DAC ची 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) 12 फेब्रुवारी रोजी भारतीय हवाई दल, लष्कर, नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुमारे 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना आवश्यकता स्वीकृती (AoN) मंजूर केली. अलिकडच्या काळातील  सर्वात मोठ्या भांडवली अधिग्रहण निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेल्या या निर्णयात, भारतशक्तीने आधी सांगितल्याप्रमाणे 114 मल्टी रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम, अतिरिक्त P-8I सागरी गस्त विमान आणि स्वदेशी सागरी गॅस टर्बाइन जनरेटर यासारख्या अनेक मोठ्या प्रस्तावांना औपचारिकपणे मंजुरी देण्यात आली.

IAF: MRFA, लढाऊ क्षेपणास्त्रे आणि उच्च-उंचीवरील देखरेख

भारतीय हवाई दलासाठी, DAC ने मल्टी रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA), जे राफेल म्हणून मोठ्या प्रमाणात ओळखले जाते, तसेच लढाऊ क्षेपणास्त्रे आणि हवाई-जहाज आधारित उच्च-उंचीवरील स्यूडो सॅटेलाइट (AS-HAPS) प्रणाली खरेदी करण्यासाठी AoN मंजूर केले.

MRFA कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट स्क्वॉड्रनची ताकद पुनर्संचयित करणे आणि संघर्षाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये हवाई वर्चस्व क्षमता मजबूत करणे आहे. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की या समावेशामुळे IAF ची लांब पल्ल्याची आक्रमक आणि प्रतिबंधक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, बहुतेक विमाने भारतात तयार केली जाणार आहेत, जी दशकांमधील सर्वात परिणामकारक लढाऊ अधिग्रहणांपैकी एक असण्याची अपेक्षा असलेल्या प्रमुख औद्योगिक घटकाचे संकेत देतात.

प्रस्तावाअंतर्गत मंजूर केलेली लढाऊ क्षेपणास्त्रे जमिनीवर हल्ला करण्याची क्षमता मजबूत करतील, उच्च अचूकतेसह खोलवर हल्ला करण्याची पोहोच प्रदान करतील जी आधुनिक हवाई युद्धात एक महत्त्वाची ऑपरेशनल आवश्यकता असते.

AS-HAPS प्रणाली लष्करी ऑपरेशन्ससाठी सातत्याने बुद्धिमत्ता, देखरेख आणि शोध (ISR), इलेक्ट्रॉनिक बुद्धिमत्ता, दूरसंचार आणि रिमोट सेन्सिंग समर्थन प्रदान करतील. अशा उच्च-उंचीच्या प्लॅटफॉर्मना वादग्रस्त वातावरणात बल गुणक म्हणून वाढत्या प्रमाणात पाहिले जाते.

भारतशक्तीने यापूर्वीच वृत्त दिले होते की MRFA प्रकरण निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. AoN ला आता मंजुरी मिळाल्याने, कार्यक्रम औपचारिकपणे अधिग्रहणाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करणार आहे.

भारतीय नौदल: P-8I मुळे विस्तारित सागरी पोहोच आणि स्वदेशी सागरी इंजिने

नौदलासाठी, DAC ने DAP 2020 च्या मेक-I श्रेणी अंतर्गत P-8I लाँग रेंज मेरीटाईम रिकॉनिसन्स एअरक्राफ्ट आणि 4 मेगावॅट मरीन गॅस टर्बाइन-आधारित इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटर खरेदी करण्यासाठी AoN ला मंजुरी दिली.

अतिरिक्त P-8I विमाने भारताची पाणबुडीविरोधी युद्ध क्षमता, सागरी देखरेख ग्रिड आणि लांब पल्ल्याच्या सागरी स्ट्राइक क्षमता लक्षणीयरीत्या मजबूत करेल. हिंद महासागर क्षेत्रातील पाणबुड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नौदलाचा विद्यमान P-8I ताफा केंद्रस्थानी आहे.

स्वदेशी सागरी गॅस टर्बाइन जनरेटरसाठी मिळालेली मंजुरी देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. मेक-I अंतर्गत 4 मेगावॅट सिस्टीमचा समावेश करण्याचा उद्देश परदेशी उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नौदल प्लॅटफॉर्मसाठी ऑनबोर्ड वीज निर्मितीमध्ये स्वावलंबन सुनिश्चित करणे आहे.

भारतशक्तीने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार स्वदेशी प्रणोदन आणि पॉवर सिस्टम नौदलाच्या प्राधान्य यादीत उच्च आहेत. महत्त्वाच्या नौदल प्रणालींमधील तांत्रिक सार्वभौमत्वासाठीच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे, असे AoN सूचित करते.

भारतीय लष्कर: गतिशीलता आणि युद्धभूमी शाश्वतता

भारतीय लष्करासाठी, AoN ला अँटी-टँक माइन्स (विभाव) खरेदी करण्यासाठी आणि आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल्स (एआरव्ही), टी-72 टँक आणि इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्सच्या (बीएमपी-II) वाहन प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरी देण्यात आली.

विभाव अँटी-टँक माइन्सचा उद्देश शत्रूच्या यांत्रिक रचनांना विलंब करण्यास आणि अडथळा आणण्यास सक्षम अडथळा प्रणाली तयार करणे आहे.

एआरव्ही, टी-72 आणि बीएमपी-II प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्तीमुळे सेवा आयुष्य वाढेल आणि ऑपरेशनल तयारी सुधारेल, ही एक महत्त्वाची आवश्यकता आहे कारण सैन्य उच्च पातळीची तैनाती राखत आहे.

भारतीय तटरक्षक दल: देखरेख सुधारणा

DAC ने भारतीय तटरक्षक दलाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या डोर्नियर विमानांसाठी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रा-रेड (EO/IR) प्रणालींसाठी AoN ला देखील मंजुरी दिली. या प्रणालींमुळे सागरी देखरेख क्षमता वाढेल आणि किनारी तसेच ऑफशोअर भागातील शोध प्रक्रिया सुधारेल.

खरेदी चक्र

DAC ही संरक्षण मंत्रालयातील भांडवली खरेदीसाठी सर्वोच्च संस्था आहे. AoN चे अनुदान हा करार नसून, सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीद्वारे (सीसीएस) अंतिम मंजुरीपूर्वी तांत्रिक मूल्यांकन आणि व्यावसायिक वाटाघाटींसह खरेदी प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात आहे.

लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, सागरी देखरेख विमाने, स्वदेशी नौदल ऊर्जा प्रणाली, चिलखती ताफ्याचे ओव्हरहॉल आणि आयएसआर प्लॅटफॉर्म यासारख्या 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या मंजुरींसह, 12 फेब्रुवारीची बैठक व्यापक-स्पेक्ट्रम आधुनिकीकरणाला चालना देणारी आहे.

हवाई दलासाठी, ती एकंदर संख्या आणि पोहोच यावर लक्ष केंद्रित करते.

नौदलासाठी, ती सागरी वर्चस्वाला स्वदेशीकरणाशी जोडते.

लष्करासाठी, ती युद्धभूमीतील लवचिकता वाढवते.

तटरक्षक दलासाठी, ती किनारी दक्षता वाढवते.

भारतशक्ती अनेक महिन्यांपासून ज्या प्रस्तावांवर लक्ष ठेवून आहे त्यांनी आता एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे.

भारताचे पुढील मोठे संरक्षण खरेदी चक्र औपचारिकपणे सुरू झाले आहे, ज्याला पूर्ण होण्यासाठी एक दशक किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागेल.

रवी शंकर