भारतीय कच्च्या तेलाच्या तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियन पुरवठादारांकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये नियमितता आणण्यासाठी पश्चिम आशियाकडे पाहण्यास सुरुवात केल्याच्या बातम्या अलीकडील बघायला मिळत आहेत. बायडेन प्रशासनाने लादलेल्या नवीन निर्बंधांमुळे 183 तेल टँकर जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. रशियन कच्च्या तेलाची जगभरात वाहतूक करणारा रशियाचा “shadow fleet” असे याचे अनेकदा वर्णन केले जाते. या सगळ्या घडामोडींमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी इराकचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. गेल्या एका दशकापेक्षा जास्त काळ तेल पुरवठादारांपैकी पहिल्या तीन देशांमध्ये असलेल्या इराककडे भारताने अधिक धोरणात्मक लक्ष देण्याची गरज आहे.
भारत-इराकः दुय्यम स्वरूपाचे द्विपक्षीय संबंध
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सशस्त्र संघर्षांनंतर इराक आणि लेव्हंट प्रदेशात प्रदीर्घ काळ बघायला मिळालेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि कदाचित या प्रदेशातील इस्लामिक स्टेटच्या उदयाबद्दल भारताला वाटणाऱ्या चिंतेमुळे, गेल्या दोन दशकांमध्ये इराकशी असलेले द्विपक्षीय संबंध दुय्यम स्वरूपाचे राहिले आहेत. खरेतर सिंधू संस्कृती आणि मेसोपोटेमियन संस्कृती या सर्वात प्रगत प्राचीन संस्कृतींनी एकमेकांशी जवळचे व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध राखले होते.
भारत आणि इराक यांच्यातील आंतर-सांस्कृतिक संबंधांमध्ये अनेक श्रद्धा आणि विश्वास प्रणालींचा समावेश होता. हिंदू, इस्लाम, बौद्ध आणि शीख धर्म. कुर्दिश वांशिक गट यझीदींच्या संस्कृतीत हिंदू धर्माशी बऱ्याच काळापासून लक्षणीय साम्य आहे, त्याचप्रमाणे विश्वासही आहे. बौद्ध धर्मही प्राचीन काळात आधुनिक इराकचा समावेश असलेल्या प्रदेशात पसरला होता. इस्लामच्या आगमनानंतर, ख्वाजा हसन अल बसरी, जुनैद अल बगदादी, शेख बहलुल आणि शेख सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी यांच्यासारख्या इराकी तत्वज्ञ आणि सुफी संतांकडे भारतातून मोठ्या संख्येने अनुयायी आकर्षित झाले. गुरु नानकजी यांनी इ. स. 1511 च्या सुमारास सुमारे तीन महिने त्यांचे आतिथ्य करणाऱ्या शेख बहलुल यांच्याशी तात्विक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी बगदादचा प्रवास केला होता असे म्हटले जाते. आजही हजारो भारतीय दरवर्षी इराकमधील बगदाद, कर्बला, नजफ आणि समराह येथे तीर्थयात्रेसाठी जातात.
संरक्षणविषयक संबंध
वसाहतवादाच्या काळात, पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान मेसोपोटेमियामध्ये (नंतर इराक) हजारो भारतीय सैनिक तैनात करण्यात आले होते आणि रॉयल इंडियन नेव्हीची जहाजे पर्शियन आखातात कार्यरत होती. आधुनिक युगात, प्राचीन संस्कृतींपासून विकसित झालेल्या वसाहतीनंतरच्या भारत आणि इराक या राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत, जे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात विशेषतः जवळ आले. पेट्रोलियम उद्योगांच्या भरभराटीमुळे भारतीय कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
1970 आणि 1980 च्या दशकात राजकीय संबंध मजबूत झाले. या काळात भारताने इराकी सशस्त्र दलांच्या क्षमता विकसित करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. इराकच्या विनंतीवरून भारतीय हवाई दलाने शेकडो इराकी वैमानिकांना मिग-21 सारख्या रशियन निर्मित विमानांचे प्रशिक्षण दिले. भारतीय नौदलाची जहाजे वेळोवेळी सद्भावना आणि ध्वजारोहण मोहिमांवर बसरा बंदराला भेट देत असत. 1980 च्या दशकातील इराण-इराकच्या प्रदीर्घ युद्धामुळे या प्रदेशातील भारताच्या निवडींचा पर्याय गुंतागुंतीचा झाला, परंतु सहकार्य वाढतच गेले.
