जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी सप्टेंबरमध्ये आपण राजीनामा देत असल्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला. याशिवाय लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (एलडीपी) नेते म्हणून पुन्हा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णयही आपण घेतला असल्याचे सांगितले. पुढील महिन्यात किशिदा यांचा पंतप्रधानपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. या काळात राजकीय घोटाळे, वाढत्या किंमती आणि सार्वजनिक असंतोष यासारख्या अनेक आव्हानांचा किशिदा यांना सामना करावा लागला आहे. यानंतरच्या काळात नवीन पंतप्रधानांना जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा सांभाळण्याचा मार्ग किशिदा यांच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.
पायउतार होण्यामागची कारणे
सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष सध्‍या विविध कारणांमुळे चर्चेत आहेत. विवादास्पद युनिफिकेशन चर्चशी एलडीपीचे संबंध आणि राजकीय निधीमध्‍ये झालेला घोटाळा याबाबत किशिदा कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत त्यामुळे हा घोटाळा बहुचर्चित ठरला. पक्ष निधी उभारणीच्या कार्यक्रमांमध्ये मिळालेल्या राजकीय देणग्यांमधून देखील किशिदा यांना मिळणारा सार्वजनिक पाठिंबा घसरत चालल्याचे बघायला मिळाले. याशिवाय जीवनमानाशी संबंधित वाढत्या खर्चांबाबत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांच्या प्रशासनाला टीकेचा सामना करावा लागला. मिळणारे वेतन आणि वाढती महागाई यांचा ताळमेळ घेण्यासाठी जनतेला करावा लागणारा संघर्ष असंतोषाचे कारण बनला आहे.
“जनतेच्या विश्वासाशिवाय राजकारण चालू शकत नाही,” असे किशिदा यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवरील जनतेच्या विश्वासाच्या महत्त्वावर भर देताना सांगितले. नव्याने निवडून आलेल्या एलडीपीच्या नेत्याला पक्षाचा नियमित सदस्य म्हणून आपला कायम पाठिंबा असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एलडीपी आणि जपानच्या नेतृत्वावर होणारा परिणाम
किशिदा यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्या जागी एलडीपी अध्यक्षपदासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. निवडून येणारा सदस्य जपानचा पुढचा पंतप्रधान होणार आहे. विभाजित सत्ताधारी पक्षाला एकत्र आणणे, देशाच्या आर्थिक समस्यांकडे लक्ष देणे आणि चीनबरोबरचा वाढता भू-राजकीय तणाव हाताळणे याबरोबरच नवीन नेत्यासमोर इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हाने असतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा निवडून आलेच तर त्यादृष्टीने देखील तयारी करावी लागेल कारण जपानचे परराष्ट्र धोरण कदाचित आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकते.
किशिदा यांची कामगिरी
किशिदा यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात जपानचे पंतप्रधान म्हणून नेतृत्व केले आणि अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन खर्च लागू करत जपानला कोविडच्या संकटातून बाहेर काढले. त्यांनी काझुओ युएडा यांची बँक ऑफ जपानचे (बीओजे) प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. ज्यांना त्यांच्या आधीच्या प्रमुखांच्या जहाल मतांवर आधारित आर्थिक उत्तेजन संपविण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र जुलैमध्ये बीओजेच्या अनपेक्षित व्याजदर वाढीमुळे आणि वाढत्या चलनवाढीमुळे बाजारपेठेतील अस्थिरता निर्माण झाली आणि येनमध्ये तीव्र घसरण झाली. याचाही फटका त्यांच्या नेतृत्त्‍वाला बसल्‍याचे मानले जात आहे.
किशिदांची आर्थिक धोरणे त्यांच्या पूर्वसुरींच्या नफा कमी करण्याच्या दृष्टिकोनापासून दूर गेली. त्याऐवजी वेतनवाढीद्वारे घरगुती उत्पन्न वाढवणे आणि समभाग मालकीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे याचा त्यांनी अवलंब केला. आर्थिक धोरणात हा बदल होऊनही, किशिदा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत आक्रमक भूमिका कायम ठेवली. पूर्व आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या सर्वात मोठ्या लष्करी उभारणीचे कार्य पार पाडले.
आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संरक्षण धोरण
किशिदा यांनी दक्षिण कोरियाबरोबर जपानचे तणावपूर्ण संबंध सुधारण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे दोन्ही देशांना अमेरिकेबरोबर सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करता आले. उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र कार्यक्रमांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी ही त्रिपक्षीय युती महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
“पंतप्रधान किशिदा यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे जपान आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे,” असे अमेरिकेचे राजदूत रहम इमॅन्युएल यांनी एक्सवरील – ज्याला पूर्वी ट्विटर म्हणून ओळखले जात असे – एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
किशिदा पायउतार होण्याची तयारी करत असताना, त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याला वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संधी आणि आव्हाने दोन्हीही जपानच्या सध्याच्या राजकीय परिदृश्यावर (landscape) परिणाम करणारी असतील.
रेशम
(रॉयटर्स)
