भारताने बांगलादेशची मालवाहतूक सवलत रद्द करण्यामागचे कारण काय?

संतप्त जमावाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर अवघ्या आठ महिन्यांनी, भारत-बांगलादेश संबंध अस्थिरतेच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत असे दिसते. 

“गर्दी”मुळे भारतीय बंदरांवर बांगलादेशी वस्तूंच्या हस्तांतरणावर बंदी घालण्याचा भारताचा बुधवारी उशिरा घेतलेला निर्णय, संबंधांमध्ये एक नवीन वळण सूचित करतो. रस्तामार्गे भारतात जाणाऱ्या बांगलादेशी वस्तूंवर ही बंदी लागू होत नाही.

बांगलादेशचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या एका माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी मात्र इशारा दिला की, “परंतु या बंदीमुळे ढाकाकडून सूड उगवू शकतो, ज्यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भारतीय पारगमन वाहतुकीला परवानगी न देणे या गोष्टीचा समावेश असू शकतो.”

भारतासाठी फार मोठी गोष्ट नसली तरी युनूस चितगांव आणि मोंगला बंदरांचा वापर करून भारतीय मालाची वाहतूक थांबवू शकतात.

“भारताने काही वर्षे चितगांवमार्गे ईशान्येकडे एलपीजी सिलिंडरची खेप पाठवली होती, परंतु चितगांवमधील अडथळ्यांमुळे ती बंद झाल्याचे दिसते,” असे माजी राजनैतिक अधिकारी म्हणाले.

त्यांच्या मते, बँकॉक येथे झालेल्या बिमस्टेक शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि बांगलादेशचे मुख्य अंतरिम सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्यात झालेली बैठक फारशी चांगली झाली नाही, हा परिणाम अधिक गंभीर आहे.

बैठकीचे भारताकडून विवरण देताना, मोदींनी शांततापूर्ण, स्थिर आणि पुरोगामी बांगलादेशला आवाहन केले होते, ज्यामध्ये लोकांमधील मजबूत संबंध आणि हिंदूंसह अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली होती.

शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाबद्दल मोदी नकारात्मक नव्हते, असा दावा युनुस यांचे माध्यम सल्लागार शफीकुल आलम यांनी केलेल्या बांगलादेशच्या या बैठकीबाबतच्या आवृत्तीत केला आहे.  मात्र नंतर भारतीय सूत्रांच्या हवाल्याने असे म्हटले गेले की आलम यांची टिप्पणी “खोडसाळपणाची आणि राजकीय हेतूने प्रेरित” होती.

पण युनूस यांच्या चीन दौऱ्यामुळेच दिल्लीत धोक्याची घंटा वाजली असावी. आपला देश (बांगलादेश)  हा भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी महासागरांचे नैसर्गिक प्रवेशद्वार असल्याचा दावा करत युनूस यांनी चिनी लोकांना बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी या दौऱ्यात आमंत्रित केले.

याशिवाय उत्तर बांगलादेशच्या रंगपूर विभागातील लालमोनिरहाट येथील दुसऱ्या महायुद्धातील पूर्वीच्या ब्रिटीश हवाई तळाचे नूतनीकरण करण्यासाठी त्यांनी चीनला दिलेले निमंत्रण हे बांगलादेशातील व्यापारासाठी भारताने ब्रेक लावण्यास कारणीभूत ठरले असावे.

उत्तर बांगलादेशातील हवाई तळ भारतीय सीमेपासून 10 किमीपेक्षा जास्त लांब नाही आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य भूमीशी जोडणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून अवघ्या 160 किमी अंतरावर आहे.

तळ आधुनिक करण्यासाठी जर चीनला आमंत्रित केले गेले, तर  चिनी हवाई दलाचे जवान सहभागी होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. युनूस चिनी हवाई दलाला तेथून काम करण्याची परवानगी देतील का? ते नक्कीच देतील, कारण ती बांगलादेशाची माती आहे.

पण त्यामुळे आपल्या लाल रेषा ओलांडल्या जात असतील ( आपल्या सीमांना धोका निर्माण होत असेल) तर ते नक्कीच अस्वीकार्य असेल. अनपेक्षित परिणामांच्या दृष्टीने हा निर्णय भारतासाठी धोक्याचा ठरेल.

स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलशी बोलणाऱ्या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे उत्तर बांगलादेशात, मुळात रंगपूर विभागात चिनी किंवा पाकिस्तानी सैन्याची उपस्थिती सुनिश्चित झालेली नाही.

आता कळीचा प्रश्न हा आहे की युनूस यांना कोण असे सल्ले देत आहे? हे जमात-ए-इस्लामीचे घटक आहेत की ते सैन्यातील असंतुष्ट घटक आहेत किंवा ते अमेरिकेचे समर्थक पण  भारताचे द्वेष करणारे लोक आहेत, जे द्विपक्षीय संबंध पार तुटेपर्यंत ताणण्याचा निर्धार करत आहेत असे दिसते.

माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले की जर चिनी किंवा पाकिस्तानी लोकांना लालमोनिरहाटमध्ये प्रवेश दिला गेला असता, तर युनुस यांनी मर्यादा ओलांडली असती, जिथून कदाचित माघार घेणे शक्य झाले नसते.

सूर्या गंगाधरन