राजनाथ सिंह यांचा कॅनबेरा दौरा, भारत-ऑस्ट्रेलिया धोरणात्मक सहकार्यात वाढ

इंडो-पॅसिफिकमध्ये भू-राजकीय प्रवाह वेगाने बदलत असताना, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया त्यांचे संरक्षण तसेच धोरणात्मक सहकार्य एका नव्या उंचीवर नेण्याची तयारी करत आहेत. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 8 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियाला भेट देणार आहेत. या भेटीमुळे प्रदेशाच्या विकसित होत असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेत भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले जाणार आहे.

या वर्षी झालेल्या विविध उच्च-स्तरीय लष्करी आणि राजनैतिक देवाणघेवाणींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संयुक्त सराव, तांत्रिक सहकार्य आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील संरक्षण उद्योग संबंधांद्वारे मिळालेल्या गतीला या भेटीत बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सिंह यांच्या भेटीमध्ये आंतरकार्यक्षमता मजबूत करणे, सागरी क्षेत्र जागरूकता वाढवणे, लष्करी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आणि हवाई, जमीन, समुद्र आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

इंडो-पॅसिफिक: एक सामायिक धोरणात्मक मंच

इंडो-पॅसिफिक हे धोरणात्मक स्पर्धा आणि सहकार्याचे एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनले आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश नियम-आधारित व्यवस्थेचे समर्थन करणारे प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास आले आहेत. प्रादेशिक स्थिरतेबद्दल वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आगामी दौरा आयोजित केला गेला आहे.  हे दोन्ही देश सागरी क्षेत्रात जबरदस्ती आणि विस्तारवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

ही भेट म्हणजे एका मजबूत आणि विस्तारित संरक्षण भागीदारीतील एक नवीन अध्याय आहे ज्यामध्ये 2020 मध्ये व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (CSP) आणि म्युच्युअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करारावर (MLSA)  स्वाक्षरी झाल्यापासून वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. तेव्हापासून या करारांनी संयुक्त ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक्स इंटरऑपरेबिलिटी आणि लष्करी तळांवर परस्पर प्रवेशासाठी एक मजबूत चौकट प्रदान केली आहे.

इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा आणि प्रादेशिक तयारीवर लक्ष केंद्रित

हिंद-पॅसिफिकच्या बदलती सुरक्षा व्यवस्था बघता ही भेट योग्य वेळी होणार आहे, जिथे वाढता सागरी दृढनिश्चयता आणि ग्रे-झोन रणनीती, विशेषतः दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व हिंद महासागरात, गंभीर आव्हाने म्हणून उदयास आली आहेत.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दोघेही सागरी क्षेत्र जागरूकता (MDA) सुनिश्चित करण्यासाठी, सागरी संपर्क रेषांचे (SLOC) संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रदेशातील मानवतावादी संकटांच्या वेळी प्रथम प्रतिसाद देणारे म्हणून काम करण्यासाठी त्यांचे संरक्षण सहकार्य आवश्यक मानतात.

या दौऱ्यात दक्षिण पॅसिफिकमध्ये संयुक्त लष्करी राजनैतिकता वाढविण्याच्या मार्गांवर देखील चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये INS Kadmatt ची पापुआ न्यू गिनीला भेट यासारख्या अलिकडच्या नौदलाकडून केल्या जाणाऱ्या राजनैतिक प्रयत्नांचा समावेश असेल, जे बहुराष्ट्रीय ताफ्याच्या पुनरावलोकनात ऑस्ट्रेलियन नौदलाबरोबर करण्यात आले होते.

“भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण गतिमानता आता द्विपक्षीय सरावांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता आपण संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये सुरक्षा सक्षम करणाऱ्या संयुक्त भूमिकांबद्दल बोलत आहोत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट या हेतूचे स्पष्ट सूचक आहे,” असे आरझुह इंटरनॅशनलचे सीईओ आणि नॅशनल मेरीटाईम फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे ॲडजंक्ट फेलो महादेवन शंकर म्हणाले.

इंटरऑपरेबिलिटी आणि संरक्षण सरावांना चालना देणे

दोन्ही देशांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये संयुक्त लष्करी सरावांद्वारे वाढती इंटरऑपरेबिलिटी दाखवली आहे. AUSINDEX आणि AUSTRAHIND पासून ते Pitch Black, MILAN आणि Tri-service MALABAR पर्यंत QUAD फ्रेमवर्क अंतर्गत, भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन सैन्याने जटिल ऑपरेशनल क्षमता हळूहळू एकत्रित केल्या आहेत.

या वर्षी, भारताने 18 इतर राष्ट्रांसह ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या युद्ध सराव Talisman Sabre 2025 मध्ये देखील पदार्पण केले. असे संयुक्त उपक्रम केवळ लढाऊ तयारी वाढवत नाहीत तर या प्रदेशातील समान विचारसरणीच्या लोकशाहींमध्ये धोरणात्मक संरेखन देखील अधोरेखित करतात.

संरक्षण उद्योग संबंध आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवणे

सिंह यांच्या भेटीचा एक मुख्य विषय म्हणजे सरकार-ते-सरकार (G2G) आणि व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B) संबंध वाढवणे. भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन संरक्षण कंपन्या सध्या जहाजबांधणी, स्वायत्त पाण्याखालील वाहने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एआय-सक्षम पाळत ठेवणारी प्रणाली आणि सायबरसुरक्षा यासारख्या संयुक्त उपक्रमांचा शोध घेत आहेत.

या क्षेत्रातील एक उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री अँड डिफेन्स नेटवर्क (AIDN) आणि सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (SIDM) यांच्यातील 2021 चा सामंजस्य करार, जो आरझुह इंटरनॅशनलने सुकर केला होता. यामुळे दोन्ही देशांमधील MSMEs आणि मोठ्या संरक्षण एकात्मिक कंपन्यांमधील सहकार्याचा पाया रचला गेला.

इंडो-पॅसिफिकला धोरणात्मक दळणवळण आणि जॉइंट प्लॅटफॉर्मसह जोडणे

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया अंदमान आणि निकोबार बेटे तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या कोकोस (कीलिंग) बेटे यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या दुहेरी-वापराच्या सुविधांद्वारे MLSA चे कार्यान्वित करण्याचे मार्ग देखील तपासत आहेत. अशा सुविधांमुळे फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स, दुरुस्ती आणि इंधन भरण्याची क्षमता वाढू शकते, विशेषतः तैवान सामुद्रधुनीसह इंडो-पॅसिफिकमधील आकस्मिक परिस्थितीत त्याचा मोठा फायदा होईल.

मार्च 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या संरक्षण धोरण चर्चेद्वारे  (डीपीटी) पूरक असलेले हे लॉजिस्टिक सहकार्य, लवचिक पुरवठा साखळी, सामायिक देखभाल पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांचा पाया रचण्यास मदत करत आहे.

धोरणात्मक संवाद आणि क्वाड सहकार्य

ऑस्ट्रेलिया आणि भारत अमेरिका आणि जपानसह क्वाड सारख्या बहुपक्षीय गटांमुळे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. चार क्वाड राष्ट्रे सहभागी होणारा त्रि-सेवा सराव मलाबार, जबरदस्तीच्या कृती आणि धोरणात्मक अस्पष्टतेविरुद्ध इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकसंध भूमिका मजबूत करत आहे.

हुमा सिद्दीकी