रॉयटर्सने परीक्षण केलेल्या कागदपत्रांनुसार, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने ऊर्जा उत्पादक-पुरवठादार अदानी पॉवरवर नवी दिल्लीने या प्रमुख पॉवर प्लांटला दिलेले कर लाभ रोखून अब्जावधी-डॉलरच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
2017 मध्ये, अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नियंत्रणाखालील भारतीय कंपनीने बांगलादेशसोबत पूर्व भारतात कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पातून वीज पुरवण्यासाठी करार केला. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी निविदा प्रक्रिया न करता दिलेल्या आणि बांगलादेशला त्याच्या इतर कोळसा ऊर्जा सौद्यांपेक्षा खूप जास्त खर्च करणाऱ्या या करारावर पुन्हा वाटाघाटी केल्या जाऊ शकतात अशी आशा असल्याचे ढाका यांनी म्हटले आहे. बांगलादेश ऊर्जा एजन्सीच्या कागदपत्रांनुसार आणि रॉयटर्सने परीक्षण केलेल्या दोन्ही पक्षांमधील पत्रांनुसार, तसेच सहा बांगलादेशी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतींनुसार हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
जुलै 2023 मध्ये पुरवठा सुरू झाल्यापासून अदानी पॉवरने कर लाभांश किती झाला हे सांगावे यासाठी ढाका पाठपुरावा करत आहे. आधीच पुरविलेल्या उर्जेसाठी कंपनीकडून कोट्यवधी डॉलर्सचा लाभांश येणे बाकी आहे कारण दोन्ही बाजूंनी बिलाच्या अचूकतेबाबत वाद सुरू आहे.
बांगलादेशचे वास्तविक ऊर्जा मंत्री मुहम्मद फौजुल कबीर खान यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, देशांतर्गत सर्व वीज उत्पादक कार्यरत नसले तरी अदानींच्या पुरवठ्याशिवाय वीज निर्मिती करण्यासाठी देशाकडे आता पुरेशी देशांतर्गत क्षमता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर ऑगस्टमध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मुहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशची सत्ता हाती घेतली. या आंदोलनामुळे हसीना यांना पदच्युत केले, त्यांच्यावर टीकाकारांनी लोकशाही दडपण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन केल्याचा आरोप केला. गेल्या दोन दशकांतील बहुतांश काळ त्यांनी बांगलादेश चालवला आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या त्या निकटवर्तीय होत्या.
कर लाभांच्या हस्तांतरणास संबोधित करणाऱ्या अतिरिक्त अंमलबजावणी करारासह हा करार झाला असल्याचे रॉयटर्स पहिल्यांदाच सांगत आहे. यात 25 वर्षांचा करार पुन्हा करण्याची बांगलादेशची योजना देखील उघड झाली आहे. अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी नोव्हेंबरमध्ये अदानी आणि इतर सात अधिकाऱ्यांवर 26.5 कोटी डॉलर्सच्या लाचखोरी योजनेतील त्यांच्या कथित भूमिकेसाठी आरोपपत्र दाखल केल्याने झालेल्या परिणामाचा वापर करत दबाव आणून ठराव करता येईल अशी त्यांना आशा आहे.
अदानी पॉवरवर बांगलादेशात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप झालेला नाही. कंपनीच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की त्यांनी सर्व कंत्राटी जबाबदाऱ्या कायम ठेवल्या आहेत आणि ढाका कराराचा आढावा घेत असल्याचे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. बांगलादेशने उपस्थित केलेल्या कर सवलती आणि इतर मुद्द्यांविषयीच्या प्रश्नांना कंपनीने उत्तरे दिलेली नाहीत.
उलट अदानी समूहाने अमेरिकेचे आरोप ‘निराधार’ असल्याचे म्हटले आहे.
कर सवलत
अदानी पॉवरचा गोड्डा प्लांट आयात केलेल्या कोळशावर चालतो आणि तो बांगलादेशला सेवा देण्यासाठी म्हणूनच बांधला गेला होता.
