भारत आणि EU म्हणजे युरोपियन युनियन या महिन्याच्या अखेरीस आपला प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार (FTA) पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा करार “लवकरच प्रत्यक्षात येईल” अशी ग्वाही दिली आहे.
जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, त्यांनी अधोरेखित केले की, हा करार “आमच्या व्यापार, गुंतवणूक आणि भागीदारीसाठी एक नवीन अध्याय उघडेल. त्यासाठीचा मार्ग मोकळा आहे.”
चान्सलर मेर्झ यांनी या मुक्त व्यापार कराराचे महत्त्व सांगताना म्हटले की, “भारत-जर्मनी आर्थिक संबंध पूर्णपणे साकार करण्यासाठी, भारत आणि EU यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.”
गांधीनगर येथील संयुक्त पत्रकार परिषदेत, त्यांनी भारताचे वर्णन बर्लिनसाठी एक “इच्छित भागीदार” आणि “पसंतीचा भागीदार” असे केले.
मोदींनी युरोपीय उद्योगांना भारतात उत्पादन करून येथूनच निर्यात करण्याचे जोरदार आवाहन केले. नवी दिल्ली आर्थिक सहकार्यासाठी अंदाजे धोरणे, विश्वासावर आधारित सहभाग आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनासाठी वचनबद्ध आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या उच्च-स्तरीय चर्चेला समांतर, भारत आणि EU च्या व्यापार वाटाघाटीकारांनी उर्वरित मतभेद दूर करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत.
गेल्या आठवड्यात ब्रुसेल्समध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि EU चे व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक यांनी सविस्तर चर्चा केली. दोघांनी सेवा, मूळ देशाचे नियम आणि वस्तूंसाठी बाजारपेठ प्रवेश यासह प्रमुख क्षेत्रांमधील प्रगतीचा आढावा घेतला. आणि चर्चेच्या शेवटी, दोन्ही बाजूंनी प्रलंबित मुद्दे सोडवण्यासाठी आणि कराराला गती देण्यासाठी राजकीय पुढाकाराचा निश्चय पुन्हा व्यक्त केला.
चर्चेतील एक प्रमुख संवेदनशील मुद्दा म्हणजे EU ची कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) योजना, ज्याला भारताने आपल्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियम निर्यातदारांसाठी संभाव्य तोटा म्हणून अधोरेखित केले आहे.
या चर्चेची वेळ महत्त्वाची आहे. EU सध्या भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, आणि 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार 90 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. एकदा हा करार पूर्ण झाल्यावर, तो भारताच्या सर्वात व्यापक व्यापार करारांपैकी एक ठरेल, ज्यामुळे त्याच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक भागीदारांपैकी एकासोबतचे एकात्मिकरण अधिक दृढ होईल आणि आगामी वर्षांमध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये सहकार्यासाठी एक चौकट तयार होईल.
हुमा सिद्दीकी