विनाशकारी आखाती युद्धे
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्कराने आखाती प्रदेशात केलेल्या दोन युद्धांचा परिणाम इराकच्या भारतासोबतच्या सहकार्यावर झाला. इराकवर जवळजवळ 25 वर्षे (1979-2003) राज्य करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेनच्या राजवटीला दुर्बल करणे आणि पराभूत करण्यावर या युद्धांचे लक्ष केंद्रित होते. 1991 मधील पहिल्या आखाती युद्धाच्या आधी इराकमध्ये 80 हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक राहत होते. मात्र, 2003 मधील दुसऱ्या इराक युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरता आणि सुरक्षिततेला असणाऱ्या धोक्यांमुळे, सध्याच्या शतकात इराकमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या सातत्याने कमी होत गेली.
2003 नंतरच्या टप्प्यात, कुर्दिस्तान प्रदेश मोठ्या संख्येने भारतीय कामगारांना आकर्षित करत आहे. त्यानंतर, 2014 मध्ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया ((ISIS)) या सलाफी अतिरेकी गटाच्या उदयामुळे या प्रदेशात काम करणाऱ्या भारतीय निर्वासितांचे आणखी एक स्थलांतर बघायला मिळाले. 2014-15 मध्ये, ISISने इराकमध्ये वेगाने विजय मिळवला, अनबर प्रांताचे काही भाग ताब्यात घेतले आणि देशाच्या उत्तरेकडील भागात मोसूलपर्यंत विस्तार केला. 2014 साली मोसूलमधील सामूहिक कत्तलींमध्ये ISISने केलेल्या 39 भारतीय कामगारांच्या हत्या आणि दफनाने भारताची चिंता आणखी वाढली.
इराकः संकटापासून संकटापर्यंत
स्थानिक जमाती, कुर्दिश पेशमर्गा, इराणी सैन्याच्या पाठिंब्याने इराकी सैन्याच्या तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांनंतर आणि दाएशच्या (जागतिक युती) विरोधात वॉशिंग्टनने एकत्र केलेल्या आंतरराष्ट्रीय युतीमुळे इराकला 2017 मध्ये ISIS (दाएश) बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र इराकमधील शिया, सुन्नी (बाथिस्ट) आणि कुर्दिश गटांमधील खोलवर रुजलेले सांप्रदायिक विभाजन राजकीय स्थिरतेसाठी धोका आहे.
2020 साली बगदादमध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात इराणी जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या संघर्षात दिसून आले की, अमेरिका-इराणच्या अविरत राजकीय संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा इराकवर देखील परिणाम होत आहे. इराकमध्ये इराणचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत विविध संसदीय निवडणुकांमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मे 2018 मध्ये, इराकमधील अमेरिकेच्या उपस्थितीला विरोध करणाऱ्या शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल-सद्र यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांच्या आघाडीने इराकची संसदीय निवडणूक जिंकली. अल-सद्रचा शिया गट, ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या इराकमधील इतर इराणी समर्थित शिया गटांपासून स्वतंत्र राजकीय पदे घेतली मात्र, सत्तेत कायम राहू शकला नाही आणि भ्रष्टाचार तसेच बेरोजगारीच्या विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांमुळे त्याला राजीनामा द्यावा लागला.
