इराण अणुकरार : काळाच्या कसोटीवर उतरणार का?

संपादकीय टिप्पणी

जुलै 2015 मध्ये, जेव्हा इराण अणु करारावर स्वाक्षरी झाली तेव्हा इराण 20 टक्के समृद्ध (शुद्ध) युरेनियम तयार करू शकत होता. आज त्याची क्षमता 90 टक्क्यांच्या जवळपास आहे. या टप्प्यावर इराणी करार पुढे जाऊ शकेल का? कारण, आताच्या घडीला अण्वस्त्रे तयार करणे इराणच्या हिताचे नाही.

अलीकडच्या काळात इराण आण्विक कराराच्या पुनर्स्थापनेसंदर्भात परत एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, जी इराण आणि P5 प्लस 1 (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पाच स्थायी सदस्य आणि जर्मनी) यांच्यातील मतभेदांमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून अक्षरशः थंड बस्त्यात ठेवण्यात आली होती. याशिवाय, सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धावर पाश्चिमात्य देशांचे लक्ष केंद्रित झाल्याने या कराराच्या प्राधान्यक्रमांसंबंधीचा मुद्दा मागे पडला. मात्र अलीकडील, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे (IAEA) महासंचालक राफेल मारियानो ग्रोसी यांनी 3 आणि 4 मार्च 2023 रोजी इराणला भेट दिली आणि इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेचे (AEOI) अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी यांच्याशी चर्चा केली. या दौऱ्यात त्यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांचीही भेट घेतली. या भेटीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, इराणने आपले सहकार्य पुढेही सुरू ठेवण्याबरोबरच वेळोवेळी माहिती पुरवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इतर सुरक्षिततेसंबंधी जे प्रलंबित मुद्दे आहेत, त्यांचे निराकरण करण्यास सहयोग देण्याचीही तयारी दाखवली आहे. त्याप्रमाणे इराण, स्वेच्छेने, IAEAला पुढील योग्य पडताळणी आणि देखरेख यासारख्या गोष्टी लागू करण्याची अनुमती देईल. इराणच्या आण्विक समृद्धी कार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय एजन्सीकडून गेल्या काही आठवड्यांमध्ये झालेल्या आरोप – प्रत्यारोपांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीने काही आशा निर्माण केल्या आहेत.

इराणमधील फोर्डो अणू प्रकल्पातील IR-6 सेंट्रिफ्यूजच्या दोन कॅस्केड पूर्वी घोषित केल्या होत्या, त्यापेक्षा “मोठ्या प्रमाणात वेगळ्या” पद्धतीने केंद्रोत्सारित केल्या गेल्या आहेत (इराणने दोनदा मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणावर जड पाण्याची निर्मिती केली आहे, ते अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या प्लुटोनिअमच्या निर्मितीत वापरले जाते), असे 21 जानेवारी 2023 रोजी IAEAच्या निरीक्षकांना असे आढळले होते. त्याचा उल्लेख IAEAच्या अलीकडेच जारी केलेल्या अहवालात होता आणि त्यानंतरच या सगळ्याची सुरुवात झाली. गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये 83.7 टक्के समृद्ध युरेनियमचे कण दिसले, जे अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शुद्ध युरेनियमच्या 90 टक्क्यांच्या अगदी जवळ आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून ‘जवळपास अण्वस्त्रे निर्मिती-दर्जाच्या युरेनियम’बद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय इराणला सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. इराणने जाणूनबुजून युरेनियम 84 टक्के शुद्ध केल्याचे नाकारले असून शुद्धीकरण प्रक्रियेत, काही लहान कण अधिक शुद्ध होऊ शकतात. यामुळे शुद्धीकरणाची पातळी वाढविली गेली आहे, असे कुठेही सूचित होत नसल्याचे म्हटले आहे.

नतान्झ अणु प्रकल्पावर 13 एप्रिल 2021 रोजी सायबर हल्ला झाल्यानंतर, इराणने युरेनियम 60 टक्क्यांपर्यंत समृद्ध करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता, ही गोष्टही लक्षात घ्यायला हवी. अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी आवश्यक असणारे 90 टक्के शुद्ध युरेनियम बनवण्याच्या अगदी जवळ इराण येऊन पोहोचला आहे, याकडे मोठी मजल म्हणून बघितले जात आहे. जानेवारी 2021मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आण्विक चर्चा पुन्हा सुरू झालेली असताना, इराणने नोव्हेंबर 2021मध्ये जाहीर केले की, त्याने आधीच सुमारे 25 किलोग्रॅम वजनाच्या, 60 टक्के शुद्धतेच्या युरेनियमचे उत्पादनही केले आहे. ही एक अशी पातळी आहे की, अण्वस्त्रधारी देशांशिवाय इतर कोणताही देश इतक्या शुद्ध युरेनियमची निर्मिती करू शकत नाही.

