पंतप्रधानांचे आसाममधील महामार्ग-धावपट्टीवर ऐतिहासिक लँडिंग

ईशान्य राज्यांचा विचार करता पहिल्यांदाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी भारतीय हवाई दलाच्या C-130J विमानाने आसामच्या दिब्रुगढ जिल्ह्यातील महामार्गाच्या प्रबलित भागावर उतरले आणि त्यांनी या प्रदेशातील पहिल्या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे (ईएलएफ) औपचारिक उद्घाटन केले.

राष्ट्रीय महामार्ग 127 च्या मोरान बायपासवर हा टचडाउन झाला. काही मिनिटांनंतर, लढाऊ विमानांनी 20 मिनिटांचे हवाई प्रदर्शन केले. यात सुखोई Su-30 MkI आणि राफेल यांनी या प्रदर्शनात भाग घेतला. ज्यामुळे त्यांची लढाऊ उपयुक्तता अधोरेखित झाली. पंतप्रधानंतर त्याच महामार्गाच्या हवाईपट्टीवरून C-130J या विमानाने थेट रवाना झाले, जे या प्रदेशातील अशा प्रकारचे पहिलेच विमान होते.

LAC जवळील सामरिक संदेश

सुमारे 100 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली 4.2 किमी लांबीची ही सुविधा चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून 300 किमीपेक्षा कमी अंतरावर आहे. त्याचे असणारे स्थान यामुळे त्याला तात्काळ सामरिक प्रासंगिकता मिळाली आहे.

2020 च्या सीमा संकटानंतर ईशान्येकडे लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत. दिब्रुगढ आणि चाबुआसह वरच्या आसाममधील हवाई तळ भारताच्या पूर्वेकडील हवाई मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. नवीन ELF त्या जाळ्यामध्ये सखोलता आणि अतिरिक्तता जोडते.

संघर्षाच्या परिस्थितीत, स्थिर हवाई तळ असुरक्षित असतात. महामार्गावरील पट्टी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याची गुंतागुंत सोपी करते आणि हालचालींना आश्चर्यकारक बळ देते. विमाने केवळ कायमस्वरूपी धावपट्ट्यांवर अवलंबून न राहता विखुरू शकतात, उतरू शकतात, इंधन भरू शकतात आणि पुन्हा तैनातीसाठी भरारी घेऊ शकतात.

भारतीय हवाई दलासाठी, याचा अर्थ संवेदनशील सीमेवर जलदगतीने दिला जाणारा प्रतिसाद वेळ आणि अधिक लवचिकता.

धावपट्टीत रूपांतरित होणारा महामार्ग

मोरन ELF हा दुहेरी वापराच्या मालमत्तेसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. इतर सामान्य दिवसांमध्ये, तो राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून काम करेल. तर आपत्कालीन परिस्थितीत, तो लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टरसाठी धावपट्टी म्हणून सक्रिय केला जाऊ शकतो.

प्रबलित काँक्रीट पृष्ठभाग 40 टन वजनाचे लढाऊ विमान आणि 74 टन जास्तीत जास्त टेक-ऑफ वजनाचे वाहतूक विमान हाताळू शकते. 4.2 किमी लांबीच्या या मार्गावर मध्यभागी कोणताही  दुभाजक नाही, ज्यामुळे विमानांची हालचाल अबाधित राहते. महामार्गावर दोन्ही बाजूंना कुंपण बसवण्यात आले आहे आणि सुरक्षिततेसाठी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरचना मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर दिब्रुगड विमानतळ किंवा चाबुआ हवाई दल स्टेशन ऑपरेशनल कारणांमुळे अनुपलब्ध झाले तर ही पट्टी पर्यायी म्हणून काम करू शकते.

आतापर्यंत, भारतातील बहुतेक आपत्कालीन लँडिंग सुविधा पश्चिम आणि उत्तरेकडील भागात होत्या. मोरान पट्टी भौगोलिक बदलावर शिक्कामोर्तब करते, ज्यामुळे अशा पायाभूत सुविधा चीनच्या दिशेने असणाऱ्या सीमेकडे विस्तारल्या आहेत.

लष्करी वापराच्या पलीकडे

या रणनीतीचा वापर स्पष्ट आहे. परंतु या सुविधेचे नागरी मूल्य देखील आहे.

आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पूर आणि भूस्खलनाची शक्यता असते. मोठ्या आपत्तींदरम्यान, रस्ते आणि रेल्वे संपर्क अनेकदा तुटतात. अप्पर आसाममधील महामार्ग धावपट्टीमुळे मदत विमाने जलदपणे दाखल करणे, निर्वासन उड्डाणे आणि बचाव पथके तैनात करणे शक्य होऊ शकते.

त्या अर्थाने, ELF आपत्ती प्रतिसाद क्षमतेसह संरक्षण तयारीचे मिश्रण करते.

केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या प्रकल्पाचे वर्णन भारताच्या “सामरिक दृढनिश्चयाचे” लक्षण म्हणून केले, त्यांनी नमूद केले की दिब्रुगड-मोरान पट्टा रस्त्याच्या मार्गापासून आघाडीच्या जेट आणि वाहतूक विमानांसाठी लँडिंग पट्ट्यात वेगाने बदलू शकतो.

उत्तरेकडील सीमेवरील तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नसताना, मोरानचा संदेश स्पष्ट होता: ईशान्येकडील पायाभूत सुविधा आता फक्त कनेक्टिव्हिटीबद्दल नाही. ती संघर्षाच्या परिस्थितीतील तयारीबद्दल आहे.

रवी शंकर