2021 च्या संसदीय निवडणुकीनंतर – ज्यात अल्पसंख्याक गटांचे प्रतिनिधित्व वाढले – नव्याने निवडून आलेली संसद युती सरकार स्थापन करू शकली नाही, ज्यामुळे 2022 च्या उत्तरार्धात राजकीय संकट निर्माण झाले. इराकच्या संसदेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये अब्दुल लतीफ रशीद यांची देशाचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड केली, ज्यांनी इराणच्या पाठिंब्यावर असलेल्या शिया समन्वय आराखड्यानुसार पंतप्रधान म्हणून सरकार स्थापन करण्याचे काम मोहम्मद शिया अल सुदानी यांना सोपवले. 2022 मध्ये इराकी राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा करणाऱ्या मुक्तदा अल-सद्रने नवीन सरकारला मान्यता दिलेली नाही. सध्याच्या सत्ताधारी आघाडीवर इराणच्या प्रभावाबद्दल वॉशिंग्टनला चिंता वाटत असते. इराकमध्ये अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती पूर्वीपेक्षा कमी झाली असली तरी कायम आहे.
इराकमध्ये चीन
2022 पासूनच्या सापेक्ष राजकीय स्थिरतेमुळे इराकच्या भागीदारांना व्यापार आणि वाणिज्य संबंधांसह त्यांच्या इतर संबंधांचे नूतनीकरण करण्याची संधी मिळाली आहे. हॉटेल, रुग्णालये आणि रोख हस्तांतरण सेवांमध्ये स्वारस्य असलेले व्यावसायिक, इराकच्या संसदेचे उपसभापती मोहसेन अल-मंडलावी यांनी अलीकडेच रॉयटर्सला सांगितले की, “आज आमच्याकडे स्थिरता आहे. परदेशी कंपन्या इराकमध्ये येत आहेत.”
चीन आणि पाकिस्तानने अलिकडच्या वर्षांत बगदादशी त्यांचे व्यावसायिक आणि व्यापारी संबंध वाढवले आहेत. इराकच्या कच्च्या तेलाचा सुमारे 50-67 टक्के भाग तेल क्षेत्रातून येतो ज्यामध्ये गुंतवणूकदार, उत्पादक किंवा क्षेत्रीय सेवा म्हणून चिनी कंपन्यांचा सहभाग असतो. इराकच्या तेल निर्यातीत चीनचा वाटा सुमारे 30 टक्के आहे. याउलट, चीनच्या तेल आयातीपैकी इराकचा वाटा सुमारे 10 टक्के आहे. इराकच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात तेलाच्या महसुलाचे योगदान सुमारे 85 टक्के आहे. त्यामुळे इराकी राजकारण्यांनी सामान्यतः चिनी गुंतवणुकीचे स्वागत केले आहे.
चीनने आपला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह आणि चायना-अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम प्लॅटफॉर्मचा वापर करून इराकशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिलखती आणि मानवरहित हवाई वाहनांसह चिनी उपकरणे आधीच इराकच्या सशस्त्र दलात दाखल झाली आहेत.
पाकिस्तानचे इराकशी संबंध
अलीकडेच, पाकिस्तान आणि इराकने द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य बळकट करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. दीर्घ कालावधीनंतर जानेवारी 2025 मध्ये झालेल्या पाकिस्तान-इराक संयुक्त मंत्री आयोगाच्या (जेएमसी) 9व्या सत्राच्या निमित्ताने (शेवटची बैठक 2001 मध्ये झाली होती), दोन्ही देशांनी औद्योगिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी सहमती दर्शविताना दोन्ही देशांमधील मनुष्यबळाच्या तरतुदीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधही वाढत आहेत.
