील.
मात्र, एक वरिष्ठ जलतज्ज्ञ सांगतात की, ‘या योजना अजूनही बहुतांश प्रमाणात कागदावरच आहेत. याचदरम्यान चीनचे वरचे धरण बांधले जात आहे.’
यात विडंबना अशी आहे की, चीनच्या धरणांमुळे ज्या धोक्यांची भारताला चिंता आहे, जसे की— नाजूक भूभाग, भूकंपप्रवणता आणि स्थानिक उपजीविका.. आणि त्याच मुद्द्यांमुळे भारतातील धरणांच्या विरोधातही स्थानिक लोक आंदोलन करत आहेत. भारतीय धरणासाठी सुचवलेली 510-metre FRL पातळी यिनकिओंगचा मोठा भाग जलमय करेल आणि संरक्षण पायाभूत सुविधांवर परिणाम करेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होणे आवश्यक ठरेल.
स्थानिक समुदायांनी या प्रकल्पांना जोरदार विरोध केला आहे, पर्यावरणीय धोके आणि स्थानिक विस्थापनाचा हवाला देत. याआधीचा अप्पर सियांग बहुउद्देशीय प्रकल्पही अशाच कारणांमुळे बंद करण्यात आला होता.
राज्याचा भूकंप प्रवण क्षेत्रातील स्थान यास अधिक गुंतागुंतीचे बनवतो. 1950 चा रिमा भूकंप आणि 2017–2018 मधील तिबेटमधील दरड कोसळणे या घटकांच्या आठवणींमुळे स्थानिक लोक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांबाबत अधिक साशंक झाले आहेत. चीन अशाच नाजूक भागात महाकाय प्रकल्प उभारत असताना, भारताला लोकशाही मूल्य, कायदेशीर चाचण्या आणि लोकांचा आवाज यांचा विचार करत उत्तर द्यावे लागते.
2017 आणि 2018 मधील घटनांमुळे ही भीती अधिक तीव्र झाली. दरडी कोसळणे आणि भूकंपांमुळे सियांग नदी काळी झाली आणि प्रवाह अडवला गेलास ज्यातून नदी व्यवस्था आणि भारताची निरीक्षण क्षमता किती नाजूक आहे, हे समोर आले.
चीन आक्रमकपणे पुढे जात असताना, भारताला संयमाने विचार करावा लागतो आहे.
1950 चा भूकंप, 2017 च्या दरडी आणि 2018 मधील प्रवाह अडथळे — या साऱ्या आठवणी स्थानिक विरोधाला वैध आणि वास्तविक ठरवतात.
भारताने ट्युटिंग, यिनकिओंग, पासीघाट आणि इतर ठिकाणी स्वयंचलित नदी सेन्सरचा व्यापक नेटवर्क उभारला आहे. हे सेन्सर पाणीपातळी, गढूळपणा आणि प्रवाहाची जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत नोंद घेतात. 2023 मध्ये चीनने डेटा शेअरिंग करार बंद केल्यामुळे, भारत आता वरच्या भागात काय घडते याबाबत अंधारात आहे, जोपर्यंत ती घडामोड लगेच दिसून येत नाही किंवा विनाशकारी ठरत नाही.
भारताचे कृतीशील मार्ग मर्यादित आहेत पण अनुपस्थित नाहीत. अनेक धोरणात्मक, राजनैतिक आणि तांत्रिक पर्याय भारताची भूमिका मजबूत करू शकतात:
भारत आपली भूमिका बळकट करण्यासाठी काही धोरणात्मक, मुत्सद्दी व तांत्रिक उपाययोजना करु शकतो:
1. देशांतर्गत पायाभूत प्रकल्पांना गती द्या
यिनकिओंग आणि अप्पर सियांग प्रकल्पांना जबाबदारीने, स्थानिक समुदायांशी सल्लामसलत करत, पर्यावरणस्नेही रचना, भूकंप धोका विश्लेषण व भरपाई यंत्रणांसह जलद गतीने राबवणे आवश्यक आहे.
