प्रमुख सागरी सुधारणांचे अनावरण, जहाज बांधणीसाठी सागरी निधीची घोषणा

जागतिक सागरी शक्तीमध्ये रूपांतरित होण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारत आपली जहाज बांधणी क्षमता वाढवत असल्याचे केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना, सोनोवाल यांनी सागरी भारत दृष्टीकोन 2030 आणि अमृत काळ आराखड्याअंतर्गत भारताच्या सागरी महत्त्वाकांक्षांना चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या अनेक सुधारणा आणि गुंतवणुकीवर प्रकाश टाकला.

 

2047 पर्यंत विकसित भारताला बळकट करण्यासाठी जागतिक दर्जाची सागरी परिसंस्था तयार करण्यावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जहाजबांधणी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होत आहे, असे सोनोवाल म्हणाले.

जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीमध्ये दीर्घकालीन भांडवल गोळा करण्यासाठी तसेच खाजगी आणि बंदरांच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी 49 टक्के सरकारी समभागासह प्रस्तावित 25 हजार कोटी रुपयांच्या सागरी विकास निधीची रचना या प्रमुख घोषणांपैकी एक आहे.

जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी, देशांतर्गत शिपयार्डांना भेडसावणारे तोटे दूर करण्यात मदत करण्यासाठी सरकार जहाज बांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणात सुधारणा करत आहे. याव्यतिरिक्त, जहाजांच्या पुनर्रचना उपक्रमांसाठी, सागरी अर्थव्यवस्थेत शाश्वतता आणि चक्रीयतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडीट नोट सुरू करण्यात आल्या आहेत.

विशिष्ट आकारापेक्षा जास्त मोठ्या आकाराच्या जहाजांचा आता पायाभूत सुविधांशी सुसंगत अशा मास्टर लिस्टमध्ये समावेश केला जाईल, ज्यामुळे ती दीर्घकालीन, कमी व्याज असलेल्या संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यासाठी पात्र ठरतील. भारतात बांधण्यात आलेल्या जहाजांची व्याप्ती आणि क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार आधुनिक यार्ड, कौशल्य केंद्रे आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह एकात्मिक जहाज बांधणी समूहांना सुविधा उपलब्ध करून देईल.

जहाज बांधणी आणि जहाज तोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि घटकांच्या मूलभूत सीमाशुल्कावरील (BCD) कर सवलती 10 वर्षांनी वाढवण्यात आल्या आहेत.

ही अर्थसंकल्पीय मध्यस्थी भारताच्या सागरी क्षेत्राचे सक्षमीकरण आणि स्वावलंबी क्षमता निर्माण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते, असे सोनोवाल म्हणाले.

2025 च्या अर्थसंकल्पातील सुधारणा जहाज बांधणीसाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या दर्जासह विद्यमान उपाययोजनांवर आधारित आहेत, ज्यामुळे संस्थात्मक वित्त आणि पायाभूत सुविधा रोखे उपलब्ध झाले आहेत. भारतीय यार्डांना सध्या एप्रिल 2016 ते मार्च 2026 दरम्यान स्वाक्षरी झालेल्या करारांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळते.

भारतीय जहाज उभारणाऱ्यांना सार्वजनिक खरेदीत आघाडी मिळावी यासाठी, सार्वजनिक उपक्रमांनी काढलेल्या निविदांसाठी प्रथम नकार हक्क (आरओएफआर) कायम आहे. सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, 2017 अंतर्गत, 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीची सर्व सरकारी जहाजे भारतीय शिपयार्डमधून घेणे आवश्यक आहे.

कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, खरेदीचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि खर्चात कपात करण्यासाठी प्रमुख बंदरांसाठी पाच प्रमाणित टगबोट डिझाईन्स देखील जारी करण्यात आली आहेत, ज्या भारतीय शिपयार्डमध्ये बांधणे अनिवार्य आहे.

जहाज दुरुस्तीच्या बाबतीत, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने (CSL) अलीकडेच कोची येथे 970 कोटी रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधेचे (ISRF) उद्घाटन केले, जे परदेशी बंदरांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि देखभालीसाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून स्थान देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

युवा अभियंत्यांना अत्याधुनिक सागरी तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देत, कामगारांच्या विकासाला पाठबळ देण्यासाठी CSL आणि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) या दोन्ही संस्थांना पंतप्रधानांच्या प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

“भारत केवळ जहाजे तयार करत नाही, तर आपण एक लवचिक भविष्य घडवत आहोत”, असे सोनोवाल म्हणाले. एक मजबूत, स्वावलंबी जहाजबांधणी उद्योग रोजगाराला चालना देईल, जागतिक स्तरावर आपली भूमिका वाढवेल आणि नवोन्मेष तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी नवीन मार्ग उघडेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

टीम भारतशक्ती