2023-24 मध्ये, पाकिस्तानने इराकी हवाई दलाला 12 सुपर मुशशक प्रशिक्षण विमाने दिली, ज्यात पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्सद्वारे उत्पादित आणि पुरविल्या जाणाऱ्या 12 अतिरिक्त विमानांच्या फॉलो-ऑन ऑर्डरचा समावेश होता. पाकिस्तानी हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर सिद्धूंनी 2024 मध्ये इराकला भेट दिली आणि इराकी वैमानिकांसाठी पायाभूत ते सामरिक पातळीपर्यंतचे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम देण्याची तयारी दाखवली. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये वेळोवेळी नौदल कवायती होतात, सर्वात अलीकडची कवायत म्हणजे डिसेंबर 2024 मध्ये जेव्हा पाकिस्तान मेरीटाईम सिक्युरिटी एजन्सीच्या गस्ती जहाज दश्तने इराकी बंदर उम कसरला भेट दिली होती. पाकिस्तान आपल्या लष्करी अकादमीमध्ये इराकी विद्यार्थी आणि इतर तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देत आहे.
भारतासाठी प्रतीक्षा करणे आणि हातावर हात घेऊन बसण्याची वेळ आहे का?
इराकशी भारताचे संबंध मुख्यत्वे मूलभूत दूतावास, व्यावसायिक आणि व्यापारी कार्यांवर केंद्रित आहेत. परंतु ते ‘केवळ प्रतीक्षा करा आणि पाहत रहा’ टप्प्यावर मात करण्यासाठी आणि बहु-क्षेत्रीय सहभागाकडे जाण्यास तयार आहेत. सत्ताधारी शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क सरकारने “संतुलन आणि मोकळेपणा” या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे, ज्यामुळे इराकच्या परराष्ट्र संबंधांना व्यापक आधार देण्याच्या इच्छेचे संकेत मिळाले आहेत.
इस्रायल आणि हमासच्या अलीकडील युद्धविराम हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर, भारत अधिक सक्रिय आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन स्वीकारून इराकशी संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध पुनरुज्जीवित करण्यावर विचार करू शकतो. मार्च 2023 मध्ये इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) कासिम अल-अराजी यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या निमंत्रणावरून नवी दिल्लीला भेट दिली. दोन जवळच्या देशांमधील सुरक्षा संबंध महत्त्वाचे ठरू शकतात. 2014 मध्ये, ISISने 23 दिवस बंदिवासात ठेवलेल्या 46 भारतीय परिचारिकांना पडद्यामागील तणावपूर्ण वाटाघाटीनंतर सोडण्यात आले.
तेलाच्याही पलिकडे
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या आधी इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताचे प्रमुख तीन स्रोत होते. भारताच्या सर्वोच्च तेल पुरवठादारांच्या यादीत ते सध्या अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर असले तरी, रशियन बाजारपेठेतील अपेक्षित घसरण जवळजवळ निश्चितपणे इराकला पहिल्या स्थानावर आणेल.
इराकच्या पुनर्रचना प्रकल्पांमध्ये, औद्योगिक विकासात, तसेच औषध, औषधनिर्माण, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणात भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळाल्यास ऊर्जा आयातीतील सातत्यपूर्ण वाढीची बरोबरी होऊ शकते.
इराकबरोबरच्या संरक्षण संबंधांचा आढावा क्षमता विकास सहाय्य (उदाहरणार्थ दहशतवादाचा प्रतिकार, सागरी सुरक्षा, विमानचालन) प्रदान करण्याच्या व्याप्तीचा शोध घेण्यासाठी आणि संरक्षण निर्यातीच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. आखाती प्रदेशातून होणाऱ्या आपल्या ऊर्जा आयातीचा सुरक्षा पैलू देखील महत्त्वपूर्ण आहे. इराण-इराक युद्धादरम्यान, अनेक राष्ट्रांना अरुंद जलमार्गांद्वारे निर्यात माल वाहून नेणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या टँकरना नौदलाकडून संरक्षण पुरवावे लागले.
दोन दशकांच्या अशांततेनंतर इराक बाहेर येत असल्याचे दिसते. दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्य अजूनही एक स्वप्न असल्याचे दिसते. परंतु संबंधांचा समृद्ध वारसा आणि विविध क्षेत्रांमधील सुप्त क्षमता लक्षात घेता भारताने इराकमधील आपला सहभाग अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