2. द्विपक्षीय व त्रैपक्षीय यंत्रणा मजबूत करा
भारत चीनसोबत हायड्रोलॉजिकल डेटा शेअरिंग करार पुन्हा सुरू करण्यासाठी अथवा बांगलादेशला सहभागी करून नवीन चौकट प्रस्तावित करू शकतो. ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यासाठी मेकोंग रिव्हर कमिशनसारख्या संस्था नसल्याने, ही पाणलोट प्रणाली एकतर्फी कृतींना असुरक्षित आहे.
3. बांगलादेशसोबत प्रादेशिक समन्वय
भारत-बांगलादेश यांचे संबंध मजबूत असले तरी ब्रह्मपुत्रा नदीचा प्रवाह अजूनही संवेदनशील मुद्दा आहे. भारत ढाकासोबत संयुक्त अभ्यास सुरू करून संभाव्य प्रभावांची चाचणी करू शकतो आणि बीजिंगसमोर संयुक्त भूमिका घेऊ शकतो.
4. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पर्यावरणीय धोके मांडणे
भारत संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि हवामान परिषदांमध्ये हिमालयीन महाधरण प्रकल्पांचे पर्यावरणीय व भूगर्भीय धोके अधोरेखित करू शकतो. शी जिनपिंग यांनी 7th Tibet Work Forum मध्ये दिलेली पर्यावरणीय वचने भारतासाठी कूटनीतिक आधार ठरू शकतात.
5. आपत्ती पूर्वचेतावणी आणि संरचनेतील गुंतवणूक
भारताने पुराचे अंदाज प्रणाली सुधाराव्यात आणि आसाम व पश्चिम बंगालमध्ये प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा उभाराव्यात. यात बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण, जलाशय व्यवस्थापन आणि सिंचन पद्धतींचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश असावा.
6. उपग्रह निरीक्षणाद्वारे पारदर्शकता
बायलेटरल डेटा उपलब्ध नसल्याने, भारताने ISRO, NASA आणि इतर देशांसोबत भागीदारी करून उपग्रह तंत्रज्ञान व AI आधारित मॉडेलिंगचा वापर वाढवावा. यामुळे भारताला स्वायत्त माहितीचा स्रोत मिळू शकेल.
7. जनतेशी संवाद व धोरणात्मक प्रचार
भारत संशोधन संस्था, मीडिया व धोरण मंचांद्वारे जागतिक चर्चा घडवून आणू शकतो — हे दाखवून देत की, ग्रेट बेंड प्रकल्प नाजूक परिसंस्थेला अस्थिर करू शकतो व खालील लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात आणू शकतो.
भारतासमोरील असममित आव्हान
चीन वेगाने हालचाल करत असताना, भारत लोकशाही मूल्य, पर्यावरणीय कायदे व जनतेच्या विरोधामुळे थांबलेला असतो. ही मर्यादा नसून भारताची ताकद मानली पाहिजे, पण यासाठी उत्तम प्रशासन व जलद निर्णय घेणेही गरजेचे आहे.
हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, एकेकाळी निरुपद्रवी वाटणारे पाणी आता धोरणात्मक मालमत्ता बनत चालले आहे. हिमालयात जलप्रभुत्व राजकीय दबाव, आर्थिक सुरक्षितता किंवा संघर्षाचे कारण बनू शकते.
भारत चीनप्रमाणे प्रत्येक धरणाला प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही आणि त्याने तसे करायलाही नको. मात्र भारताने आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण पायाभूत सुविधा, कूटनीती, प्रतिकारक्षमता आणि प्रादेशिक सहयोगाच्या माध्यमातून करणे आवश्यक आहे.
भूतकाळातील आपत्ती आणि सध्या उभे राहत असलेले धरण — हे पुढील संकट येण्याआधी कृती करण्यासाठी पुरेसे इशारे आहेत.
चीन जबाबदारीने वागेल की नाही, हा एक वेगळा प्रश्न आहे पण भारताने जरूर तसे वागायला पाहिजे. याचा अर्थ असा की: केवळ प्रतिसाद देण्याऐवजी, भविष्यातील पूर, भूकंप किंवा दरड कोसळण्याच्या आधी.
– रामानंद सेनगुप्ता
