आखाती अरब राष्ट्रांमधील अमेरिकन तळ, सुविधांवर हल्ला करत इराणचे प्रत्युत्तर

आखाती प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी आणि राजनैतिक सुविधांवरील इराणचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सहा सदस्यांच्या आखाती सहकार्य परिषदेमध्ये (GCC) चर्चेला आले आहेत.

इराणी ड्रोनने रियाधमधील अमेरिकन दूतावासाच्या आवारात हल्ला केला, ज्यामुळे काही छोट्या आगी लागल्या आणि सेवा स्थगित करण्यात आल्या. अमेरिकन नागरिकांना त्या परिसरापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. काही तासांपूर्वी, कुवेतमधील अमेरिकन दूतावासाला लक्ष्य करण्यात आले, तर कतार आणि बहरीनमधील अमेरिकन सैन्याच्या आस्थापनांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली.

इराणने आखाती प्रदेशातील अमेरिकन मालमत्ता आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करता यावा यासाठी संघर्षाचे क्षेत्र वाढवले ​​आहे. पूर्वी, ते फक्त इस्रायली लक्ष्यांवर मारा करत होते.

वाढत्या संघर्षाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील लष्करी सुविधांवर मारा करण्यात आला आहे किंवा त्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.

कतारमध्ये, अमेरिकन सैन्याचा तळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अल उदेद हवाई तळाजवळ दोन क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली, अर्थात हवाई संरक्षण प्रणालींनी डझनभर इतर प्रोजेक्टाइल रोखले. सौदी अरेबियामध्ये, अधिकाऱ्यांनी रियाध आणि अल-खार्जवर ड्रोन हल्ला झाल्याची माहिती दिली, तर जवळच झालेल्या हल्ल्यानंतर रास तनुरा तेल शुद्धीकरण कारखान्याचे कामकाज तात्पुरते थांबवण्यात आले.

तेहरानचे हल्ले लष्करी लक्ष्यांपेक्षाही पुढे गेले आहेत. त्यांनी आता दुबई, अबू धाबी, मनामा आणि कुवेत सिटी येथील विमानतळांवर ड्रोन तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जगातील सर्वात व्यस्त असलेल्या दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर, संपूर्ण प्रदेशात हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध वाढल्याने, मर्यादित संख्येनेच येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या उड्डाणांना परवानगी देण्यात आली.

कतार एनर्जीने धमक्या आणि जवळच्या हल्ल्यांच्या वृत्तानंतर त्यांच्या प्रमुख द्रवीकृत नैसर्गिक वायू सुविधेवरील कामकाज स्थगित केले. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद घोषित केल्यानंतर आणि व्यावसायिक जहाजांना चोक पॉइंटमध्ये प्रवेश न करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आखाती पाण्यातून जाणाऱ्या जहाजांसाठी विम्याचे प्रीमियम वाढले.

जागतिक व्यवसाय आणि पर्यटनासाठी स्वतःला स्थिर केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या आखाती राजासाठी हा मानसिक परिणाम भौतिक नुकसानाइतकाच महत्त्वाचा ठरू शकतो.

तेहरानची रणनीती

जॉर्डन, लिबिया आणि माल्टा येथील भारताचे माजी राजदूत अनिल त्रिगुनायत यांनी परिस्थिती “अत्यंत अस्थिर आणि अनिश्चित” असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की वॉशिंग्टन, तेहरान आणि तेल अवीव हे तिघेही अस्थिरतेच्या चक्रात अडकले आहेत.

“सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन करणे हे नित्याचे झाले आहे आणि राजनैतिकतेला बाजूला ठेवण्यात आले आहे,” असे त्यांनी सांगितले, प्रादेशिक शक्ती संतुलन आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर गंभीर परिणाम होईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

तेहरान अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर हल्ला करू शकत नसल्याने, सततच्या लष्करी कारवायांची किंमत वाढवण्यासाठी ते अमेरिकन तळ आणि वॉशिंग्टनच्या आखाती भागीदारांच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत आहे.

जेएनयूतील अभ्यासक मुदस्सीर क्वामर यांच्या मते, आखाती देश त्यांच्या निर्मिती नसलेल्या संघर्षात सहभागी होण्यास तयार नाहीत.

“त्यांना हे युद्ध नको होते परंतु युद्धाची लांबी आणि रुंदी वाढवण्याच्या इराणी युक्त्यांमुळे ते आता त्यात सहभागी झाले आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. जीसीसी देश थेट आक्रमक सहभाग टाळण्याची शक्यता असताना, ते प्रमुख पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षणात्मक क्षमता तैनात करत राहतील.

क्वामर पुढे म्हणाले की इराणची रणनीती आखाती राजधान्यांमधील तणाव कमी करण्यासाठी वॉशिंग्टनकडे लॉबिंग करण्यासाठी दबाव आणण्याचा उद्देश आहे. तथापि, त्यांनी असे सुचवले की अविश्वास वाढवून याचा उलट परिणाम होऊ शकतो.

“हे या प्रदेशातील इराणी राजवटीला आणखी एकाकी पाडत असून, जीसीसीसाठी सुरक्षा, स्थिरता आणि बाह्य अवलंबित्वाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते,” असे ते म्हणाले.

ऊर्जा, जागतिक बाजारपेठा

ज्यामधून जागतिक तेल शिपमेंटचा सुमारे पाचवा भाग जातो, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे दीर्घकाळ व्यत्यय येण्याची भीती वाढली आहे. टँकर वाहतुकीमधील मर्यादित हस्तक्षेपामुळे देखील कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत आणि जागतिक बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे.

मागील संघर्षांप्रमाणे, जिथे ऊर्जा पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाचल्या होत्या, हल्ल्यांची सध्याची लाट तेल आणि वायू प्रतिष्ठानांच्या लवचिकतेची चाचणी घेत असल्याचे दिसून येते. आखाती अधिकाऱ्यांची चिंता वाढत आहे की डिसॅलिनेशन प्लांट आणि इतर नागरी उपयुक्तता पुढील पाऊल असू शकतात, एक पाऊल जे जगातील काही सर्वात कोरड्या देशांमध्ये पाण्याच्या सुरक्षेला थेट धोका निर्माण करेल.

आर्थिक दावे प्रचंड आहेत. जागतिक “सुपर-कनेक्टर” म्हणून काम करणाऱ्या आखाती विमान कंपन्यांना वाढत्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द करावी लागत आहेत, तर प्रादेशिक पुरवठा साखळींसाठी महत्त्वाचे असलेले कार्गो ऑपरेशन मंदावले आहे. दुबई, दोहा आणि अबू धाबीमधील व्यावसायिकांच्या दृष्टीने आता या प्रदेशाच्या स्थिरतेसाठी कष्टाने मिळवलेली प्रतिष्ठा हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे.

हुमा सिद्दीकी