इराण युरेनियम शुद्ध करत असताना, जानेवारी 2022पर्यंत आण्विक चर्चा सुरू राहिली. जेव्हा आठव्या फेरीचा समारोप झाला, त्यावेळी बहुतेक तांत्रिक मुद्द्यांवर एकमत झाले होते आणि आता ‘राजकीय निर्णया’च्या पातळीवर हा करार शक्य आहे, असे सांगितले जात होते. मात्र, 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाले आणि इराणला परत एकदा आण्विक चर्चेला सामोरे जावे लागले.

आता काय?
आता प्रश्न इराणने 84 टक्क्यांपर्यंत युरेनियम समृद्ध केले की नाही, हा नसून त्यापासून अण्वस्त्रे बनवायचा इराणचा विचार आहे का, हा आहे. अणुतज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, युरेनियम 20 टक्क्यांपर्यंत शुद्ध करणे हे एक प्रमुख तांत्रिक आव्हान असते. ते जर झाले तर, तुम्ही उच्च शुद्ध युरेनियमच्या (Highly Enriched Uranium – HEU) श्रेणीमध्ये प्रवेश करता. त्यामुळे, इराण सध्या वापरत असलेल्या ‘IR6’ सारख्या आधुनिक आणि उच्च क्षमतेच्या सेंट्रिफ्यूजसह, अण्वस्त्रांसाठी युरेनियमची निर्मिती होणं ही केवळ काळाची आणि ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ची बाब आहे. जुलै 2015मध्ये जेव्हा इराण आण्विक करारावर स्वाक्षरी झाली, तेव्हा इराणने केवळ 20 टक्क्यांपर्यंत युरेनियम शुद्ध केले होते आणि करारानुसार ते बाहेर पाठवावे लागले होते, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. एप्रिल 2021मध्ये घोषित केल्यानुसार 60 टक्के शुद्ध युरेनियम तयार करून, इराण आधीच्या मर्यादेपेक्षा खूप पुढे गेल्याचे स्पष्ट झाले.

आता प्रश्न असा आहे की, करारावर स्वाक्षरी करायला नेमके कोणते घटक प्रतिबंध करत आहेत? जानेवारी 2022मध्ये चर्चेच्या आठव्या फेरीनंतर, तांत्रिक मुद्द्यांवर एकमत झाले आणि ते ‘राजकीय निर्णयांवर’ सोडण्यात आले. P5 plus1 कदाचित करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयारही असतील, पण अणुकरारासाठी इराणच्या दोन प्रमुख राजकीय मागण्या होत्या; पहिली होती अमेरिका भविष्यात एकतर्फी करार मागे घेणार नाही, आणि दुसरी म्हणजे, अमेरिकेने इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला (IRGC) परदेशी दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळावे.

या दोन्ही मागण्या अमेरिका अद्याप मान्य करायला तयार नाही. यातच आणखी एक गोष्ट म्हणजे, 6 जून 2022 रोजी IAEAच्या ठरावानुसार इराणने औपचारिकपणे सहकार्याला नकार देणे तसेच इराणमधील अज्ञात साइटवर सापडलेल्या युरेनियमच्या साठ्याबद्दल खुलासा करण्यात ते अयशस्वी झाल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका झाली. त्यापाठोपाठ इराणने IAEAच्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या करारातील तरतूदीनुसार पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यांचा रेकॉर्डिंग डेटा बंद केला. IAEAने जूनमधील ठरावापाठोपाठ नोव्हेंबर 2022मध्ये दुसरा ठराव करून इराणला अज्ञात आण्विक ठिकाणे आणि सापडलेल्या युरेनियमच्या नमुन्यांबद्दल पुन्हा प्रश्न विचारले. इराणने मात्र जोपर्यंत IAEA जोपर्यंत सापडलेल्या युरेनियमचा तपास करत आहे तोपर्यंत आण्विक कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

