दलाई लामा: उत्तराधिकार प्रक्रिया आणि भारत, अमेरिकेसाठी असणारे महत्त्व

तिबेटी बौद्धांचे आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांच्यानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण होणार? हा प्रश्न केवळ त्यांच्या लाखो अनुयायांसाठीच नाही तर चीन, भारत आणि अमेरिका यांच्यासाठीही त्याचे मोठे धोरणात्मक महत्त्व आहे.

नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते दलाई लामा या रविवारी म्हणजे 6 जुलै रोजी 90 वर्षांचे होत आहेत. त्यांना जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक मानले जाते आणि केवळ बौद्ध धर्मियच नाही तर इतर धर्मांतले नागरिकही त्यांचे अनुयायी आहेत.

त्यांची निवड कशी झाली?

तिबेटी परंपरेनुसार, ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षूच्या आत्म्याचा त्यांच्या मृत्यूनंतर पुनर्जन्म होतो.

14 वे दलाई लामा यांचा जन्म 6 जुलै 1935 रोजी चीनच्या वायव्येकडील सध्याच्या किंगहाई प्रांतातील एका शेतकरी कुटुंबात ल्हामो धोंडुप म्हणून झाला.

तिबेटी सरकारने पाठवलेल्या शोध पथकाने ते अवघे दोन वर्षांचे असताना आधीच्या दलाई लामांचा पुनर्जन्म म्हणून ओळखले. दलाई लामांच्या वेबसाइटनुसार, शोध पथकाने अनेक संकेतांच्या आधारे हा निर्णय घेतला. यातला एक संकेत म्हणजे एका ज्येष्ठ भिक्षूला मिळालेले दर्शन. याशिवाय त्यावेळी दोन वर्षांच्या त्या चिमुकल्याने 13 व्या दलाई लामांच्या वस्तू “हे माझे आहे, ते माझे आहे” असे म्हणत ओळखल्या तेव्हा तर शोधकर्त्यांची खात्रीच पटली.

फेब्रुवारी 1940 मध्ये, तिबेट स्वायत्त प्रदेशाची राजधानी असलेल्या ल्हासा येथील पोटाला पॅलेसमध्ये एका समारंभात ल्हामो थोंडुप यांना अधिकृतपणे तिबेटींचे आध्यात्मिक गुरू म्हणून घोषित करण्यात आले.

त्यांचा उत्तराधिकारी कसा निवडला जाईल?

माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट राजवटीविरुद्ध झालेल्या अयशस्वी उठावानंतर पळून गेल्यानंतर दलाई लामा 1959 पासून उत्तर भारतात निर्वासित जीवन जगत आहेत.

मार्च 2025 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या “व्हॉइस फॉर द व्हॉइसलेस” या पुस्तकात दलाई लामा म्हणतात की त्यांचा उत्तराधिकारी चीनच्या बाहेर जन्माला येईल.

त्यांनी लिहिले की ते त्यांच्या 90 व्या वाढदिवसाच्या सुमारास त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबद्दल संपूर्ण तपशील जाहीर करतील.

बुधवारी, त्यांनी या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे वाट पाहणाऱ्यांची प्रतिक्षा  संपवली आणि जाहीर केले की दलाई लामांची शतकानुशतके सुरू असणारी जुनी संस्था सुरू राहील आणि गादेन फोडरंग ट्रस्टला त्यांच्या पुनर्जन्माला मान्यता देण्याचा एकमेव अधिकार आहे.

गादेन फोडरंग ट्रस्ट ही दलाई लामांनी स्थापन केलेली एक ना-नफा संस्था आहे. ती दलाई लामांच्या आध्यात्मिक आणि मानवतावादी कार्याला पाठिंबा देते.

पुनर्जन्म

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, उत्तर भारतातील धरमशाला येथे एका सभेला संबोधित करताना, ते म्हणाले: “दलाई लामांच्या संस्थेच्या सातत्यतेबद्दल आपण बोलू शकू अशी एक चौकट असेल.”

2011 मध्ये एका भाषणात, दलाई लामांनी उल्लेख केला होता की अत्यंत प्रबुद्ध बौद्ध “मृत्यूपूर्वी उत्पत्ती प्रकट करू शकतात.” काही तज्ज्ञांनी असा अंदाज लावला होता की ते त्यांच्या आयुष्यात उत्तराधिकारी प्रशिक्षित करण्याची शक्यता वाढवत आहेत, परंतु तिबेटी अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की ते अशक्य आहे.

“त्यांनी म्हटले आहे की ही संस्था चालू राहील, म्हणजेच त्यांचा अवतार जन्माला येईल,” असे तिबेटी निर्वासित संसदेच्या उपसभापती डोल्मा त्सेरिंग तेयखांग म्हणाल्या.

“आपल्या दलाई लामांचा पुनर्जन्म होईल आणि ही संस्था चालूच राहील.”

