![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारतीय वायुदलाची (IAF) स्क्वॉड्रन क्षमता झपाट्याने एक गंभीर टप्पा गाठत आहे. सध्या 42 स्क्वॉड्रन्सची मान्यताप्राप्त ताकद 32 पेक्षाही कमी झाली आहे आणि चीन-पाकिस्तानची हवाई सहकार्यप्रणाली अधिक सुसंगत होत असताना, भारताला तातडीने सामरिक बफरची आवश्यकता आहे. भारतीय फायटर्सचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, राफेल F5 च्या 6 अतिरिक्त स्क्वाड्रनचा भारतीय वायुदलात तात्काळ समावेश करणे, ही एक धोरणात्मक अत्यावश्यकता बनली असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
राफेल F5 हे फ्रान्सचे 4.5+ पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमान आहे, ज्यामध्ये सुधारित स्टेल्थ डिझाइन, प्रगत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणाली आणि NATO तसेच स्वदेशी शस्त्र प्रणालींची सुसंगती आहे.
भारतासाठी हा सहभाग महत्त्वाचा आहे कारण, यामुळे आधीच अस्तित्वात असलेली लॉजिस्टिक साखळी, वैमानिक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांना नवसंजीवनी मिळेल. यामुळे वायुदलाची ताकद तर वाढेलच पण त्याला गती देखील मिळेल.
“राफेल F5 चे 6 अतिरिक्त स्क्वॉड्रन्स एक महत्त्वपूर्ण रणनैतिक बफर ठरतील,” असे निवृत्त Group Captain प्रवीर पुरोहित म्हणतात. “पण केवळ रणनैतिक अंतरावर लक्ष केंद्रित केल्याने दीर्घकालीन दिशानिर्देश मिळत नाही. भारताने केवळ तुकडी संख्येपलीकडे पाहून, तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या राष्ट्राकडे वाटचाल करायला हवी.”
रणनीतिक पोकळी: AMCA अजून दशकभर दूर
भारताचा पाचव्या पिढीचा लढाऊ विमानांचा प्रकल्प, म्हणजेच Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), अद्याप विकासाच्या टप्प्यात आहे. त्याची प्रत्यक्ष सेवा सुरु होण्यासा 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. या वेळापत्रकातील आणि परिसरातील अस्थिरतेमुळे – “भारताने खरंच वाट पाहावी का?” हा गंभीर प्रश्न साउथ ब्लॉकमध्ये एक निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, पाचव्या पिढीची विमाने आयात करणे हा भारताकडील पर्यायी उपाय आहे, पण रशियाचे Su-57 आणि अमेरिकेचे F-35 फायटर, हे दोन्ही वेगवेगळ्या समस्या घेऊन येतात.
“प्रमुख पेच म्हणजे AMCA पूर्णत्वास येईपर्यंत वाट पाहायची का, की लगेच गरजा पूर्ण करणारी विदेशी विमाने घ्यायची, पण दीर्घकालीन अवलंबनाचा धोका पत्करून?” – प्रवीर पुरोहित
Su-57: एक अपूर्ण प्रयोग
भारत आणि रशियामधील FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) सहकार्य प्रकल्प, Su-57 वर आधारित होता, पण तो तांत्रिक मतभेद, पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढती किंमत यामुळे अपयशी ठरला. ही कटू आठवण अजूनही ताजी आहे.
“Su-57 ची प्रतिमा काहीही असली, तरी तो कसोटीत कमी पडतो. उत्पादन मर्यादित, स्टेल्थची दावे संशयास्पद, आणि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्सवर अवलंब – यामुळे त्याची विश्वासार्हता कमी होते,” असे पुरोहित स्पष्ट करतात.
रशियन संरक्षण उद्योग स्वतः संकटात असताना, Su-57 मध्ये पुन्हा गुंतवणूक करणं म्हणजे धोरणात्मक चूक ठरेल. यामुळे भारत तांत्रिक व लॉजिस्टिक पातळीवर रशियावर अवलंबून राहील.
