चिनी दुर्मिळ खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबत G7-भारतासोबत चर्चा

G7 आणि इतर प्रमुख देशांचे अर्थमंत्री सोमवारी वॉशिंग्टनमध्ये भेटले. यावेळी चीनकडून मिळणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मार्गांवर त्यांनी चर्चा केली, ज्यात किमान किंमत निश्चित करणे आणि पर्यायी पुरवठा वाढवण्यासाठी नवीन भागीदारी करणे यांचा समावेश होता, असे मंत्र्यांनी सांगितले.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत G7 सदस्य राष्ट्रे जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांसह ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया आणि भारताचे अधिकारी उपस्थित होते.

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर आणि अमेरिकेच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक व जेपी मॉर्गनचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते. मात्र या बैठकीनंतर सहभागींनी कोणतेही संयुक्त निवेदन जारी केलेले नाही.

ट्रेझरी विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बेसेंट यांनी “महत्त्वाच्या खनिजांसाठी, विशेषतः दुर्मिळ मृदा घटकांसाठी, पुरवठा साखळी सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण करण्याच्या उपायांवर चर्चा” केली आणि असा आशावाद व्यक्त केला की देश चीनपासून ‘संपूर्ण संबंध तोडण्याऐवजी’ ‘विचारपूर्ण जोखीम कमी करण्याच्या’ दिशेने वाटचाल करतील.

एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, बेसेंट सहभागी देशांना चीनकडून मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न वाढवण्याचे आवाहन करणार आहेत. चीनने दुर्मिळ मृदा घटकांवर, विशेषतः जपानला होणाऱ्या पुरवठ्यावर, कठोर निर्यात नियंत्रणे लादली आहेत.

जपानच्या अर्थमंत्री सात्सुकी कातायामा यांनी सोमवारी संध्याकाळी पत्रकारांना सांगितले की, “दुर्मिळ मृदा घटकांसाठी चीनवरील अवलंबित्व वेगाने कमी करण्याच्या गरजेवर व्यापक सहमती झाली आहे.”

त्यांनी सांगितले की, G7 आणि समान विचारसरणीच्या देशांसाठी चीन-व्यतिरिक्त दुर्मिळ मृदा धातूंचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आपण अल्प-मध्यम- आणि दीर्घ-मुदतीच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनांची रूपरेषा मांडली आहे.

“यामध्ये कामगार परिस्थिती आणि मानवाधिकार यांसारख्या मानकांवर आधारित बाजारपेठा निर्माण करणे, तसेच विविध धोरणात्मक साधनांचा वापर करणे यांचा समावेश आहे – जसे की सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडून पाठिंबा, कर आणि आर्थिक प्रोत्साहन, व्यापार आणि शुल्कविषयक उपाययोजना, विलगीकरण उपाय आणि किमान किंमत निश्चिती,” असे कातायामा म्हणाल्या. “मी या उपायांप्रति वचनबद्ध राहण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.”

वॉशिंग्टनमधील चीनच्या दूतावासाच्या प्रवक्त्यांशी प्रतिक्रियेसाठी तात्काळ संपर्क साधता आला नाही.

चीनचे वर्चस्व