धर्मशाळा येथील तिबेटच्या निर्वासित संसदेने, दलाई लामांप्रमाणेच, म्हटले आहे की, गदेन फोडरंग ट्रस्टचे अधिकारी 14 व्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी शोधून ओळखत असताना निर्वासित सरकारला त्यांचे काम सुरू ठेवण्यासाठी एक व्यवस्था स्थापित करण्यात आली आहे.

सध्याच्या दलाई लामा यांनी 2011 मध्ये ट्रस्टची स्थापना केली. ही ना-नफा संस्था धर्मशाळेत नोंदणीकृत होती आणि तिच्या सदस्यांमध्ये दलाई लामा, ज्येष्ठ भिक्षू समधोंग रिनपोछे आणि दलाई लामा यांच्या कार्यालयात काम करणारे त्यांचे जवळचे सहकारी यांचा समावेश आहे.

चीनचा निर्णय

दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकाऱ्याला मान्यता देण्याचा अधिकार आपल्याच नेत्यांना असल्याचा दावा चीनने केला आहे.  सोन्याच्या कलशातून पुनर्जन्मानंतरची संभाव्य नावे काढण्याचा निवड विधी 1793 मध्ये किंग राजवंशाच्या काळात सुरू करण्यात आला होता.

बुधवारी, दलाई लामा यांच्या घोषणेनंतर काही तासांतच, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की पुनर्जन्माला चीनने मान्यता दिली पाहिजे.

दलाई लामांचा उत्तराधिकार चिनी कायदे आणि नियम तसेच धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक परंपरांचे पालन करणारा हवा, असे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

चीनचा असा विश्वास आहे की दलाई लामांचा पुनर्जन्म हा सुवर्णकलशाचा वापर आणि चीनच्या सीमेतच पुनर्जन्म घेण्याबाबतच्या राष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून ठरवला पाहिजे.

परंतु अनेक तिबेटींना निवडीमध्ये चीनच्या कोणत्याही प्रकारच्या भूमिकेबद्दल शंका आहे.

धर्म नाकारणाऱ्या चिनी कम्युनिस्टांनी “दलाई लामा यांच्या पुनर्जन्माच्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे, दलाई लामांना तर सोडाच”, असे बौद्ध नेत्यांचे म्हणणे आहे.

आपल्या पुस्तकात दलाई लामा यांनी तिबेटी लोकांना “चीनच्या पीपल्स रिपब्लिकमधील लोकांनी, राजकीय हेतूंसाठी निवडलेला उमेदवार, किंवा कोणीही निवडलेला उमेदवार” स्वीकारू नये असे आवाहन केले आहे.

तिबेटी हिताचे रक्षण करण्यासाठी 1989 मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकणाऱ्या दलाई लामा यांना बीजिंग “फुटीरतावादी” म्हणून ओळखतो आणि त्यांचे चित्र किंवा त्यांच्याप्रती असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक भक्तीचे प्रदर्शन करण्यास मनाई करतो.

मार्च 2025 मध्ये, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की दलाई लामा हे एक राजकीय निर्वासित आहेत आणि त्यांना “तिबेटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा कोणताही अधिकार नाही”.

चीनने तिबेटी लोकांचे हक्क दडपल्याचा इन्कार केला आहे आणि दावा केला आहे की आपल्याच राजवटीने मागासलेल्या या प्रदेशातील गुलामगिरी संपवत समृद्धी आणली.

1995 मध्ये, बीजिंगने ग्याल्टसेन नोर्बू यांना 11 वे पंचेन लामा म्हणून नियुक्त केले, जे तिबेटी बौद्ध धर्मातील दुसरे सर्वोच्च नेते मानले जातात. दलाई लामा यांनी यापूर्वी त्यांच्या स्वतःच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या निवडीची घोषणा केली होती  जो एक सहा वर्षांचा मुलगा होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी मुलाचे अपहरण केले आणि सार्वजनिकरित्या त्याचे अस्तित्वच गायब केले.

भारत, अमेरिकेची भूमिका

दलाई लामा यांच्यासह, भारतात 1 लाखांहून अधिक तिबेटी बौद्ध राहतात आणि त्यांना तिथे शिक्षण घेणे तसेच काम करण्याची मुभा आहे असा अंदाज आहे.

अनेक भारतीयांच्या दृष्टीने दलाई लामा हे आदराचे स्थान आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संबंध तज्ज्ञांच्या मते भारतातील त्यांची उपस्थिती भारताला त्याचा प्रतिस्पर्धी चीनशी काही प्रमाणात फायदा मिळवून देते.

जागतिक वर्चस्वासाठी चीनकडून वाढत्या स्पर्धेचा सामना करणाऱ्या अमेरिकेने वारंवार सांगितले आहे की ते तिबेटींचे मानवी हक्क पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

अमेरिकन कायदेकर्त्यांनी यापूर्वी म्हटले आहे की ते चीनला दलाई लामांच्या उत्तराधिकारी निवडीवर प्रभाव टाकू देणार नाहीत.

2024 मध्ये, तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तिबेटच्या अधिक स्वायत्ततेच्या मागण्यांवरील वाद सोडवण्यासाठी बीजिंगवर दबाव आणणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)