संपादकांची टिप्पणी
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आता 5-जनरेशन गाठले आहे. त्याचे धोके वाढत चालले आहेत. आतापर्यंत आपल्याला या तंत्रज्ञानाची पूर्ण माहिती झालेली नाही. त्याचा काही अंशच आपल्याला समजलेला आहे. प्रतिस्पर्ध्याने कितीही गतीने शस्त्रसज्जता केली तरी, हे तंत्रज्ञान त्याआधीच त्याला नेस्तनाबूत करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारत त्यासाठी सज्ज आहे का? अशा युद्धांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने यातील गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन या लेखाद्वारे धोरणकर्त्यांना तसेच निर्णय घेणाऱ्यांना करण्यात आले आहे.
———————————————————
भारतीय लष्कराने ‘अरमान’ नावाचे एक अॅप डिझाइन केले आहे. एमईएसशी संबंधित तक्रारी, आर्मी रेस्ट हाऊससंदर्भातील तसेच इतर काही सेवांबद्दलच्या माहितीसाठी या अॅपचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे, थेट लष्कर प्रमुखांच्या कार्यालयाला संदेश पाठविण्याची सुविधा युझरला मिळते. पण हेच अॅप क्लोन झाले. त्याद्वारे युझरकडून सुरुवातीला आधारचा तपशील घेतो आणि छुप्या रिमोट अॅक्सेस ट्रोजनच्या (RAT) माध्यमातून वैयक्तिक डाटा चोरला जातो. असे काही पहिल्यांदाच झालेले नाहीत. याआधीही असे सायबर हल्ले झाले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा फार मोठा धोका आहे. परिणामी, युद्धभूमी सीमांच्या पलीकडे विस्तारली आहे. हे विस्तारित असे पाचवे परिमाण (फिफ्थ डायमेन्शन) असून यामुळे आतून ते बाहेरपर्यंत हा धोका निर्माण झाला आहे.
भारत सरकारने अतिशय तत्परतेने 35 यूट्युब चॅनल आणि दोन वेबसाइट बंद केल्या. कारण त्याद्वारे भारताबद्दल अपप्रचार केला जात होता. हे यूट्युब चॅनल आणि दोन वेबसाइट मूळच्या पाकिस्तानच्या होत्या आणि त्या तेथून
ऑपरेट केल्या जात होत्या. त्याचे 120 दशलक्ष सबस्क्रायबर होते. भारतीय लष्कर, जम्मू आणि काश्मीर यासारख्या संवेदनशील विषयांशी संबंधित फेक न्यूज देऊन भारताविरोधी प्रचार केला जात होता. सीडीएस बिपीन रावत यांच्या दुर्दैवी अपघाती मृत्यूनंतर यूट्युब चॅनलवर मोठ्या प्रमाणात बनावट बातम्या पसरवल्या जात होत्या. एवढेच नव्हे तर, भारतीय लोकशाही प्रक्रियेचा पाया डळमळीत करण्याच्या उद्देशाने पाच राज्यांमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असाच मजकूर प्रसारित केला जात होता. हे सर्व गुप्तचर विभागाच्या निदर्शनास आले.
आता फक्त युद्धभूमीवरच योद्ध्यांची गरज लागणार नाही तर, वेगवेगळ्या आघाड्यांवर त्यांची गरज भासणार आहे. हे युद्ध केवळ सीमेवर सैनिकच लढणार नाहीत तर, त्यात आपल्या सर्वांना विविध पातळ्यांवर लढावे लागेल; ते बाहेरचे किंवा देशांतर्गत असतील. सीएएविरोधी आंदोलन, पंजाब तसेच इतर शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेले ठिय्या आंदोलन, ग्रेटा थनबर्गचे टूलकिट प्रकरण आणि अशा प्रकारच्या इतर घटना म्हणजे देशविरोधी शक्ती आपल्या आधुनिक दैनंदिन जीवनशैलीत खोलवर जाऊ पाहात असल्याचा हा इशारा आहे. जेव्हा असे इशारे मिळतात, तेव्हा आपली राष्ट्रीय सुरक्षा रेड अलर्ट होते. सायबर अटॅक अनेक प्रकारचे असतात. पासवर्ड क्रॅकिंग, सोशल इंजिनिअरिंग, सोशल मीडिया, सेवेला नकार, मध्यस्थ, मालवेअर, रॅन्समवेअर अथवा अन्य व्हायरसचा वापर, फिशिंग ईमेल्स, डाटा किंवा आयडेंटिटीची चोरी एवढ्यापुरतेच हे मर्यादित नाहीत. याची व्यापकता याहून खूप मोठी आहे. त्याबद्दल आपण जागरूक आणि सज्ज आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग आणि ब्लॉकचेन यासारख्या अगम्य क्रिप्टो तंत्रज्ञानामुळे आजचा साधा वाटणारा धोका उद्या आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. AIच्या साह्याने पूर्णपणे क्लोन केलेला डिजिटल लोकप्रिय बनावट नेता आपल्या सिस्टिममध्ये येऊ शकतो आणि तो विशिष्ट देश, त्याची संरक्षण दले आणि अजाण जनतेला प्रभावित करू शकतो. हा केवळ कल्पनाविलास नाही, तर असे प्रत्यक्षात होऊ शकते. आपल्याकडे याआधीच डिजिटली फेरफार करून बनावट व्हिडीओ जारी करण्यात आले होते. त्याद्वारे लोकांची मोठ्याप्रमाणावर दिशाभूल केल्याने त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाला होता.
