बांगलादेशी आणि नेपाळी विद्यार्थी व्हिसाबाबत डेन्मार्कची कडक भूमिका

स्थानिक नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी मार्केटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या  विद्यार्थी परवान्यांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी डेन्मार्कने आपले इमिग्रेशन नियम कडक केले आहेत.

परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत, विशेषतः बांगलादेशामधून येणाऱ्या वाढत्या संख्येमुळे, इमिग्रेशन आणि इंटिग्रेशन मंत्रालयाने अनेक नवीन कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

या उपक्रमांमुळे बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या “तिसऱ्या देशा” तील अर्जदारांना योग्य पात्रता नसताना डॅनिश विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे अधिक कठीण होईल आणि या विद्यार्थ्यांसाठी कुटुंबातील सदस्यांना सोबत आणण्याचा पर्यायही संपुष्टात येईल.

“बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या तिसऱ्या देशांतील नागरिकांकडे योग्य शैक्षणिक पात्रता नसल्यास त्यांना डॅनिश विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे अधिक कठीण होईल. नवीन उपक्रमांसह, सरकार इतर गोष्टींबरोबरच, प्रवेशासाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्याबाबतचे नियम अधिक कडक करणार असून तिसऱ्या देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी कुटुंबातील सदस्यांना आणण्याची सुविधा काढून टाकेल. याव्यतिरिक्त, परदेशी शैक्षणिक कागदपत्रांवर नियंत्रण अधिक कठोर केले जाईल,” असे वृत्त टाईम्स नाऊने  दिले आहे.

अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की विद्यापीठांना पदव्युत्तर कार्यक्रमांसाठी जर आवश्यकता वाटली तर प्रवेश परीक्षा किंवा लक्ष्यित भाषा चाचण्या घेण्याची परवानगी दिली जाईल.

फसवणूक टाळण्यासाठी नियंत्रणे अधिक कडक केली जातील, उल्लंघनांसाठी कठोर दंड आकारला जाईल.

“पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यापीठांनी परदेशी शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करावी अशी राष्ट्रीय सूचना तातडीने लागू करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे आणि अभ्यास निवास परवान्यावर देशात आहेत त्यांच्यासाठी, अभ्यासाशी संबंधित क्रियांवर कडक नियंत्रण आणण्यात आले आहे, जेणेकरून जे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाचे प्रत्यक्ष पालन करत नाहीत त्यांना आणखी लवकर घरी पाठवले जाईल.

“याव्यतिरिक्त, तिसऱ्या देशांतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच शिक्षणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या फीचा मोठा भाग भरावा लागेल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

सरकार परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी कुटुंबातील सदस्यांना आणण्याचा पर्याय देखील रद्द करणार आहे आणि अभ्यासानंतरचा नोकरी शोधण्याचा कालावधी तीन वर्षांवरून एक वर्षांपर्यंत आणण्यात येणार आहे.

विद्यापीठांना परदेशी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यास राष्ट्रीय ओळख केंद्र मदत करेल. याशिवाय खोटी कागदपत्रे तपासण्याबरोबरच बांगलादेशी आणि नेपाळी नागरिकांच्या सध्याच्या परवान्यांची तपासणी करण्याचा अधिकारही केंद्राला दिला जाईल.

अधिकृत आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये बांगलादेशी विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा भरणा होता, त्यानंतर जर्मन आणि इटलिच्या नागरिकांचा नंबर लागतो.

मात्र, बांगलादेशी (58 टक्के) आणि नेपाळी (74 टक्के) विद्यार्थ्यांमध्ये कुटुंबाशी संबंधित निवास परवाने असमानतेने जास्त आहेत, तर चिनी विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रमाण फक्त 1 टक्का आणि अमेरिकन विद्यार्थ्यांसाठी 2 टक्के आहे.

इमिग्रेशन मंत्री कारे डायब्वाड बेक म्हणाले की बांगलादेश आणि नेपाळमधील अर्जदारांमध्ये अचानक मोठी वाढ झाल्यामुळे या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

“आम्हाला माहिती आहे की या दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण इतर परदेशी विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषेच्या पातळीवर अनेक आव्हाने आहेत.

“त्याच वेळी, ते इतर परदेशी विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त काम करतात आणि ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणात  अकुशल काम आहे. जेव्हा तुम्ही अभ्यासक्रमासाठी डेन्मार्कमध्ये येता तेव्हा मुख्य उद्देश अर्थातच अभ्यास करणे हा असावा. ते अधोरेखित करण्याची किंवा सांगण्याची गरज नाही,” असे ते म्हणाले.

शिक्षण मंत्री क्रिस्टीना एगेलंड यांनी भर दिला की अभ्यास व्हिसा केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरला पाहिजे.

“अभ्यासासाठी राहण्याची सोय ही शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी असावी. नियमांचा गैरवापर करणाऱ्या आणि डॅनिश कामगार बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी अभ्यासाच्या आडून इथे राहण्याची सोय वापरणाऱ्यांसाठी नाही. आमच्या अभ्यास कार्यक्रमांद्वारे, आम्ही दरवर्षी प्रतिभावान आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना देशात आणतो, जो एक मोठा फायदा आहे – आपण तो वाया घालवू नये.”

“म्हणूनच आम्ही फसवणूक रोखण्यासाठी लक्ष्यित आणि प्रभावी कारवाई करतो. आमचे उपक्रम ज्ञानाच्या भक्कम पायावर आधारित आहेत आणि देशात शिक्षण पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या सर्व प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी दरवाजे बंद न करता – जिथे फरक पडणार असतो तिथे आम्ही हस्तक्षेप करतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुट्ससह)