कंपनीने म्हटले आहे की बांगलादेश करारामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांना मदत झाली आणि 2019 मध्ये दिल्लीने प्लांटला विशेष आर्थिक क्षेत्राचा भाग घोषित केले. त्यामुळे त्याला आयकर आणि इतर करांवर सवलत यांसारख्या गोष्टींचा फायदा मिळतो.
अदानी पॉवर आणि सरकारी बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड (BPDB) यांच्यात 5 नोव्हेंबर 2017 रोजी झालेल्या करार आणि अंमलबजावणी करारानुसार, वीज पुरवठादाराने बांगलादेशला प्लांटच्या कर स्थितीतील बदलांची त्वरित माहिती देणे आणि भारत सरकारकडून “कर सवलतीचा लाभ” देणे आवश्यक होते.
मात्र अदानी पॉवरने तसे केले नाही, BPDB ने 17 सप्टेंबर 2024 आणि 22 ऑक्टो. 2024 रोजी पाठवलेल्या पत्रांमध्ये लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन केले होते.
करार आणि पत्रे सार्वजनिक नसली तरी रॉयटर्सला ती पाहता आली आहेत.
दोन BPDB अधिकाऱ्यांनी ज्यांना माध्यमांशी बोलण्याचा अधिकार नव्हता त्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
जर लाभ दिला गेला तर, BPDB ने अंदाजे 0.35 सेंट्स प्रति युनिट वीज बचतीचा अंदाज वर्तवला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोड्डा प्लांटने 30 जून 2024 पर्यंत वर्षभरात 8.16 अब्ज युनिट्सचा पुरवठा केला, रॉयटर्सने पाहिलेल्या बांगलादेश सरकारच्या वीज खरेदीच्या सारांशानुसार, सुमारे 28.6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची संभाव्य बचत त्यातून सूचित केली जात होती.
ऊर्जा मंत्री खान म्हणाले की, अदानी पॉवरसोबतच्या भविष्यातील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग असेल बचत.
घाईघाईने केलेल्या वाटाघाटी
बांगलादेशने नोव्हेंबरमध्ये 2010 चा कायदा रद्द केला ज्यामुळे हसीनांना स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेशिवाय ऊर्जा सौदे करण्याची परवानगी मिळाली होती.
निविदाच न येणं हे असाधारण आहे, ऑस्ट्रेलियाच्या क्लायमेट एनर्जी फायनान्स थिंक-टँकचे संचालक टिम बकले म्हणाले की, लिलाव “शक्य त्या सर्वोत्तम किंमती” सुनिश्चित करतात.
सप्टेंबरमध्ये, अंतरिम सरकारने हसीनांनी स्वाक्षरी केलेल्या मोठ्या ऊर्जा करारांचे परीक्षण करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती नियुक्त केली. याशिवाय बांगलादेशच्या न्यायालयाने स्वतंत्रपणे अदानी कराराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या दुसऱ्या समितीने 1 डिसेंबर रोजी युनूस यांना सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की अदानी विरुद्ध अमेरिकेच्या आरोपांचा अर्थ बांगलादेशने वीज कराराची “तपासणी” करावी, ज्याचे वर्णन “घाईघाईने केलेल्या वाटाघाटी” असे केले आहे.
शेख हसीना ज्या भारतात पळून गेल्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी दिसलेल्या नाहीत त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचा मुलगा आणि सल्लागार सजीब वझेद यांनी रॉयटर्सला सांगितले की त्यांना अदानी पॉवरच्या कराराबद्दल माहिती नव्हती, परंतु “भ्रष्टाचार झाला नाही याची त्यांना खात्री आहे”.
राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांना उत्तर देताना ते म्हणाले, “मी फक्त असे गृहीत धरू शकतो की भारत सरकारने या करारासाठी लॉबिंग केले होते म्हणून तो करण्यात आला होता.”
मोदींचे कार्यालय आणि इतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यावी यासाठी करण्यात आलेल्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
