नेपाळ: माजी पंतप्रधान ओली अटकेत, परिस्थिती निष्काळजीपणे हाताळल्याचा आरोप

नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला असून; बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच ओली यांना अटक करण्यात आली. नवे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांच्या औपचारिक तक्रारींच्या आधारे कारवाई करत, ओली आणि नेपाळी काँग्रेसचे माजी नेते तथा गृहमंत्री रमेश लेखक यांना, गेल्या वर्षी ‘जेन झी’ (Gen Z) आंदोलन मोडून काढताना झालेल्या मृत्यूंशी संबंधित आरोपांखाली अटक करण्यात आली.

या दोघांनाही शनिवारी पहाटे भक्तापूर येथील त्यांच्या-त्यांच्या निवासस्थानांवरून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, त्यांच्यासह पोलीस महानिरीक्षक (IGP) सी.बी. खापुंग यांच्यावर ‘गुन्हेगारी निष्काळजीपणा’चा आरोप ठेवण्यात आला आहे; या आरोपांखाली त्यांना 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणी आणखी चौघांवर आरोप दाखल करण्यात आले आहेत; यामध्ये माजी गृहसचिव आणि सशस्त्र पोलीस दलाच्या प्रमुखांचाही समावेश आहे. दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली जाण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम त्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर होऊ शकतो.

‘द काठमांडू पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओली आणि लेखक यांच्या वकिलांनी या अटकसत्राच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हे दोघे देश सोडून पळून जाण्याची कोणतीही शक्यता किंवा धोका निर्माण झाला नव्हता. हे वकील आता न्यायालयीन दाद मागण्याची शक्यता आहे; जर न्यायालयाने ती मान्य केली, तर या दोघांचीही सुटका होऊ शकते. नेपाळी कायद्यानुसार, त्यांना 25 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवता येते.

बचाव पक्षाची टीम अटकेच्या संदर्भात असा युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे की, नेपाळमधील आंदोलनांदरम्यान प्राणघातक बळाचा वापर करण्यामध्ये ओली किंवा लेखक यांचा थेट सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच, ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश दिला होता, याचाही कोणताही पुरावा अस्तित्वात नाही.

बालेन यांच्यावर दबाव

दरम्यान, ‘Gen Z’ आंदोलनांची चौकशी करणाऱ्या आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी एक कृती दल (Task Force) स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या शिफारशींपैकी सुरक्षा यंत्रणांच्या भूमिकेशी संबंधित असलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल.

या अहवालातील निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यासाठी बालेन यांच्यावर दबाव येत आहे. ही त्यांच्यासाठी पहिलीच मोठी कसोटी ठरू शकते; कारण आतापर्यंतच्या प्रचलित राजकीय संस्कृतीनुसार, एका राजकारण्याने दुसऱ्याचे रक्षण करायचे, अशीच पद्धत चालत आली आहे. बालेन यांना या प्रथेपासून स्पष्टपणे फारकत घ्यावी लागेल; कारण त्यांची स्वतःची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.

त्यांच्यासमोरील दुसरी कसोटी म्हणजे, ‘RSP’चे प्रमुख असलेल्या रवी लामिछाने यांच्याशी त्यांचे कसे संबंध राहतात, हे पाहणे. बालेन हे सरकारचे नेतृत्व करतील आणि लामिछाने पक्षाचे नेतृत्व करतील, अशी अपेक्षा आहे. ही व्यवस्था किती सुरळीतपणे चालते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

टीम स्ट्रॅटन्यूज