![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत-EU (युरोपियन युनियन) यांच्यातील 16 व्या शिखर परिषदेत उभय पक्षांनी मुक्त व्यापार करारावरील (FTA) वाटाघाटी पूर्ण केल्या. या करारामुळे टॅरिफमध्ये मोठी कपात होणार आहे, परंतु भारताची सर्वात संवेदनशील संरचनात्मक चिंता असलेला EU चा कार्बन कर हा मुद्दा यावेळी अनिर्णित राहिला आहे.
बाजारातील प्रवेशाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर, EU 98 टक्के भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करेल किंवा पूर्णपणे रद्द करेल. EU च्या बाबत विचार करायचा झाला तर त्यांचे अनेक वस्तूंवरील शुल्क आधीच कमी असल्याने, भारताचा मुख्य फायदा श्रम-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये होईल, जिथे टॅरिफ अजूनही जास्त होते. वस्त्रोद्योग (सुमारे 12 टक्के टॅरिफ) आणि पादत्राणे (8 ते 15 टक्के) या क्षेत्रांना सर्वाधिक लाभ होणार आहे. त्यासोबतच सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, हस्तकला, रसायने आणि यंत्रसामग्री या क्षेत्रांना फायदा होईल.
भारत EU च्या सुमारे 97 टक्के निर्यातीवरील टॅरिफ कमी करेल किंवा रद्द करेल, ही कपात 7 ते 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. वाईनवरील टॅरिफ 150 टक्क्यांवरून 20-30 टक्क्यांपर्यंत, स्पिरिट्सवरील शुल्क 40 टक्क्यांपर्यंत, बिअरवरील शुल्क 110 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत आणि 2 लाख 50 हजारपर्यंतच्या गाड्यांवरील शुल्क 100 ते 125 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. भारत कृषी-अन्न आणि ग्राहक उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवर – जसे की मेंढीचे मांस, फळांचे रस, बेकरी उत्पादने, पास्ता, चॉकलेट आणि पाळीव प्राण्यांचे अन्न – शून्य टॅरिफ लागू करेल आणि प्रक्रिया केलेले बहुतेक पदार्थ, रसायने, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विमानांवरील टॅरिफ टप्प्याटप्प्याने रद्द करेल.
टॅरिफव्यतिरिक्त, भारत आणि EU ने सरकारी खरेदी, बौद्धिक संपदा, कामगार, पर्यावरण आणि शाश्वतता यांसारख्या मुद्द्यांवर भिन्न भूमिका घेतल्या. या प्रकरणांचे परिणाम काय होतील हे कायदेशीर मसुदे प्रसिद्ध झाल्यावरच स्पष्ट होईल.
सर्वात मोठा धोका EU च्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझममुळे (CBAM) आहे. 1 जानेवारीपासून, EU मधील आयातीवर कार्बन उत्सर्जनावर आधारित कर लावला जातो. मुक्त व्यापार करारामध्ये CBAM चा समावेश नसल्यामुळे, EU चा माल भारतात ड्यूटी फ्री प्रवेश करू शकतो, तर भारतीय निर्यातीला युरोपमध्ये कार्बन करांना सामोरे जावे लागेल. सध्या CBAM स्टील आणि ॲल्युमिनियमसह केवळ सहा उत्पादनांना लागू असला तरी, तो सर्व औद्योगिक वस्तूंसाठी विस्तारित करण्याच्या दृष्टीने तयार केला गेला आहे, ज्यामुळे मुक्त व्यापार कराराचे बरेचसे टॅरिफविषयक फायदे नाहीसे होण्याची शक्यता आहे.
हा असमतोल दूर करण्यासाठी या करारात नेमकी काय पावले उचलण्यात आली याबाबत काहीच नमूद केलेले नाही. 2026 मध्ये EU-भारत सहकार्य मंचाची योजना आणि भारताच्या हरित संक्रमणासाठी EU कडून संभाव्य 500 दशलक्ष युरोचा निधी यातून निर्यातदारांवरील कार्बन कराचा भार कमी होत नाही, ज्यामुळे CBAM हा एक प्रमुख अनुत्तरित मुद्दा राहतो.
GTRI ची टिप्पणी
तरीही कराराचा परिणाम मर्यादित आहे, कारण त्यामुळे अनेक मुद्दे अजूनही अनुत्तरितच राहतात. EU ची कार्बन बॉर्डर समायोजन यंत्रणा कराराबाहेर राहते, ज्यामुळे एक संरचनात्मक असंतुलन निर्माण होते ज्यामध्ये EU निर्यात भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश करू शकते तर भारतीय निर्यातदारांना युरोपमध्ये कार्बन करांचा सामना करावा लागेल – एक अशी विषमता जी CBAM स्टील आणि ॲल्युमिनियम पलीकडे विस्तारत असताना शुल्क नफ्यात सातत्याने घट करू शकते.
सहकार्य मंच आणि हवामान निधीचा हेतू सहकार्य संकेत देतात, परंतु ते निर्यातदारांवरील तात्काळ खर्चाचा दबाव सोडवत नाहीत. परिणामी, FTA कडे एक मजबूत शुल्क-कपात करार म्हणून पाहिले जाते ज्याचे अंतिम परिणाम निराकरण न झालेल्या नियामक आणि हवामान समस्यांकडे अर्थपूर्णपणे लक्ष दिले जाते की नाही यावर अवलंबून असेल.
अजय श्रीवास्तव
