इस्रायली पासपोर्टधारकांना देशात प्रवेश करण्यावर बंदी घालणार असल्याचे मालदीवने जाहीर केले आहे. गाझामधील हमासविरुद्धच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
आलिशान रिसॉर्ट्स आणि पांढऱ्या वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हिंद महासागरातील मालदीव देशाच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने रविवारी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही घोषणा केली.
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतर इस्रायली नागरिकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
यासाठी देशाच्या कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली जाईल, असे राष्ट्रपती कार्यालयाने सांगितले.
बंदी संदर्भातल्या बातमीमुळे इस्रायली परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने इस्रायली नागरिकांना मालदीवचा प्रवास टाळण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय “मालदीवमध्ये राहणाऱ्या इस्रायली नागरिकांनी, देशाबाहेर पडाण्याचा विचार करावा अशी शिफारस केली जाते, कारण जर ते कोणत्याही कारणास्तव संकटात पडले तर आम्हाला मदत करणे कठीण होईल.”
पॅलेस्टाईनच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका विशेष दूताची नियुक्ती करत असल्याची घोषणा मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी यावेळी केली. पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत आणि कार्य संस्थेसह (यूएनआरडब्ल्यूए) “पॅलेस्टाईनमधील आमच्या बंधू आणि भगिनींना मदत करण्यासाठी” निधी उभारणीची स्थापना करत आहे,” असेही त्यांनी जाहीर केले.
मुइझ्झू “फलस्तीना एकू धिवेहिन” या घोषवाक्याखाली देशव्यापी रॅलीचे देखील आयोजन करणार आहेत. ज्याचा अर्थ “पॅलेस्टाईनच्या पाठीशी मालदीवचे लोक एकजुटीने उभे आहेत” असा होतो.
रफाह येथील विस्थापितांच्या छावणीवर इस्रायली हवाई हल्ल्याचा मुइझ्झू यांनी काही दिवसांपूर्वीच निषेध केला होता. या हल्ल्यात किमान 45 पॅलेस्टिनी ठार यर 200हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. त्यानंतर काहीच दिवसांनी मुइझ्झू सरकारने बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
Strongly condemn the deadly attack by Israeli forces on the tent camp in Rafah, where displaced Palestinians were taking shelter. Israel must abide by the ICJ rulings. No country is exempt from international law. Together with the Government and people of Maldives, I call for an…
— Dr Mohamed Muizzu (@MMuizzu) May 28, 2024
राष्ट्रपतींनी गेल्याच आठवड्यात एक्सवर पोस्ट केले की, “मालदीवचे सरकार आणि नागरिकांसह मी त्वरित युद्धबंदी, हिंसाचाराचा अंत आणि मानवतावादी मदतीसाठी आवाहन करतो.”
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सवरून)