F-35: सिद्ध ताकद, पण अटी लागू
F-35 हे कागदावर अत्यंत सक्षम लढाऊ विमान आहे – स्टेल्थ, अत्याधुनिक सेन्सर फ्युजन, आणि मजबूत ग्लोबल सपोर्ट नेटवर्क. पण भारताची भूमिका स्पष्ट आहे – तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सार्वभौम नियंत्रणाशिवाय भारत सिद्ध उत्पादन घेणार नाही.
“आपला पाचव्या पिढीचा फायटर म्हणजे AMCA,” असे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी जूनमध्ये स्पष्ट केले होते. “F-35A किंवा Su-57 E संदर्भात केवळ अनौपचारिक चर्चा झाल्या आहेत. कोणतीही औपचारिक वाटाघाटी सुरू नाहीत.”
यात भर म्हणून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या वस्तूंवर 25% टॅरिफ जाहीर केल्याने दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव निर्माण झाला आहे. नवीन संरक्षण सौद्यांवर याचा परिणाम झाला आहे.
“अमेरिकन वस्तूंची आयात वाढवली जाईल, पण नवीन संरक्षण उपकरणांची खरेदी होण्याची शक्यता नाही,” असे एका सरकारी सूत्राने सांगितले. ‘Make in India’ ही कायमच प्राथमिकता राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
रणनीतिक अवलंबन की स्वायत्तता?
भारताला स्वायत्तता हवी आहे, पण त्याच वेळी तत्काळ क्षमता देखील हवी आहे. Su-57 आणि F-35 हे दोघेही भारताला त्यांच्या विकासामध्ये सहभाग देत नाहीत. इथेच एक तिसरा मार्ग उगम पावतो – तो म्हणजे ‘सहभागी सह-विकसन प्रकल्प’: FCAS (France-Germany-Spain) आणि GCAP (UK-Japan-Italy), हे प्रकल्प केवळ विमाने खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत, तर पुढच्या पिढीच्या लढाऊ तंत्रज्ञानाचे बहु-राष्ट्रीय इकोसिस्टम आहेत, जसे की: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लढत, ड्रोन स्वार्म्स, नेटवर्क वॉरफेअर, Directed-energy शस्त्र, Cross-domain सेन्सर फ्युजन.
फ्रान्ससोबतची भविष्यातील भागीदारी
फ्रान्स भारतासाठी एक नैसर्गिक भागीदार आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये Rafale मुळे आधीच एक मजबूत सहकार्य आहे.
FCAS प्रकल्प, ज्यामध्ये फ्रान्स आपली Rafale आणि जर्मनी आपली Eurofighter बदलणार आहे, त्यात भारत सामील होऊ शकतो – केवळ ग्राहक म्हणून नव्हे, तर भागीदार म्हणून.
“आज आपण फ्रेंच विमाने उडवत आहोत आणि दुसरीकडे त्यांच्यासोबत विमानांची निर्मितीही करत आहोत – याचा अर्थ फ्रान्स हा केवळ आपला पुरवठादार नव्हे, तर धोरणात्मक भागीदार आहे,” असे एका माजी एअर मार्शलने म्हटले आहे.
आता Rafale F5 ची खरेदी, भविष्यात सह-विकसन
भारताला दोन टप्प्यातील धोरण घडवण्याची आवश्यकता आहे:
- Rafale F5 ची तात्काळ खरेदी – तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी
- FCAS किंवा GCAP मध्ये भागीदारी – दीर्घकालीन तंत्रज्ञान स्वायत्ततेसाठी
‘Fighter acquisition’ म्हणजे केवळ खरेदी प्रक्रिया नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. हा एक भूराजकीय निर्णय आहे – जो हे ठरवतो की भारत भविष्यात केवळ ग्राहक असेल की एक यशस्वी निर्माता.
– हुमा सिद्दीकी
