![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनच्या तज्ज्ञ व्यावसायिकांना व्यवसाय व्हिसा (business visa) अधिक जलद मिळावा, यासाठी भारताने या व्हिसा प्रक्रियेतील अडथळे कमी केले आहेत, अशी माहिती दोन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. या दोन आशियाई महासत्तांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी तसेच, कुशल तंत्रज्ञांच्या कमतरतेमुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या उत्पादनाचे झालेले दीर्घकालीन नुकसान थांबवण्यासाठी, हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अमेरिकेने लादलेल्या कठोर शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बीजिंगसोबतचे संबंध सावधतपणे पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी असताना, नवी दिल्लीने ‘ब्युरोक्रॅटिक स्क्रुटिनी’ अर्थात व्हिसा अर्जदारांच्या ‘अतिरिक्त छाननीचा’ (तपासणीचा) एक टप्पा वगळला असून, व्हिसा मंजुरीचा कालावधी एका महिन्यापेक्षा कमी केला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारत-चीन संबंध
2020 च्या मध्यात, हिमालयीन सीमेवर अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांमध्ये (भारत-चीन) झालेल्या संघर्षानंतर, भारताने जवळपास सर्व चिनी नागरिकांच्या भेटींवर निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे व्यवसाय व्हिसांची पडताळणी गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयांपलीकडे जाऊन अधिक कठोर करण्यात आली होती.
या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘व्यवसाय व्हिसा मिळवण्यासंबंधीच्या समस्या आता पूर्णपणे सोडवल्या गेल्या आहेत.’
“आम्ही प्रशासकीय छाननीचा टप्पा काढून टाकला आहे, ज्यामुळे आता व्यवसाय व्हिसा चार आठवड्यांच्या आत मंजूर होऊ शकेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे परराष्ट्र व्यवहार, गृह आणि व्यापार मंत्रालय, तसेच पंतप्रधान कार्यालय आणि धोरणांवरील सर्वोच्च थिंक टँक यांनी ई-मेलद्वारे केलेल्या प्रतिक्रियेच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, सामायिक हितसंबंधांअंतर्गत दोन्ही देशांच्या लोकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी भारताकडून हे ‘सकारात्मक पाऊल’ असल्याचे म्हटले आहे.
“देवाणघेवाणीची सुलभता वाढवण्यासाठी चीन भारतासोबत संवाद आणि सल्लामसलत करण्यास कायम इच्छुक आहे,” असे मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी नमूद केले.
चीनवरील कडक निर्बंध
थिंक टँक ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चा अंदाज आहे की, चीनवरील अतिरिक्त निर्बंधांमुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना, गेल्या चार वर्षांत 15 अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे ₹1.25 लाख कोटी) नुकसान झाले आहे, कारण हे उत्पादक मोबाईल बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची यंत्रसामग्री चीनमधून आयात करतात.
Xiaomi सारख्या मोठ्या चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना व्हिसा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता, असे वृत्त रॉयटर्सने गेल्यावर्षी दिले होते.
तसेच, उद्योग कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, अशा निर्बंधांमुळे भारतातील विस्तार योजनांवर परिणाम झाला असून, कुशल मजुरांच्या कमतरतेमुळे सौर उद्योगालाही फटका बसला आहे.
यावर्षी पंतप्रधान मोदींनी, तब्बल सात वर्षांनंतर प्रथमच चीनला भेट दिली. यावेळी त्यांवी चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली, आणि संबंधातील ‘लाल फित’ अर्थात अडचणी दूर करण्यात आल्या.
परिणामी, दोन्ही देशांनी 2020 नंतर प्रथमच थेट विमानसेवा देखील पुन्हा सुरू केली.
माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्च-स्तरीय समितीने, ही शिथिलता आणण्यास पुढाकार घेतला होता. गौबा सध्या सरकारच्या अग्रगण्य थिंक टँक समितीचे सदस्य आहेत. या समितीचा उद्देश चीनवरील गुंतवणुकीचे निर्बंध शिथिल करणे आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भावना कधीकाळी दुखावल्या होत्या.
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA), या उद्योग संस्थेचे प्रमुख पंकज मोहिंद्रू म्हणाले की, “आम्ही भू-सीमेलगतच्या देशांतील व्यावसायिकांसाठी कुशल व्हिसा मंजूरी जलद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.”
“हे परस्पर सहकार्याचे आणि सरकारने आमच्या शिफारसींचा स्वीकार केल्याचे प्रतीक आहे.”
“हे बदल भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर झाले आहेत, कारण भारत तयार वस्तूंपासून ते घटक आणि उप-संस्थापनांपर्यंत सर्व श्रेणींमधील आपले उत्पादन वाढवत आहे,” असेही त्यांनी पुढे जोडले.
अमेरिकेच्या शुल्कवाढीचा परिणाम
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी भारतीय वस्तूंवर 50% शुल्क (tariff) आणि रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल 25% दंडात्मक शुल्क लावण्याचा अनपेक्षित निर्णय घेतल्यानंतर, भारताचे चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.
यु.एस. टॅरिफच्या या धक्क्यामुळे, भारताला आपल्या राजनैतिक गणितांमध्ये बदल करणे भाग पडले, ज्यामुळे चीनसोबतचे संबंध पुन्हा सुरळीत केले गेले आणि रशियासोबतचे संबंध देखील मजबूत केले गेले, आणि दुसरीकडे वॉशिंग्टनसोबतही व्यापार करारावरील वाटाघाटी सुरूच ठेवल्या.
या प्रयत्नांतर्गत मोदी यांनी चीनसोबतच्या व्यवसायासह, परकीय गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण सुधारून विकासाला चालना देण्यावर अधिक भर दिला आहे.
भारताने अलीकडेच परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, उपभोग कर (consumption tax) कमी केला असून, कामगारांविषयीचे कायदे शिथिल केले आहेत.
“आम्ही चीनवरील निर्बंधांसंबंधीचे काही नियम सावधपणे शिथिल करत आहोत, ज्यामुळे संपूर्ण व्यावसायिक वातावरण सुधारेल अशी आमची आशा आहे,” असे अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