किंबहुना, प्रत्येक नवीन ठराव किंवा पश्चिमेकडून इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे, इराण आपली युरेनियम शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याबाबत अधिक ठाम झाल्याचे दिसत आहे. तर दुसरीकडे, करार दूर आणि अशक्यप्राय गोष्ट असल्याचे वाटत आहे. इराणमधील प्राथमिक घटकांपैकी एक असलेल्या, IRGCला वारंवार लक्ष्य केले गेले आहे आणि अशाच एका ताज्या ठरावानुसार, युरोपियन महासंघाच्या संसदेने IRGCला दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले आणि जानेवारी 2023मध्ये त्यावर बंदी घातली. इराणचे रशियाशी असणारे लष्करी संबंध, विशेषत: रशियाला होणारा इराणी ड्रोनचा पुरवठा लक्ष्य करून त्यावर निर्बंध लादले गेले. युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात वापरण्यासाठी लष्करी ड्रोन रशियाला पुरवल्याबद्दल फेब्रुवारी 2023मध्ये, युरोपियन महासंघाने इराणवर निर्बंध लादले. तसेच, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इराण शहरातील इस्फहानमधील शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्याला 29 जानेवारी 2023 रोजी ड्रोन हल्ल्याद्वारे लक्ष्य केले गेले होते, यामागे इस्रायलचा हात असल्याचा इराणने आरोप केला.

यावर उपाय कोणते?
कठोर निर्बंध असूनही, इराणने गेली चाळीस वर्षे याला समर्थपणे तोंड दिले आहे. इराणचे रशिया आणि चीन यांच्यासोबतच त्यांचे प्रमुख सहयोगी आणि मदतकर्ते देश, यांच्याशी दृढ संबंध असल्याचे दिसते. फेब्रुवारी 2023मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रायसी यांनी चीनला दिलेली भेट महत्त्वाची आहे, कारण इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची गेल्या दोन दशकांमधील ही पहिलीच भेट आहे. या भेटीदरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी इराणला पाठिंबा असल्याचे सांगत, “चीन इराणचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व राखण्यासाठी तसेच एकतर्फीपणा आणि अरेरावीपणाचा विरोध करण्यासाठी समर्थन करतो,” असे जाहीर केले. अर्थात, मार्च 2021मध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या इराण भेटीदरम्यान इराण आणि चीनने 25 वर्षांच्या “राजनैतिक सहकार्य करारावर” (Strategic Cooperation Pact) स्वाक्षरी केली आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो.

याशिवाय, इतिहासातील असे काही पुरावे आहेत ज्यामुळे दोन मुद्दे ठळकपणे पुढे येतात; पहिला म्हणजे, कोणताही देश (उत्तर कोरिया, इस्रायल, भारत, पाकिस्तान इ.) आपल्या ‘राष्ट्रीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती’च्या जोरावर यशस्वी अण्वस्त्र कार्यक्रम विकसित करत असेल तर, जागतिक महासत्ता अद्याप रोखू शकलेली नाही. दुसरा म्हणजे, कथित बेबंद (कोणालाही न जुमानणारा) असूनही, अशा अण्वस्त्रधारी देशाने कोणत्याही संघर्षात अण्वस्त्रे वापरल्याची एकही घटना घडलेली नाही.

तसेच, इराणची क्षमता असूनही, त्याच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमातून शस्त्र बनवणे सध्या हितकारक नाही. त्याऐवजी, घोषित अण्वस्त्र कार्यक्रम स्तरापेक्षा कमी आण्विक पातळी राखण्यास तो प्राधान्य देऊ शकतो.

उच्च दर्जाच्या सेंट्रिफ्यूज वेगाने 60 टक्के किंवा त्याहून अधिक गुणवत्तेचे युरेनियम तयार करत असल्याने, इराणला 2015च्या आण्विक कराराच्या तरतूदी मान्य करायला लावणे लवकरच अशक्य होऊ शकते. तसेच, यावेळी इराणने उच्च नैतिक पातळीचा दावा केल्यामुळे, ठोस आश्वासनाशिवाय इराणला हा करार करण्यास भाग पाडणे कठीण होईल. पाश्चिमात्य देशांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, “जास्तीत जास्त दबाव” किंवा ‘निर्बंधां’नी इराणवर त्यांचा प्रभाव पडणार नाही. IAEA प्रमुखांच्या अलीकडील इराण भेटीनंतरही, इराण आण्विक कराराची आशा धूसर वाटते. इराण आण्विक करार निश्चेतनावस्थेत आहे, जिवंत असण्यापेक्षा तो मृत झाला आहे, असे वाटते आणि खूप उशीर होण्याआधी करारासाठी दोन्ही पक्षांकडून काही ठोस उपाययोजना आणि मोठ्या मतपरिवर्तनाची आवश्यकता असेल.

(अनुवाद : आराधना जोशी)