आर्थिक व्यवस्थापन, वीजनिर्मिती-पारेषण-वितरण, तेल आणि वायू व्यवस्थापन तसेच रेल्वे, रस्ते व जलवाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेला सायबर हल्ल्याचा धोका आहे. अलीकडेच झालेला क्रेडिट कार्ड घोटाळा, बँकेतून परस्पर पैसे काढून घेणे, 2020मध्ये मुंबईत झालेली वीजखंडित, काही वर्षांपूर्वी मालवेअरमुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे ठप्प झालेले काम ही त्याची काही उदाहरणे म्हणता येतील. चीनच्या ‘रेड एको’ या सायबर अक्टिव्हिटी ग्रुपने भारतीय ऊर्जा क्षेत्राला मालवेअरद्वारे लक्ष्य केले होते. चीनसारखे देश किंवा अन्य कोणी काय करू शकते, याचीही झलक म्हणता येणार नाही का?
राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ देशाच्या सीमेपुरतीच मर्यादित नाही. देशाचे नागरिक, पायाभूत प्रकल्प, मालमत्ता यांचाही त्यात अंतर्भाव असतो. आता जे काही इंटरनेटवर अवलंबून असते किंवा त्या परिघात येते, ते फारकाळ सुरक्षित राहात नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाइलने फोटो काढता आणि नंतर तो इंटरनेट क्लाऊडमध्ये सेव्ह होतो आणि तो पूर्णपणे तुमच्या हाती राहात नाही. एका वाळंवटात दोन व्यक्ती भेटल्याचा फोटो अनाहूतपणे फेसबुकवर पोस्ट करण्यात आला होता. त्यावरून इस्रायलच्या विश्लेषक आणि गुप्तचर यंत्रणांनी ते ठिकाण म्हणजे इराणच्या नतांज येथील अणूसंवर्धन केंद्र असल्याचा अंदाज बांधला. कारण त्या दोघांपैकी एक जण अणूशास्त्रज्ञ होता. जीपीएसच्या मदतीने ते नेमके ठिकाण शोधून दुसऱ्या दिवशी हवाई हल्ला करून या छुप्या केंद्राचे मोठे नुकसान करण्यात आले.
देशाची विचारधारा, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्ये आणि त्याचा वारसा याची जपणूक करणे आणि सायबर हल्लेखोर, बुद्धिभेद करणारे तसेच सोशल मीडियावरील ‘गुरू’ यांच्यापासून त्यांना सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) विविध माहिती गोळा करून, त्याचे विश्लेषण करून त्याचा अंदाज घेत, संभाव्य सायबर हल्ले, कच्चे दुवे आणि धोके याबाबत सावध करत आहे. याबाबत जगभरातील सीईआरटीशी सातत्याने संपर्क साधण्यात येतो. आपला कुरापतखोर चीनने सायबरयुद्ध आणि सायबरसुरक्षितता क्षेत्रासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक वाढविली आहे. भारताने तशी सज्जता केली आहे का? जगातील महत्त्वाचे सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म आणि सेवा हॅक करून डाटा मिळविण्यासाठी चीनने तज्ज्ञांची फौज उभी केली आहे. त्यात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅकिंग करू शकणाऱ्या तरुणांचाही भरणा आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडे (पीएलए) एक विशेष युनिट आहे, जे केवळ हेरगिरी करत नाही तर, सायबर गुन्हेही घडवून आणते. हे ध्यानी घेऊन भारतीय संरक्षण दलांना आपल्या व्यूहरचनात्मक संरचनेचा समग्रपणे विचार करण्याची गरज आहे.
- लष्कराला ‘पेन्टा-फिबियन्स’ किंवा अशा सैनिकांची गरज आहे की, जे अखंडपणे सर्वप्रकारचे संग्राम हाताळू शकतील.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर सुरू झाल्याने अशी बचावात्मक यंत्रणा उभी करावी लागेल, जी अशा परिस्थितीत आभासी सत्य परिस्थिती निर्माण करेल आणि दिशाभूल करू शकेल.
- महत्त्वाच्या डेटासाठी रिपॉझिटरीची गरज असून कृती करण्यासाठी कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, हे सूचविण्यासाठी सखोल विश्लेषणाचीही आवश्यकता आहे.
- सायबर सुरक्षितता आणि साबर सुरक्षिततेच्या व्यूहरचनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे. रेड अलर्टची स्थिती येण्यापूर्वी तशी सज्जता झाली पाहिजे.
- क्वान्टम कॉम्प्युटिंगवरही लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि सिंगापूर यासारख्या देशांनी याबाबत सखोल संशोधन सुरू केले असून त्यात त्यांनी चांगली प्रगती केली आहे.
एक चांगली बातमी म्हणजे, सायबर डिफेन्स एजन्सी स्थापन करण्यात आली असून तिचे कार्यही सुरू झाले आहे. यामुळे भारत लवकरच रेड झोनमधून बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
(अनुवाद – मनोज शरद)
