नेपाळचे अल्पविकसित देशाकडून मध्यम-उत्पन्न गटाकडे संक्रमण, आव्हानांमध्ये वाढ

आणखी सहा महिन्यांनी, नेपाळची अल्पविकसित देश (LDC) म्हणून असणारी ओळख पुसली जाईल. त्यानंतर तो एक मध्यम-उत्पन्न असणारा देश म्हणून वर्गीकृत केला जाईल, अर्थात तो अजूनही विकसनशील असला तरी. हे नवीन वर्गीकरण नेपाळने संयुक्त राष्ट्रांचे दोन महत्त्वाचे निकष पूर्ण केल्यामुळे झाले आहे: शिक्षण, आरोग्य आणि मृत्यूदर मोजणारा मानवी मालमत्ता निर्देशांक (Human Assets Index); आणि आर्थिक व पर्यावरणीय असुरक्षितता निर्देशांक (Economic & Environmental Vulnerability Index), ज्यात नेपाळने 24.7 गुण मिळवले. जर त्याला 32 गुण मिळाले असते, तर तो अल्पविकसित देशच राहिला असता.

हे स्पष्ट आहे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, नेपाळ अजूनही एक गरीब, आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि नैसर्गिक आपत्तींचा मोठा धोका असलेला देश असूनही, आर्थिक आणि विकासाची शिडीवर हळूहळू वर चढत आहे. ही एक चांगली बातमी आहे, कारण यावरून असे सूचित होते की, गेल्या दशकाहून अधिक काळ राजकीय अस्थिरता असूनही, नेपाळच्या काही गोष्टींमध्ये सुधारणा होत राहिली आहे.

मात्र यासोबत एक वाईट बातमीही आहे. ‘काठमांडू पोस्ट’ने संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) एका अहवालाचा तपशील प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात असा इशारा देण्यात आला आहे की, ज्या दिवशी नेपाळ अल्पविकसित देशांच्या (LDC) दर्जातून बाहेर पडेल, त्या दिवशी त्याला निर्यात उद्योगांशी संबंधित अनेक आर्थिक लाभ गमवावे लागतील. सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे,1 लाख 32 हजार नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते.

“हे एका अधिक स्पर्धात्मक वातावरणाकडे होणारे संक्रमण आहे, ज्यात आंतरराष्ट्रीय मदतीचे उपाय कमी आहेत आणि अपेक्षा जास्त आहेत,” असा इशारा नेपाळमधील ILO च्या देशांतर्गत कार्यालयाचे संचालक नुमान ओझकान यांनी दिला. “व्यावसायिक, कारखान्यातील कामगार आणि लहान दुकाने, हॉटेल्स, वाहतूक किंवा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील कामगारांसाठी हे खूप वास्तविक आणि वैयक्तिक ठरू शकते,” असे ते म्हणाले. देश अधिक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करत असल्याने नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सूचित केले. वस्त्रोद्योग, कापड आणि गालिचे या उद्योगांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.

नेपाळ हे संक्रमण कमीत कमी व्यत्ययांसह सुरळीतपणे आणि कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल का, हेच खरे आव्हान आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, नेपाळमध्ये काही अपवाद वगळता, बहुतांशी नवख्या राजकारण्यांचा समावेश असलेले नवीन सरकार आहे. नवीन सरकार युरोपसोबतच्या ‘जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस’ सारखे नवीन व्यापार करार करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये कामगार आणि इतर मानकांची पूर्तता केल्यास सवलती दिल्या जातात.

या मानकांचे पालन करून नेपाळ स्पर्धेत टिकून राहू अशी अपेक्षा करू शकतो का? ओझकान म्हणाले की ही मानके अत्यंत महत्त्वाची आहेत: “गुंतवणूकदार, खरेदीदार आणि नागरिकांना हा संदेश देणे महत्त्वाचे आहे की, नेपाळ हक्क आणि गुणवत्तेवर आधारित निष्पक्ष स्पर्धेबाबत गंभीर आहे—अधोगतीच्या शर्यतीबाबत नाही.”

अर्थात यासाठी नेपाळला काही  सुधारणा कराव्या लागतील. ओझकान यांनी चार प्रमुख प्राधान्यक्रम सांगितले: पुनर्कौशल्य, कौशल्यवृद्धी, नोकरी-जुळवणी सेवा आणि विस्तारित सामाजिक संरक्षणासह अधिक मजबूत श्रम बाजार धोरणांद्वारे कामगारांचे संरक्षण करणे; उत्पादकता वाढ, गुणवत्ता सुधारणा आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये अधिक सखोल एकीकरणाद्वारे उद्योगांची स्पर्धात्मकता मजबूत करणे; लोकांमध्ये—विशेषतः महिला आणि तरुण कामगारांमध्ये—गुंतवणूक करणे, जेणेकरून कौशल्य विकास भविष्यातील विकास क्षेत्रांशी सुसंगत राहील; आणि सरकार, मालक व कामगार यांचा समावेश असलेल्या निष्पक्ष संक्रमणाची खात्री करण्यासाठी सामाजिक संवादाचा वापर करणे.

या सर्वांसाठी नवीन नेपाळी सरकारला स्थिर दीर्घकालीन धोरणे सुनिश्चित करण्यासाठी, योग्य बाजारपेठेच्या संधी ओळखण्यासाठी, स्थिर वीजपुरवठा आणि व्यापार सुलभतेसह पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व्यवसाय आणि उद्योगांशी जवळून सल्लामसलत करून काम करणे आवश्यक आहे.

अनुकृती